खासगी शाळांनी अवाजवी वाढविलेल्या फी संदर्भात गेल्या दीड वर्षांपासून संस्थाचालक आणि पालकांमधील फी संघर्ष सुरू आहे. काही दिवसांपूर्वीच शाळांना १५ टक्के फी सवलतीचे आदेश देण्यात आले. मात्र ठाण्यातील अनेक शाळा अजूनही याबाबतची अंमलबजावणी करत नसल्यामुळे पालकांनीही फी भरणे थांबविले आहे.
गेल्या दीड वर्षांपासून करोनाच्या संकटामुळे शिक्षण क्षेत्रावर मोठा परिणाम झालेला दिसून येत आहे. अनेक विद्यार्थी शाळेपासून वंचित राहत असल्याची परिस्थिती आहे. शैक्षणिक वर्षात यंदाही ऑनलाईन शाळा सुरू असतानाही शाळांकडून सक्तीने जबर फी आकारणी केली जात असल्याने हजारो कुटुंबांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. करोनामुळे उत्पन्न घटले असतानाच शाळांच्या मनमानीस सुरू आहे. एक तर शैक्षणिक वर्ग सुरू नसल्याने शाळांच्या आस्थापना खर्चात मोठी बचत झाली आहे. तर दुसरीकडे पालकांना मात्र, ऑनलाईन शिक्षणासाठी संगणक, इंटरनेट सुविधांच्या वाढत्या खर्चाचे नवे ओझे पेलावे लागत आहे. त्यात वाढीव फीचे ओझेही पालकांवर लादण्यात आलेले आहे. गेल्या दीड वर्षांपासूरन शाळा आणि संस्थाचालकांचा फी वाढीबाबतचा वाद सुरू आहे. हा वाद न्यायालयाच्या दारीही पोहचला अखेर काही शाळांनी फीमध्ये १५ टक्के सवलत देण्याचा निर्णय झाला. पण या निर्णयाची अमंलबजावणी होत नसल्याचा मनस्ताप पालकांना सहन करावा लागत आहे.
दरम्यान गेल्या काही दिवसात माध्यमिकच्या ४६ तक्रारी दाखल होत्या त्यापैकी ६ प्रलंबित असून इतर तक्रारींचे निराकरण केले आहे. शाळांना त्याबाबत शिक्षण विभागाकडून नोटीस पाठविले जाते. याशिवाय तक्रार निवारण केंद्राच्या मार्फत पालकांची बाजू ऐकून घेतली जात असल्याचे शिक्षणाधिकारी राजेश कंकाळ यांनी सांगितले.
माझी मुलगी ठाण्यातील एका खासगी शाळेमध्ये शिकत आहे. शाळा मुलांना शिक्षण देतात त्याअर्थी फी भरलीच पाहिजे. पण फी संदर्भात झालेल्या १५ टक्के सवलतीची अमंलबजावणीही होणे गरजेचे आहे. सध्या जरी शाळा फी संदर्भात तगादा लावत नसली तरी नंतर पुन्हा वाद होऊ नये, यासाठी वेळीच अमंलबजावणी होणे आवश्यक आहे.
समीर घोले, पालक, ठाणे
फी वाढीविरोध यश
शाळा फी वाढ करत असल्यामुळे अनेक पालकांना आपल्या पाल्यांना शिक्षण देणे कठीण झाले होते. पालकांचे प्रश्न मांडत फी वाढीसंदर्भात आंदोलन करत सरकारलाही याबाबत निर्णय घेण्यास भाग पाडले आहे. पालकही वेळोवेळी रस्त्यावर उतरत फी वाढीला विरोध करत होते. अखेर १५ टक्के सवलत मिळाली पण उच्च न्यायालयाने फी सवलतीबाबत तीन आठवड्यात अंमलबाजवणी करण्याचे आदेश दिले असताना अद्यापही सरकारने याबाबची कोणतीच पावले उचलेली नसल्याचे मनसेचे जनहित व विधी विभागाचे शहर अध्यक्ष स्वप्निल महिंद्रकर यांनी सांगितले.
हेही वाचा – विद्यार्थ्यांसाठी “ठामपाची सायंकाळी” शाळा; गरीब विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण विभागाचा स्तुत्य उपक्रम
