संसदेत मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाशी संबंधित १२७ वं घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यात आलं. या विधेयकावर लोकसभा आणि राज्यसभेत चर्चा करण्यात आली. या चर्चेत विरोधकांनी सहभाग घेतला. महाराष्ट्रातून राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे, शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी या चर्चेत भाग घेतला. मात्र, महाराष्ट्रातील भाजप खासदारांनी या चर्चेत भाग न घेतल्याने शिवसेनेने जोरदार हल्लाबोल केला आहे. मराठा आरक्षणाच्या चर्चेवेळी भाजप नेत्यांनी मौन बाळगलं की त्यांची तोंडे बंद केली होती? असा सवाल शिवसेनेने त्यांचे मुखपत्र ‘सामना’ तून केला आहे.
“५० टक्क्यांच्या मर्यादेचा तिढा कायम ठेवून केंद्र व भाजप आरक्षणाचा विजयोत्सव साजरा करीत आहे, पण मराठा समाज सर्वकाही जाणतो. संसदेत मराठा आरक्षणप्रश्नी धुवांधार चर्चा सुरू असताना महाराष्ट्रातील भाजपचे ‘मऱ्हाटा’ पुढारी हे मौन बाळगून बसले होते की, त्यांची तोंडे बंद केली होती? स्वतः कोल्हापूरचे छत्रपती संभाजीराजे यांना मराठा आरक्षणावर बोलण्यापासून रोखले होते, पण छत्रपतींचेच वंशज ते! ते बोलायला उभे राहिलेच, पण भाजपातील इतर मराठय़ांचे काय? त्यांनी तर तसा अवसानघातच केला,” अशी टीका शिवसेनेने केली आहे.
…तर काहीच घडले नसते
“संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत १२७ व्या घटनादुरुस्तीचे विधेयक एकमताने मंजूर झाले. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाल्यापासून एकही दिवस गोंधळाशिवाय पार पडला नाही. त्याच वातावरणात ‘ओबीसी’ निश्चितीचा अधिकार पुन्हा राज्यांकडे देणारे विधेयक आले. तेव्हा त्यावर शांततेत चर्चा घडून बहुमताने मंजुरीचे सोपस्कार पार पडले आहेत. आता मागासवर्ग कोण? कोणाला आरक्षण द्यायचे? याबाबतचे अधिकार राज्यांकडे आलेच आहेत. महाराष्ट्रातील फक्त मराठा समाजालाच नव्हे तर देशभरातील जाट, गुर्जर, पटेल वगैरे अनेक समाजांच्या लोकांना या विधेयक मंजुरीचा फायदा मिळणार आहे, पण एक मात्र मान्य करावेच लागेल. महाराष्ट्रात मराठा समाजातील तरुणांनी आंदोलने करून क्रांतीची मशाल भडकवली नसती, तर काहीच घडले नसते,” असं शिवसेनेने म्हटलं आहे.
‘पेच’ काही सुटलेला नाही
“५ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भात महाराष्ट्र विधानसभेने केलेला कायदाच घटनाबाहय़ ठरवला. राज्यांना मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकारच नसल्याचे ठणकावले. त्यातून जो तिढा निर्माण झाला तो सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्री ठाकरे, अजित पवार, अशोक चव्हाण यांना पंतप्रधानांकडे धाव घ्यावी लागली. नवी घटनादुरुस्ती करून राज्यांना मागासवर्ग निश्चितीचे अधिकार द्यावे लागतील हे पहिले व आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांवरून आणखी वर वाढवावी लागेल हे दुसरे! पण पहिली मागणी मान्य झाली व ५० टक्क्यांची मर्यादा तोडण्याबाबत केंद्राने लटकवून ठेवले. त्यामुळे ‘पेच’ काही सुटलेला नाही,” असं शिवसेनेने सामनामध्ये म्हटलं आहे.
हे आपल्या राजकीय व्यवस्थेचे अपयश
“संसदेतील कायदेपंडितांचे म्हणणे आहे की, इंद्रा साहनी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टच म्हटले आहे की, विशिष्ट परिस्थितीत राज्यांना 50 टक्क्यांवर आरक्षण देता येईल. आता याच विशिष्ट परिस्थितीचे अवलोकन करून महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजास न्याय द्यावा अशी लोकेच्छा आहे. जातीनिहाय जनगणनेची मागणी लोकसभा आणि राज्यसभेत झाली. कालच्या घटनादुरुस्तीनंतर मराठा आरक्षणाचे भवितव्य काय? व आता तरी आग आणि धग थंड होईल काय? हाच प्रश्न आहे. महाराष्ट्रातील मराठा समाजावर नोकऱया आणि शिक्षणांत आरक्षण मागण्याची वेळ आली हे आपल्या राजकीय व्यवस्थेचे अपयश आहे.”
