विनयभंगासह पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल करताना प्रत्येक पोलीस ठाण्यांना पोलीस उपायुक्तांची परवानगी घेणारा माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांचा आदेश अखेर रद्द करण्यात आला आहे. पोलीस आयुक्त विवेक फणसळकर यांनी हा आदेश रद्द केला आहे. त्यामुळे आता पूर्वीप्रमाणे एखादी तक्रार आल्यास पोलिसांना गुन्हा दाखल करून पुढील कारवाई करावी लागणार आहे. गेल्या काही दिवसांत जुन्या भांडणात, प्रॉपर्टी वाद आणि आर्थिक व्यवहारासह वैयक्तिक कारणावरून विविध पोलीस ठाण्यात विनयभंगासह पोक्सो अंतर्गत दाखल होणार्‍या गुन्ह्यांत लक्षणीय वाढ झाली होती.
गुन्हा दाखल करून पोलिसांनी तपास केल्यानंतर यातील बहुतांश गुन्हे बोगस असल्याचे उघडकीस आले होते. लहान मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराची अनेकदा पोलिसांकडून शहानिशा होत नाही. तक्रार आल्यानंतर तात्काळ गुन्हा नोंदविला जातो. संबंधित आरोपीला अटक केली जाते, मात्र चौकशीत दुसरीच माहिती बाहेर येत असल्याने तो गुन्हा बोगस असल्याचे नंतर पोलिसांच्या निदर्शनास आले होते. तोपर्यंत बराच उशीर झालेला असतो. अटकेमुळे आरोपीची नाहक बदनामी होते. समाजातील त्याच्या प्रतिष्ठेला धक्का लागतो आणि त्याचे मोठ्या प्रमाणात वैयक्तिक नुकसान होते. या बोगस गुन्ह्यांची पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी गंभीर दखल घेतली होती. अशा गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी त्यांनी सर्वच पोलीस ठाण्यांना एक आदेश जारी केले होते. त्यात अशा प्रकारे कुठलीही तक्रार आल्यास त्याची माहिती आधी सहाय्यक पोलीस आयुक्तांना देण्यात यावी. त्यांच्या शिफारसीनंतर संबंधित गुन्ह्यांची फाईल पोलीस उपायुक्तांकडे पाठविली जावी.
पोलीस उपायुक्तांच्या परवानगीनंतरच पोलिसांनी या तक्रारीनंतर गुन्हा दाखल करावा, असे आपल्या आदेशात म्हटले होते. अशा तक्रारीची योग्य ती शहानिशा करून गुन्हा दाखल करताना दक्षता घेण्याचे आदेश माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी दिले होते. या आदेशामुळे प्रचंड गदारोळ उडाला होता. राष्ट्रीय तसेच केंद्रीय महिला आयोगाने त्यास विरोध दर्शविला होता. या वादामुळे पोलीस आयुक्त विवेक फणसळकर यांनी हा आदेश रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे यापूर्वी ६ जून आणि १७ जूनला जारी करण्यात आलेले आदेश १२ जुलैला रद्द करण्यात येत असल्याचे पोलीस उपायुक्त संजय लाटकर यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे. तसेच सर्व पोलीस ठाण्यांना पोक्सो अथवा विनयभंगप्रकरणी तक्रार प्राप्त झाल्यास संबंधित कायद्यातील तरतुदीनुसार योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
