नवी दिल्लीः तुम्ही दयेच्या लायक नाहीत, असे खेडबोल सुनावत सर्वोच्च न्यायालयाने आम्रपाली समुहाचे सीएमडी अनिल कुमार शर्माचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला. घर खरेदीसाठी इच्छूक असणाऱ्या हजारो जणांची तुम्ही फसवणूक केली आहे, असेही न्यायालयाने शर्माला फटकारले.
न्या. अजय रस्तोगी व न्या. बेला एम त्रिवेदी यांच्या खंडपीठासमोर शर्मा यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी झाली. शर्मा यांचा जामीन अर्ज फेटाळताना न्यायालयाने तपास यंत्रणाला कोणतेच आदेश दिले नाहीत. घर खरेदीची इच्छा असणाऱ्या हजारोंचे पैसै तुम्ही अन्य ठिकाणी गुंतवलेत. त्यांची फसवणूक केली. त्यामुळे दयेसाठी तुम्ही लायक नाहीत, असे न्यायालयाने सुनावले.
फॉरेंसिक ऑडिटने एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. या अहवालात आम्रपाली समुहावर फसवणुकीचा ठपका ठेवण्यात आला होता. या अहवालानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये शर्मा यांना अटक करण्याचे आदेश दिले होते. गेली चार वर्षे शर्मा कारागृहात आहे. शर्माने जामीनासाठी अर्ज केला होता. याप्रकरणाची पायेमुळे खोलवर रुतलेली आहेत. याचा सुगावा न्यायालयालाही लागत नाही. परिणामी तुम्हाला जामीन देणे योग्य ठरणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
आम्रपाली समुहाची रेरा नोंदणी रद्द करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने २३ जुलै २०१९ रोजी दिले. तसेच आम्रपाली समुहाची संपत्ती जप्त करावी, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले होते. ईडीसह आर्थिक गुन्हे प्रतिबंधक शाखा याचा तपास करत आहे.
आम्रपाली समुहाचे रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्याचे आदेश गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. त्यानंतर 7 बँकांचा समूह आम्रपाली ग्रुपला 1500 कोटी रुपयांचे कर्ज देणार होते. या पैशांतून रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणार होते. सार्वजनिक बांधकाम क्षेत्रातील एनबीसीसीने आम्रपाली स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स एंड इनवेस्टमेंट रिकंस्ट्रक्शन एस्टैब्लिशमेंट (एएसपीआईआरई) अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखेअंतर्गत आम्रपालीचे रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्याची जबाबदारी घेतली.
उच्च न्यायालयाने 28 मार्च २०२२रोजी बँक ऑफ बडोदा नेतृत्व करत असलेल्या 7 बँकेच्या ग्रुपने आम्रपाली ग्रुपच्या रखडलेल्या प्रकल्पांना पूर्ण करण्यासाठी 1500 कोटी रुपये वितरण करण्याबाबत निर्देश दिले होते. एनबीसीसीने म्हटलं होतं की, 29 मार्चला एएसपीआईआरई आणि बँकांच्या समुहामध्ये आम्रपालीच्या रखडलेल्या प्रकल्पांसाठी 1500 करोड रुपयांचे कर्ज वितरण करण्याबाबत एक करार झाला आहे.
बँकांच्या या ग्रुपमध्ये बँक ऑफ बडोदा, इंडिया बँक, युको बँक, पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ इंडिया, स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि पंजाब एंड सिंध बँकेचा समावेश आहे. एसबीसीसीने पुढे म्हटलं आहे की, आपल्या स्वप्नातील घराची प्रतिक्षा करणाऱ्या 40,000 गृह खरेदीदारांना याचा पहिला लाभ होणार होता.
