दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाचा बुधवारी 14 वा दिवस होता. गेल्या दोन आठवड्यात शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकारमध्ये अनेक बैठका झाल्या. मात्र, त्यातून ठोस तोडगा निघाला नाही. कृषी कायद्यांच्या विरोधात आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांना केंद्र सरकार सुधारित प्रस्ताव पाठवत आहे. यामध्ये शेतकर्‍यांच्या काही मागण्यांवर केंद्राने सहमती दर्शवली आहे. तर किमान आधारभूत मूल्य किंवा हमीभाव (MSP) यासारख्या बाबींवर सरकारने शेतकर्‍यांचा संभ्रम दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, कोणत्याही परिस्थितीत कृषी कायदे मागे घेणार नाही, असे केंद्र सरकारकडून स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे. शेतकर्‍यांनी केंद्राचा हा सुधारित प्रस्ताव फेटाळून लावताना आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे.
आंदोलक शेतकर्‍यांना केंद्र सरकारकडून सुधारित प्रस्ताव पाठवण्यात येणार आहे. त्यानंतर शेतकरीही सिंघू बॉर्डरवरील आंदोलन स्थळी या प्रस्तावावर चर्चा करतील. शेतकर्‍यांनी मंगळवारी पुकारलेल्या भारत बंदनंतर संध्याकाळी सरकारच्या प्रतिनिधींसोबत त्यांची बैठक झाली होती. यावेळी सरकारने कायदे मागे घेणार नसल्याचे स्पष्ट केले.अखिल भारतीय किसान सभेचे महासचिव हन्ना मुल्ला यांनी लेखी मसुद्यावर चर्चेची तयारी दर्शवली आहे.
प्रस्ताव फेटाळला
शेतकर्‍यांनी मात्र मोदी सरकारचा प्रस्ताव फेटाळला आहे. एवढेच नाही तर हे आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा शेतकर्‍यांनी दिला आहे. १२ डिसेंबरला राजस्थान हायवे आणि दिल्ली बॉर्डर जाम करणार. १४ डिसेंबर रोजी एक दिवसांचे उपोषण केले जाणार आहे, असे आंदोलनकर्त्या शेतकर्‍यांनी सांगितले आहे. तसेच त्याच दिवशी धरणे आंदोलनही संपूर्ण देशभरात केले जाणार आहे. जोपर्यंत मोदी सरकारने लागू केलेले कृषी कायदे रद्द केले जात नाहीत तोपर्यंत आमची लढाई सुरुच राहणार आहे, असेही शेतकर्‍यांनी स्पष्ट केले.
काय आहे केंद्राचा सुधारीत प्रस्ताव
-शेतमालाचे किमान आधारभूत मूल्य (एमएसपी) सुरुवातीप्रमाणेच राहील
-एमएसपी कायद्याअंतर्गत येणारे बाजार अधिक सशक्त करण्यास सरकार तयार आहे.
-शेतकरी आणि व्यापार्‍यांमधील वाद उपविभागीय दंडाधिकारी (SDM) कोर्टाऐवजी दिवाणी न्यायालयात सोडवले जावेत, अशी शेतकर्‍यांची मागणी होती. याचा सरकारने सुधारित प्रस्तावात समावेश केला आहे.
-ज्या व्यापार्‍यांना खासगी बाजारपेठात व्यापार करण्याची परवानगी मिळेल, त्यांची नोंदणी व्हावी, अशी शेतकर्‍यांची मागणी होती. सद्यस्थितीत केवळ पॅनकार्ड असणे अनिवार्य होते. आता व्यापार्‍यांची नोंदणी बंधनकारक करण्याचाही प्रस्ताव आहे.
-पेंढा (हरियाणवी भाषेत पराली) या मुद्यावरही सरकार शेतकर्‍यांची मागणी मान्य करण्यास तयार आहे. पेंढा जाळण्याचा पर्याय शेतकर्‍यांसाठी सोयीचा आहे, तर सुप्रीम कोर्टाने पर्यावरणाच्या मुद्यावर पराली जाळण्यास मनाई केली आहे.
-विजेच्या मुद्यावरही सरकार शेतकर्‍यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यास तयार आहे.
-याशिवाय कोणत्या मुद्यावर शेतकर्‍यांना चर्चा करायची असल्यास ती ऐकून घेण्याची तयारी सरकारने दर्शवली आहे.
शेतकर्‍यांच्या आंदोलनामागे चीन, पाकचा हात -दानवे
केंद्र सरकारने केलेल्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात देशाची राजधानी दिल्ली येथे सुरू असलेल्या आंदोलनामागे देशाबाहेरील षड्यंत्र असल्याचा खळबळजनक दावा भाजप नेते रावसाहेब दानवे यांनी केला आहे. हे शेतकर्‍यांचं आंदोलन नसून या पाठीमागे चीन आणि पाकिस्तानचा हात आहे. पहिल्यांदाच देशातील मुस्लीम समाजाला भरकटवलं आणि सीएए आणि एनसीआरमुळे मुस्लिमांना देशाबाहेर जावे लागेल, असे सांगितले. पण एखादा तरी मुसलमान बाहेर गेला का?’ असा सवाल दानवेंनी यावेळा केला. हा बाहेरच्या देशाने रचलेला कट आहे. शेतकर्‍यांना सरकार तुम्हाला तोट्यात घालत असल्याचे सांगत आहे. आपल्या देशातील शेतकर्‍यांनी याचा विचार केला पाहिजे, असे आवाहन देखील त्यांनी यावेळी केले.
