पुणे : जिल्ह्यातील पहिले खाजगी हिल स्टेशन म्हणून प्रसिद्ध असलेला लवासा प्रकल्प पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. कारण बुडालेला लवासा प्रक्लप अजय सिंह यांच्या डार्विन कंपनीने तब्बल 1800 कोटी रुपये मोजून विकत घेतला होता. पण आता या कंपनीसह संबंधित कंपन्या ईडीच्या रडारवर आल्या आहेत. दिल्ली, मुंबई आणि गोव्यात अशा नऊ ठिकाणी टाकलेल्या छाप्यात 80 लाख रुपयांची रोख आणि महत्त्वाची कागदपत्रे जप्त करण्यात आली आहेत. (Companies of the person buying the controversial Lavasa project on EDs radar)
मुंबईस्थित डार्विन समूहाने लवासाचे अधिग्रहण करण्यासाठी 1,814 कोटी रुपयांची बोली लावली. परंतु हा प्रकल्प दिवाळखोरीत निघाल्याने त्याला एनसीएलटी (नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल) ची मंजुरी आवश्यक होती. MCLT च्या मंजुरीनंतर जुलै 2023 मध्ये डार्विन ग्रुपने प्रकल्प ताब्यात घेतला. या प्रकल्पाच्या व्यवहारानंतर, डार्विन समूह आठ वर्षांत बँका आणि घर खरेदीदारांना 1,814 कोटी रुपयांची भरपाई देणार आहे. बँकांकडे ९२९ कोटींची थकबाकी आहे, तसेच
घरे खरेदी करणाऱ्यांना 438 कोटी रुपयांची भरपाई दिली जाणार आहे. परंतु आता डार्विन ग्रुपवर ईडीच्या छापेमारीनंतर लवासा प्रकल्प पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
वेस्टिज मार्केटिंगच्या तक्रारीवरून याची चौकशी केली असता डलेमनचे संचालक हे बोगस असल्याचे समोर आले. त्यानुसार ईडीने डलेमन रिया-आयटी ट्रेड लिमिटेड या कंपनीवर छापेमारी केली आहे. हरिप्रसाद अकालू पासवान आणि रमेश यादव कुमार हे डलेमन रिया-आयटी ट्रेड लिमिटेड या कंपनीचे संचालक असून त्यांची कंपनी कायदेशीर, ऑडिटिंग आणि कर सल्लागार क्षेत्रात काम करते. अजय सिंह आणि त्याच्या साथीदारांच्या ठिकाण्यांहून 78 लाख रुपये रोख आणि 2 लाख रुपयांचे परकीय चलन जप्त केले आहेत. डलेमन आणि इतरांनी वेस्टिज मार्केटिंग कंपनीच्या बँक खात्यातून फसवणूक करत 18 कोटी रुपयांची रक्कम वळती केल्याचा आरोप आहे. तसेच डलेमनच्या बँक खात्यातून डार्विन ग्रुप ऑफ कंपनीजच्या अनेक बँक खात्यांमध्ये तसेच अजय सिंहच्या जवळच्या सहकाऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये वळती करण्यात आल्याचे ईडीने म्हटले आहे.
हेही वाचा – IPL 2024: आयपीएलच्या 17 व्या पर्वापूर्वीच मोठे फेरबदल, या संघात खेळाडूंची अचानक भरती
कसा आहे लवासा प्रकल्प?
पुणे जिल्ह्यातील मुळशी तालुक्यात लवासा प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. देशातील पहिले खाजगी हिल स्टेशन 12,500 एकर जागेवर उभारण्यात आला आहे. हिंदुस्थान कन्स्ट्रक्शन कंपनीने उभारलेला हा प्रकल्प अडचणीत आल्यानंतर डार्विन कंपनीने हा प्रकल्प विकत घेतला होता.
