मुंबईवरील २६/११ च्या हल्ल्याचा मास्टरमाईंड असलेला दहशतवादी हाफीज सईदला पाकिस्तान न्यायालयाने तुरुंगावासाची शिक्षा सुनावली आहे. पाकिस्तानच्या दहशतवादविरोधी न्यायालयाने सईदला दहशतवादाच्या गुन्ह्यांत ही शिक्षा ठोठवली आहे. न्यायालयाने सईदला ३ लाख ४० हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. टेरर फंडिंगशी संबंधित दोन खटल्यांच्या सुनावणीनंतर ही शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.
अमेरिकेने सईदला जागतिक दहशतवादी घोषित केले आहे. अमेरिकेने त्याच्यावर १ कोटी डॉलर्सचे बक्षिस जाहीर केले आहे. विशेष म्हणजे सईद हा पाकिस्तानात मोकळेपणाने फिरत असून सार्वजनिक सभांना संबोधित करत आहे. २००८ मध्ये, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ठरावानुसार त्याला दहशतवादी म्हणून सूचीबद्ध करण्यात आले. मुंबई हल्ल्याचा मास्टरमाईंड दहशतवादी हाफिज सईद अनेक दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी आहे.
सईदच्या नेतृत्वाखालील संघटना जमात-उद-दावाचे लष्कर-ए-तैयबा या दहशतवादी संघटनेशी संबंध आहेत. भारतातही एनआयए न्यायालयाने हाफिज सईदवर आरोप निश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मार्च २०२२ मध्ये, टेरर फंडिंग प्रकरणात, एनआयए न्यायालयाने यासीन मलिक, शब्बीर शाह यांच्यासह लष्कर-ए-तोयबाचा संस्थापक हाफिज सईद आणि हिजबुल मुजाहिद्दीनचा प्रमुख सय्यद सलाहुद्दीन याच्यासह जम्मू-काश्मीरमधील १५ फुटीरतावादी नेत्यांविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश दिले आहेत.
मुंबईवरील हल्ल्याचा रचला होता कट
मुंबईवर २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी झालेल्या हल्ल्याचे कट-कारस्थान हाफीजने पाकिस्तानात राहून रचले होते. त्या हल्ल्यात ६ अमेरिकन नागरिकांसह तब्बल १६६ निष्पाप नागरिकांचा बळी गेला होता. हाफीजला संयुक्त राष्ट्राने जागतिक दहशतवादी घोषित केले होते. पाकिस्तानच्या दहशतवादविरोधी न्यायालयाचे न्यायाधीश एजाज बटर यांनी त्याला शुक्रवारी दहशतवादाच्या अन्य दोन गुन्ह्यांत ३१ वर्षांचा तुरुंगवास आणि 3 लाख ४० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. त्याचबरोबर हाफीज सईदने उभारलेली मदरशा आणि मशिदीसह त्याची सर्व संपत्ती जप्त करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
मुंबई हल्ल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे सईदला सहा महिन्यांहून कमी काळ नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. लाहोर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर २००९ मध्ये त्याची सुटका करण्यात आली होती. १ जुलै २००६ च्या मुंबई रेल्वे बॉम्बस्फोटानंतर त्याला पुन्हा अटक करण्यात आली आणि ९ ऑगस्ट २००६ रोजी पाकिस्तानमधील पंजाब प्रांतीय सरकारने नजरकैदेत ठेवले, परंतु लाहोर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर २८ ऑगस्ट २००६ रोजी त्याची सुटका करण्यात आली.
यानंतर, प्रादेशिक सरकारने त्याच दिवशी त्यांना पुन्हा अटक केली आणि शेखूपुरा येथील कॅनल रेस्ट हाऊसमध्ये ठेवले परंतु लाहोर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर १७ ऑक्टोबर २००६ रोजी त्याची पुन्हा सुटका करण्यात आली.
