राम मंदिराच्या बांधणीसाठी सरकारनं विषेश कायदा करण्याची गरज सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी बोलून दाखवली. संघाच्या दसरा मेळाव्यात बोलत असताना त्यांनी राम मंदिराच्या मुद्याला हात घातला. त्यानंतर शिवसेनेने देखील दसरा मेळाव्यामध्ये राम मंदिराच्या मुद्याला हात घातला. त्यामुळे आगामी निवडणुकांच्या तोंडावर राम मंदिराचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चिला जात आहे. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. पण, जवळ आलेल्या तीन राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये हा मुद्दा पुन्हा एकदा अजेंड्यावर घेण्याचा संघाचा प्रयत्न आहे. त्याचा फायदा भाजपला होईल याच प्रयत्नात संघ देखील आहे. शिवाय, संत महंत देखील राम मंदिरांच्या बांधकामासाठी आग्रही आहेत. त्यामुळे भाजपवर निवडुकीच्या तोंडावर दबाव वाढत आहे. शिवसेनेने देखील राममंदिराचा मुद्दा उचलल्याने भाजपसमोरच्या अडचणी वाढल्या आहेत. पण खरंच राम मंदिर उभारणं शक्य आहे? त्यासाठी विषेश कायदा केल्यास राम मंदिर उभारणे शक्य आहे का? असे प्रश्न आता विचारले जात आहेत.
वाचा – ‘राम मंदिराच्या बाजूला मस्जिद बांधून देणार का?’
काय आहेत कायदेशीर बाबी?
मुळात राम मंदिराचा मुद्दा न्यायप्रविष्ठ आहे. १९९३ साली करण्यात आलेला कायद्यामुळे राम मंदिराची उभारणी सोपी गोष्ट नाही. म्हणजे थोडक्यात काय तर एकाच विषयावर दोन वेगवगेळ नियम लागू होत नाहीत. त्यासाठी १९९३चा कायदा रद्द करावा लागेल. ही बाब केवळ संसदेमध्येच शक्य आहे. कारण, संसदेने तयार केलेला कायदा केवळ संसदच रद्द करू शकते.
दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्मोही आखाड्याच्या बाजूने निर्णय दिल्यास राम मंदिराच्या उभारणीमध्ये कोणताही अडथळा येणार नाही. तर, दुसरीकडे सु्न्नी वफ्क बोर्डाने हा निकाल जिंकल्यास बोर्ड राम मंदिराच्या उभारणासाठी जागा देऊ शकते. कोर्टाचा निकाल कोणतीही संघटना नाकारू शकत नाही. कारण, त्याप्रकारची लेखी हमी संबंधित संघटनांनी दिलेली आहे.
वाचा – राम मंदिर उभारणीसाठी केंद्र सरकारने कायदा करावा
राजकीय फायद्यासाठी राम मंदिराचा मुद्दा
आगामी लोकसभा डोळ्यासमोर ठेवून राम मंदिराच्या मुद्द्याला पुन्हा एकदा हात घातला जात आहे. २०१४ साली देखील भाजपने प्रचारामध्ये राम मंदिराच्या मुद्द्यावर मतदारांना भाजपला मतं देण्याचं आवाहन केले होते. त्यात आता शिवसेनेने देखील उडी घेतल्याने भाजपसमोरची अडचण वाढली आहे.
