रशिया- युक्रेनमध्ये गेल्या महिन्याभराहून अधिक काळ युद्ध सुरु आहे. रशिया एक-एक करून युक्रेनमधील महत्त्वाची शहरं ताब्यात घेत आहे. अशात अमेरिका विदेश विभागाने युक्रेनसाठी नवीन लष्करी मदत आणि राजनैतिक समर्थन देण्याची घोषणा करत 165 कोटी किमतीच्या दारूगोळा विक्रीला मान्यता दिली आहे. संरक्षण सुरक्षा कोऑपरेशन एजन्सीने संभाव्य विक्रीला मान्यता दिली आहे आणि काँग्रेसला कायदेशीररित्या आवश्यक असलेली सूचना प्रदान केली आहे.
अमेरिकेच्या सर्वोच्च राजदूत युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांना लाखो डॉलर्स युद्धसामग्री देण्याचे वचन दिले आहे. तर दुसरीकडे अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री लॉयड ऑस्टिन यांनी सोमवारी कीव दौऱ्यावरून परतल्यानंतर सांगितले की, आम्हाला रशियाला अधिक कमकुवत बनवायचे आहे जेणेकरून ते युक्रेनवर हल्ला करू शकत नाहीत. युक्रेनला योग्य शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा केल्यास युक्रेन रशियाला पराभूत करेल.
अमेरिका 700 कोटी डॉलर्सचे युद्ध साहित्य देणार
लॉयड ऑस्टिन म्हणाले की, “युद्ध जिंकण्याची पहिली पायरी म्हणजे तुम्ही जिंकू शकता यावर विश्वास ठेवणे.” त्यामुळेच आपण जिंकू शकतो, असा त्यांचा विश्वास आहे. अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री लॉयड ऑस्टिन आणि परराष्ट्र मंत्री अँटोनी ब्लिंकन हे कीव भेटीवरून परतले आहेत. रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यानंतर पहिल्यांदाच अमेरिकेतील दोन मोठे नेते एकत्र युक्रेनमध्ये गेले होते. दोन्ही मंत्र्यांनी राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांची भेट घेतली. यावर ऑस्टिन म्हणाले की, अमेरिकन राजदूत हळूहळू युक्रेनला जाण्यास सुरुवात करतील. तसेच त्यांनी युक्रेनला 700 कोटी डॉलरची अतिरिक्त युद्धसामग्री मदत करण्याचे वचन दिले आहे.
रशियाने 40 जर्मन राजदूतांची केली हकालपट्टी
दरम्यान रशियाने 40 जर्मन राजनैतिक अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला जर्मनीनेही अशाच संख्येने रशियन राजदूतांची हकालपट्टी केली होती. रशियन परराष्ट्र मंत्रालयाने सोमवारी सांगितले की, त्यांनी जर्मनीचे राजदूत गेजा अँड्रियास वॉन गेयर यांना रशियन राजनैतिक कर्मचार्‍यांची हकालपट्टी करण्याच्या स्पष्टपणे प्रतिकूल निर्णयाबद्दल तीव्र निषेध नोंदवण्यासाठी बोलावले आहे. मंत्रालयाने सांगितले की, वॉन गेयर यांना सांगण्यात आले की रशियामधील जर्मन राजनैतिक मिशनच्या 40 सदस्यांना बाहेर काढले जाईल. विशेष म्हणजे 4 एप्रिल रोजी जर्मनीने 40 रशियन राजनैतिक अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी करण्याची घोषणा केली होती.
