नवी दिल्ली : सोमवारी (ता. 11 मार्च) देशभरात सीएए लागू करण्यात आला आहे. CAA म्हणजेच नागरिकत्व सुधारणा कायदा कधीच मागे घेतला जाणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडून घेण्यात आली आहे. या कायद्याला देशातील नागरिकांनी समर्थन केले असले तरी काहींनी याला कडाडून विरोध केला आहे. याच कायद्याबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. या कायद्यातून मुसलमानांना डावलल्याने केंद्र सरकारवर विरोधकांकडून आणि मुसलमान समुदायाकडून घणाघाती टीका करण्यात येत आहे. याबाबत आता अमित शहा यांच्याकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. एका वृत्त संस्थेला विशेष मुलाखतीत अमित शहांनी याबाबतची माहिती दिली. (Amit Shah said the reason for not including Muslims in CAA)
हेही वाचा… Amit Shah : उद्धव ठाकरेंनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, CAA बाबत शहांचे आव्हान
मुलाखतीत बोलताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, भारतीय जनता पक्षासाठी हा राजकीय मुद्दा नाही. पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानमधील पीडित लोकांना न्याय देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. विरोधकांना काही काम नाही त्यामुळे ते शंका उपस्थित करत असतात. काँग्रेस जे बोलते ते करत नाही. भाजपा जे बोलतो ते करतो. मोदी जे बोलतात ते काळ्या दगडावरची रेष आहे. पण 41 वेळा मी सीएएबाबत बोललो आहे. देशातील अल्पसंख्याक किंवा इतरांना घाबरण्याचे कारण नाही. कारण, सीएएमध्ये लोकांचे नागरिकत्व जाणार नाही.
तसेच, तीन देशातील सहा धर्माच्या लोकांना न्याय देण्याचे आम्ही काम करत आहोत. सीएए लागू होणार हे आधीच सांगितले होते. विरोधासाठी केवळ याला विरोध केला जात आहे. फाळणीला आमचा विरोध होता. धर्माच्या नावावर फाळणी करणे आम्हाला मान्य नाही. फाळणीच्या वेळी लाखो लोक भारतात आले. काही लोक तिथेच राहिले. काँग्रेसने तेव्हा आपल्या अनेक मंचावरुन लोकांना अश्वस्थ केले होते की, सध्या हिंसा सुरू असल्याने जेथे आहात तेथे थांबा. त्यानंतर तुम्हाला देशाचे नागरिकत्व देण्यात येईल असे सांगण्यात आले. पण, काँग्रेसने आपले आश्वासन पूर्ण केले नाही, असेही अमित शहा यांच्याकडून सांगण्यात आले.
मुस्लिमांचा वेगळा देश असावा या कारणासाठीच आज पाकिस्तान भारताचा भाग नाही. तसे पाहिले तर जगात जे लोक अव्यवस्थ आहेत, त्या सर्वांसाठी भारताचे दरवाजे खोलायला हवेत का? मग भारत राहील का? अखंड भारताचे जे भाग होते आणि त्यांच्यावर धार्मिक अत्याचार झाले आहेत. त्यांना न्याय देणे ही नैतिक आणि संविधानिक जबाबदारी असल्याचे मी मानतो. फाळणी झाली तेव्हा पाकिस्तानमध्ये 23 टक्के हिंदू होते. आता सध्या 3.7 टक्के राहिले आहेत. इतके सारे लोक कुठे गेले? एवढे लोक तर भारतात आले नाहीत. या लोकांचे धर्मपरिवर्तन झाले. त्यांना अपमानित करण्यात आले, दुय्यम नागरिक ठरवण्यात आले. हे लोक कुठे जाणार? याचा विचार आपल्याला करावा लागेल, असे सांगत अमित शहांनी मुसलमान लोकांबाबतचा मुद्दा स्पष्ट करून सांगितला.
