मुंबईः दहा हजार कोटींच्या मनी लॉंड्रिंग प्रकरणी बुकी अनिल जयसिंघानीला ईडीच्या अहमदाबाद युनिटने अटक केली आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पत्नी अमृता फडणवीस यांना एक कोटी रुपयांच्या लाच प्रकरणात गोवण्याचा प्रयत्न केल्याचाही जयसिंघानीवर आरोप आहे. गेल्या महिन्यात मुंबई पोलिसांनी त्याला अटक केली होती.
२०१५ सालचं हे प्रकरण आहे. त्यात जबाब नोंदवण्यासाठी ईडीच्या अहमदाबाद युनिटने जयसिंघानीला चौकशीसाठी ताब्यात घेतले होते. चौकशी पूर्ण झाल्यावर जयसिंघानीला ईडीने अटक केली. त्याआधी त्याला मध्य प्रदेश पोलिसांनी अटक केली होती.
दरम्यान, मुंबई पोलिसांनी केलेली अटक बेकायदा असल्याचा दावा करत जयसिंघानीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. ही याचिका नुकतीच न्यायालयाने फेटाळून लावली. न्या. अजय गडकरी व न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली होती. जयसिंघानीकडून वरीष्ठ वकील र्मिजेंद्र सिंग यांनी युक्तिवाद केला. अनिल जयसिंघानीला १९ मार्चला मुंबई पोलिसांनी गुजरात येथून अटक केली. गुजरात येथून थेट मुंबईला आणण्यात आले. या प्रवासात जयसिंघानीला स्थानिक न्यायालयात हजर करणे बंधनकारक होते.
मात्र पोलिसांनी थेट मुंबई सत्र न्यायालयात हजर केले. अटकेनंतर ३६ तासांनी जयसिंघानीला न्यायालयात हजर करण्यात आले. मुळात जयसिंघानी गेली दोन वर्षे गुजरात येथे होता. तेव्हा तेथे अटक का केली नाही. जयसिंघानीच्या अटकेच्या प्रक्रियेवर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची देखरेख होती. तसेच अटकेनंतर लगेचच पोलिसांनी जयसिंघानीला अटक केल्याची माहिती माध्यमांना दिली. ही अटक बेकायदा आहे. त्यामुळे ती रद्द करावी. गुन्हा रद्द करावा, अशी मागणी वरीष्ठ वकील सिंग यांनी न्यायालयात केली होती.
Advocate General डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी जयसिंघानीच्या मागणीला विरोध केला. संपूर्ण प्रक्रिया कायदेशीररित्या पूर्ण करुनच जयसिंघानीला ताब्यात घेतले. त्यानंतर न्यायालयात हजर करुन चौकशीसाठी त्याची कोठडी घेतली. ११ तासांचा प्रवास करुन मुंबई पोलीस गुजरातला गेले होते. गुजरातमधून जयसिंघानीला ताब्यात घेतले. तेथून मुंबईला आणले. त्याला २० मार्च २०१३ रोजी संध्याकाळी ५ वाजता अटक करण्यात आली. अटक केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी २१ मार्चला सकाळी ११ वाजता त्याला विशेष न्यायालयात हजर करण्यात आले. गुजरात ते मुंबई झालेल्या प्रवासाची वेळ ग्राह्य धरली जात नाही, असे Advocate General डॉ. सराफ यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. ते ग्राह्या धरत न्यायालयाने जयसिंघानीची याचिका फेटाळून लावली.
