नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होण्यापूर्वी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मोदी सरकारने नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा (CAA), 2019 देशभरात लागू करण्याबाबतची अधिसूचना काल सोमवारी (ता. 11 मार्च) जारी केली. CAA कायद्याची अधिसूचना जारी करण्यात आलेली असली तरी अनेकांकडून आणि विशेषतः मुसलमान समाजाकडून या कायद्याला कडाडून विरोध करण्यात येत आहे. एमआयएम पक्षाचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांनी या कायद्याविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. पाहावे तेव्हा या सरकारला कागदाचे पुरावे लागतात, असा टोला त्यांनी लगावला आहे. (Asaduddin Owaisi was furious when CAA was implemented in India)
हेही वाचा… CAA : केरळ आणि प. बंगालमध्ये CAA लागू होणार नाही? काय आहे कारण…
हैदराबाद लोकसभेचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी X या सोशल मीडिया साइटवरील त्यांच्या अधिकृत अकाउंटवरून याबाबतची पोस्ट केली आहे. “संघातील लोकांना 2 कोटी नोकऱ्या मिळालेल्या नाहीत. पण त्यांना कागदपत्रे घेऊन रांगेत उभे राहण्याची हौस आहे. त्यांना 2019 मध्ये एका चौकीदावर प्रेम जडले होते, आता कदाचित रद्दीवाल्याला आपले ह्रदय दिले आहे. पाहावे तेव्हा हे लोक कागदपत्रे मागत राहतात.” असा टोला ओवैसींनी आपल्या पोस्टच्या माध्यमातून लगावला आहे.
संघियों को 2 करोड़ नौकरियाँ नहीं मिली, मगर इनको अपने काग़ज़ लेकर लाइन में खड़े होने का शौक़ है। 2019 में चौकीदार से प्यार हुआ था और अब शायद रद्दी वाले को दिल दे दिया। जब देखो तब काग़ज़ माँगते रहते हैं https://t.co/HPiHKvBdHG
— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) March 11, 2024
CAA कायद्यामुळे मुसलमान नागरिकांना द्वितीय श्रेणीत गणले जाईल. जातीनुसार विभाजन करणारा हा कायदा गोडसेंच्या विचारांवर आधारित असल्याचा आरोपही ओवैसी यांच्याकडून करण्यात आला आहे. छळ झालेल्या कोणालाही आश्रय द्या पण नागरिकत्व धर्म किंवा राष्ट्रीयत्वावर आधारित असू नये. सरकारने हे नियम पाच वर्षे का प्रलंबित ठेवले आणि आता त्याची अंमलबजावणी का करत आहे याचे स्पष्टीकरण द्यावे. एनपीआर-एनआरसी सोबत, सीएए केवळ मुसलमानांना लक्ष्य करण्यासाठी आहे, ते इतर कोणत्याही उद्देशासाठी नाही, असेही ओवैसी यांनी आपल्या पोस्टच्या माध्यमातून म्हटले आहे. परंतु, त्यांच्या या पोस्टवरून अनेक नेटकऱ्यांनी त्यांच्यावर टीका केली आहे. भारतीय मुसलमानांना या कायद्यामुळे नेमका कशा पद्धतीचा धोका आहे, हे ओवैसी यांनी स्पष्ट करावे, असा प्रश्न नेटकऱ्यांकडून उपस्थित करण्यात आला आहे.
Aap chronology samajhiye, pehle election season aayega phir CAA rules aayenge. Our objections to CAA remain the same. CAA is divisive & based on Godse’s thought that wanted to reduce Muslims to second-class citizens.
Give asylum to anyone who is persecuted but citizenship must…
— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) March 11, 2024
काय आहे CAA कायदा?
सीएएसंबंधीचे विधेयक संसदेने डिसेंबर 2019 मध्ये मंजुरी दिली आहे. यापूर्वीच्या भारतीय नागरिकत्व कायदा, 1955मध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत. राष्ट्रपतींनी त्यावर शिक्कामोर्तबही केले. धार्मिक छळाला कंटाळून पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून 31 डिसेंबर 2014 भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही तसेच त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी प्रकारची तरतूद सुधारित नागरिकत्व कायद्यात करण्यात आली आहे. मात्र श्रीलंकेतील तमिळ, म्यानमार, पाकिस्तानातील मुस्लिमांतील अन्य समुदायातील व्यक्तींना या कायद्याचा फायदा होणार नाही. या लोकांना भारतीय नागरिकत्व घेता यावे, यासाठी विशेष पोर्टलची व्यवस्था करण्यात आली असून या लोकांना त्यावरून ऑनलाइन अर्ज सादर करावे लागतील.
