नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होण्यापूर्वी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मोदी सरकारने नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा (CAA), 2019 देशभरात लागू करण्याबाबतची अधिसूचना काल सोमवारी (ता. 11 मार्च) जारी केली. परंतु, केरळ आणि पश्चिम बंगालच्या सरकारने याची अंमलबजावणी त्यांच्या राज्यात होणार नसल्याचे म्हटले आहे. पण यामागे नेमके काय कारण आहे, हे देखील त्यांच्याकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. (CAA will not be implemented in Kerala and West Bengal)
हेही वाचा… CAA : बहुधा भाजपा हा जगातील एकमेव पक्ष आहे…, अरविंद केजरीवालांचा निशाणा
सीएएच्या माध्यमातून पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि अफगाणिस्तानमधील गैर-मुस्लीम स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात येईल. यात हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायाच्या लोकांचा समावेश आहे. याच मुद्द्यावरून पश्चिम बंगाल आणि केरळ राज्याच्या सरकारने या कायद्याला विरोध केला आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी याआधीच या कायद्याला विरोध करत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. याबाबत ममता बॅनर्जी म्हणाल्या होत्या की, त्यांनी या कायद्याचे नियम पाहिले आहेत. त्यामुळे या सर्व नियमांचा अभ्यास करून याबाबत योग्य तो निर्णय घेतला जाईल.
मात्र, धर्म, जात, भाषेच्या आधारावर या कायद्यात भेदभाव केला गेला असेत तर मान्य नसल्याचेही त्यांच्याकडून स्पष्टपणे सांगण्यात आले होते. त्याशिवाय, सीएए आणि एनआरसीच्या माध्यमातून जर कोणाचे नागरिकत्व काढून घेतले जात असेल तर आम्ही गप्प बसणार नाही. अशा कायद्याला कडाडून विरोध करण्यात येईल, हे पश्चिम बंगाल आहे, या राज्यांत सीएए लागू करू देणार नाही, असेही मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याकडून सांगण्यात आले होते.
तर, ज्यावेळी हा कायदा संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचत मंजूर करण्यात आला, त्याचवेळी सर्वात प्रथम केरळ राज्यातून या कायद्याला विरोध करण्यात आला. याबाबत बोलताना त्यावेळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन म्हणाले होते की, ज्या कायद्यात मुस्लिम समाजाच्या लोकांना द्वितीय श्रेणीचे नागरिक ठरविण्यात आले आहे, अशा कायद्याला केरळमध्ये लागू होऊ देणार नाही. या जातीयवादी कायद्याविरोधात संपूर्ण केरळ एकत्र उभे राहील. महत्त्वाची बाब म्हणजे, CAA विरोधात विधानसभेत ठराव मांडणारे केरळ हे पहिले राज्य होते. केरळ सरकारने डिसेंबर 2019 मध्येच हा कायदा रद्द करण्याची मागणी करणारा ठराव विधानसभेत मंजूर केला होता. त्यामुळे या कायद्याला आणखी कोणाकडून विरोध होणार? याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
काय आहे CAA?
सीएएसंबंधीचे विधेयक संसदेने डिसेंबर 2019 मध्ये मंजुरी दिली आहे. यापूर्वीच्या भारतीय नागरिकत्व कायदा, 1955मध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत. राष्ट्रपतींनी त्यावर शिक्कामोर्तबही केले. धार्मिक छळाला कंटाळून पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून 31 डिसेंबर 2014 भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही तसेच त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी प्रकारची तरतूद सुधारित नागरिकत्व कायद्यात करण्यात आली आहे. मात्र श्रीलंकेतील तमिळ, म्यानमार, पाकिस्तानातील मुस्लिमांतील अन्य समुदायातील व्यक्तींना या कायद्याचा फायदा होणार नाही. या लोकांना भारतीय नागरिकत्व घेता यावे, यासाठी विशेष पोर्टलची व्यवस्था करण्यात आली असून या लोकांना त्यावरून ऑनलाइन अर्ज सादर करावे लागतील.
