मोदी सरकारच्या कामगार – कर्मचारीविरोधी धोरणांच्या विरोधात सरकारी बँक कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने येत्या ८ जानेवारीला देशव्यापी संपाची हाक दिली आहे. सरकारी आर्थिक धोरणांचा निषेध करण्यासाठी हा संप पुकारण्यात आल्याची माहिती संघटनांनी दिली. तसेत ‘ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉइज असोसिएशन’ आणि ‘बँक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया’ या संघटनांनी आपल्या सदस्य कर्मचाऱ्यांना ८ जानेवारी रोजी बँक कामकाजात सहभागी न होण्याचे आवाहन देखील केले आहे. त्याचप्रमाणे इंटक, आयटक, एचएमएस, सिटू, एलपीएफ, सेवा आदी कामगार संघटना या संपात उतरणार आहेत.
दैनंदिन कामकाजावर परिणाम
या संघटनांचे बहुतांश सरकारी बँकांमध्ये प्राबल्य असल्याने संपाच्या दिवशी बँकांच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. नेटबँकिंग, आयएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस आदी ऑनलाइन सुविधांना मात्र, फरक जाणवणार आहे. अर्थात, बँक शाखांमधील पैसे काढण्याची सुविधा कोलमडल्यास एटीएमवर देखील ताण येण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, कर्मचाऱ्यांच्या अनुपस्थितीत अधिकाऱ्यांनी कोणतेही काम करू नये, असे आवाहन ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशनचे सरचिटणीस सौम्या दत्ता यांनी अधिकाऱ्यांना केले आहे. बँकिंग सुधारणा, बँकांचे विलीनीकरण याचा निषेध म्हणून हा संप करण्यात येणार आहे. याशिवाय वेतनवाढीच्या प्रमुख मागणीचाही यात समावेश आहे.
या आहेत मागण्या
वेतनवाढीच्या प्रलंबित मागणीकडे सरकारकडून दुर्लक्ष होत आहे.
अपुऱ्या कर्मचारीसंख्येमुळे पडणारा कामाचा प्रचंड ताण पाहता नोकरभरतीची गरज
एप्रिल २०१० नंतर रूजू झालेल्या बँक कर्मचाऱ्यांनादेखील पेन्शनसंबंधी सर्व लाभ देणे
पाच दिवसांचा आठवडा करणे
बँकिंग सुधारणा, बँकांचे विलीनीकरण याचा निषेध
हेही वाचा – कर्जमाफीसाठी बँका सोमवारी यादी देणार
