देशात गेल्या काही दिवसांपासून सीएए ( नागरिकत्व सुधारणा कायदा) लागू करण्यावरून गदारोळ सुरु आहे. अशात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी देशात कोरोना लसीकरण संपताच सीएए कायदा लागू होणार असल्याची घोषणा केली आहे. पश्चिम बंगाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी यांनी मंगळवारी संसदेत अमित शाह यांची भेट घेतली. या भेटीत अमित शाह यांनी सुवेंदू अधिकारी यांनी हे आश्वासन दिल्याची माहिती आहे.
सुवेंदू अधिकारी यांनी मंगळवारी संसद भवनात अमित शाह यांची भेट घेतली. यावेळी अमित शाह यांच्यासोबत पश्चिम बंगालमधील भाजपच्या कामकाजाबाबत तसेच विविध समस्यांवर चर्चा केली. या भेटीदरम्यान सुवेंदू अधिकारी यांना अमित शाह यांनी देशात कोरोना लसीकरण मोहीम संपताच प्रलंबित नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) लागू केला जाईल असे आश्वासन दिल्याची माहिती आहे.
तसेच सुवेंदू अधिकारी यांनी भेटीदरम्यान अमित शाह यांना सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेससोबतच्या राजकीय सत्ता संघर्षासंदर्भातही अनेक मुदद्द्यावर चर्चा केली. याशिवाय अमित शाहांना भ्रष्टाचाराप्रकरणी कारवाई करण्यासाठी तृणमूल काँग्रेसच्या 100 नेत्यांची यादी दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.
19 डिसेंबर 2019 रोजी संसदेत सीएए संदर्भातील मसुदा संमंत करण्यात आला त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी अधिसूचना जारी केली. मात्र केंद्राने अद्याप या कायद्यासाठी नियमावली तयार केली नाही. दरम्यान अनेक विरोधी पक्षांनी या कायद्याला विरोध दर्शवला, याविरोधात देशात अनेक आंदोलने, मोर्चे निघाले. मात्र तरीही अमित शाहांनी या कायद्याची अंमलबजावणी करणार असल्याचे स्पष्ट केले.
सुधारित नागरिकत्व कायदा नेमका काय आहे?
धार्मिक छळाला कंटाळून पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून 31 डिसेंबर 2014 भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही तसेच त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी प्रकारची तरतूद सुधारित नागरिकत्व कायद्यात करण्यात आली आहे. मात्र श्रीलंकेतील तमिळ, म्यानमार, पाकिस्तानातील मुस्लिमांतील अन्य समुदायातील व्यक्तींना या कायद्याचा फायदा होणार नाही.
मात्र हा कायदा दुरुस्ती घटनेच्या सहाव्या अनुसूचित समाविष्ट आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुरा राज्यांतील आदिवासी भागांना तसेच बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन 1873 मध्ये अधिसूचित केलेल्या भागांना लागू असणार नाही.
नागरिकत्व कायद्यासाठी कोणत्या अटींमध्ये करण्यात आला बदल?
सध्या परदेशी व्यक्तीला भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी भारतामध्ये कमीत कमी 11 वर्षे राहणं आवश्यक आहे. मात्र नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकासाठी ही अट शिथील करत सहा वर्षे करण्यात आली. यासाठी नागरिकत्व कायदा 1955 मध्ये काही बदल करण्यात आला आहे. ज्यामुळे आता भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करणाऱ्यांना हे कायदेशीररित्या सोयीचे पडत आहे.
