मागील अनेक दिवसांपासून सीबीआयमध्ये वाद सुरू आहे. सध्या हा वाद आता न्यायालयामध्ये पोहोचला आहे. दरम्यान, विशेष संचालकांना १ नोव्हेंबरपर्यंत अटक करता येऊ शकत नाहीत असा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयानं दिला आहे. सीबीआयचे विशेष संचालक असलेल्या राकेश अस्थाना यांच्याविरोधात लाच घेतल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर सीबीआयमधील वाद टोकाला गेला. दरम्यान, सरकारला या साऱ्या प्रकरणामध्ये लक्ष घालावं लागलं. अखेर संचालक अलोक वर्मा आणि विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले. त्यानंतर नागेश्वर राव यांनी सीबीआयच्या संचालकपदाची पदभार स्नीकारला. या साऱ्या कारवाईविरोधात अलोक वर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागत सरकारी निर्णय चुकीचा असल्या दावा केला. त्यानंतर राकेश अस्थाना यांनी देखील न्यायालयात याचिका दाखल केली. दरम्यान, यावर निर्णय देताना १ नोव्हेंबरपर्यंत राकेश अस्थाना यांना अटक करता येणार नाही असा निर्णय दिला आहे.
वाचा – CBI vs CBI : आलोक वर्मांची चौकशी दोन आठवड्यात पुर्ण करा – सुप्रीम कोर्ट
संचालकांच्या चौकशीचे आदेश
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयानं २६ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या निर्णयामध्ये अलोक वर्मा यांची चौकशी दोन आठवड्यात पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. आलोक वर्मा यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीश रंजन गोगाई, न्यायाशीश एस. के. कौल आणि के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली होती. दरम्यान, निवृत्त न्यायाधीस ए. के. पटनायक यांच्या अध्यक्षतेखाली ही चौकशी केली जाणार आहे. आलोक वर्मा यांनी कोर्टात सांगितले की, सीबीआयच्या संचालकांचा कार्यकाळ दोन वर्षांचा असतो. सरकारने त्यांना पदापासून दूर करुन सीबीआय संस्थेच्या सौर्वभौमत्वावर घाला घातला आहे. आलोक वर्मा यांच्यावतीने नरीमन यांनी युक्तीवाद केला. तसेच सुनावणीदरम्यान सीबीआयचे हंगामी संचालक एम. नागेश्वर राव यांना धोरणात्मक निर्णय घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई केली आहे. यावेळी नागेश्वर राव फक्त प्रशासकीय प्रमुख असतील असे मुख्य न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांनी स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे राव यांची नियुक्ती झाल्यापासून त्यांनी जे जे निर्णय घेतले आहेत ते सर्व कोर्टासमोर सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. याप्रकरणी १२ नोव्हेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
