ऍम्नेस्टी इंडियाचे माजी प्रमुख आकार पटेल यांच्याविरोधातील लुकआउट नोटीस रद्द करण्याच्या दिल्ली न्यायालयाच्या आदेशाला केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (Central Bureau of Investigation) आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुत्रांच्या माहितीनुसार, केंद्रीय तपास यंत्रणा सीबीआय न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात आज अपील दाखल करणार आहे. पटेल यांनी काल सांयकाळी एक ट्विट करत माहिती दिली की, कोर्टाकडून दिलासा मिळूनही त्यांना बेंगळुरू विमानतळावर उड्डाण करण्यापासून रोखण्यात आले.
विमानतळावर थांबल्यानंतर आकार पटेल यांनी ट्विटद्वारे माहिती देत म्हटले की, इमिग्रेशन पुन्हा थांबवण्यात आले आहे. सीबीआयने मला लुकआउट सर्कुलरमधून बाहेर काढलेले नाही.
गुरुवारी दिल्लीच्या विशेष न्यायालयाने परदेशी योगदान नियमन कायदा (FCRA) प्रकरणात पटेल यांच्याविरुद्ध जारी केलेली लुकआउट नोटीस नोटीस तात्काळ मागे घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर त्यांनी हे ट्विट केले. दुसऱ्या ट्विटमध्ये त्यांनी लिहिले की, ‘बेंगळुरू विमानतळावर इमिग्रेशनकडून सांगितले की, सीबीआयमधील कोणीही त्यांच्या कॉलला उत्तर देत नाही.
सीबीआयला दिल्ली न्यायालयाने एमनेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया बोर्डाचे माजी प्रमुख आकार पटेल यांच्याविरुद्ध जारी केलेले लुकआउट नोटीस मागे घेण्याचे आणि परदेशी योगदान नियमन कायद्याच्या कथित उल्लंघनाबद्दल त्यांची माफी मागण्याचे निर्देश दिले होते.
त्याच वेळी न्यायालयाने सीबीआय संचालकांना पटेल यांची लेखी माफी मागून त्यांच्या अधीनस्थ व्यक्तीकडून चूक मान्य करण्यास सांगितले होते. यामुळे एजन्सीला जनतेचा विश्वास टिकून राहण्यास मदत होईल, असे न्यायालयाने म्हटले होते. हा आदेश पारित करून अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी पवन कुमार यांनी तपास यंत्रणेला 30 एप्रिलपर्यंत अनुपालन अहवाल दाखल करण्याचे निर्देश दिले. आर्थिक नुकसानासोबतच याचिकाकर्त्याला मानसिक छळालाही सामोरे जावे लागल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
