मुंबईः न्यायाधीश निवडीसाठी असलेल्या कॉलेजियममध्ये न्यायाधीशांच्या जोडीला सरकारचाही एक प्रतिनिधी असायला हवा. डोळे मिटून केवळ नावांवर शिक्कामोर्तब करणे एवढेच सरकारचे काम नाही, असे पत्र केंद्रीय विधि व न्याय मंत्री किरण रिजिजू यांनी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड यांना लिहिले आहे.
सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या निवडीसाठी पाच न्यायाधीशांचे कॉलेजियम आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचुड यांच्यासोबत न्या. संजय किशन कौल, न्या. के. एम. जोसेफ, न्या. एम. आर. शाह व न्या. अजय रस्तोगी या कॉलेजियममध्ये आहेत. कॉलेजियम पद्धतीवरुन केंद्र सरकार व न्यायपालिकेत वाद सुरु आहे. या पद्धतीत बदल करावा यासाठी केंद्र सरकार आग्रही आहे. तर न्यायाधीश निवडीची ही पद्धत पारदर्शक आहे, असा दावा न्याय व्यवस्थेकडून केला जात आहे. मात्र जगभरातील कोणत्याच देशात अशा पद्धतीने न्यायाधीश निवडले जात नाहीत. ही पद्धत जुनी आहे, असा दावा मंत्री रिजिजू यांनी केला होता.
आता तर मंत्री रिजिजू यांनी थेट सरन्यायाधीश चंद्रचुड यांनी पत्र लिहिले आहे. न्यायाधीशांची निवड करण्यामध्ये सरकारची प्रमुख भूमिका असली पाहीजे. सरकारकडे अनेक महत्त्वाचे अहवाल आणि सूचना असतात, ज्या न्यायाधीशांना उपलब्ध होत नाहीत.आम्ही कॉलेजियम पद्धतीमधून आलेल्या नावांना विरोध करतोय म्हणून आम्हाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे योग्य नाही. सरकारचे काम म्हणजे डोळे मिटून समोर येणाऱ्या नावांवर फक्त शिक्कामोर्तब करणे एवढेच नाही, असे मंत्री रिजिजू यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
न्या. एस. के. कौल आणि न्या. अभय ओक यांच्या खंडपीठानेही केंद्र सरकारची कानउघडणी केली आहे. कॉलेजियमने सुचवलेल्या नावात शंका असेल तर तसे सांगा उगिच नावे अडवून ठेवण्यात काही तथ्य नाही, असे खडेबोल खंडपीठाने सुनावले आहेत.
याआधीच्या सुनावणीत केंद्र सरकारने एक पाऊल मागे घेत कॉलेजियमने सुचवलेल्या नावांवर लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असे न्यायालयाला सांगितले होते. त्यामुळे या वादावर पडदा पडला आहे, अशी चर्चा होती. रिजिजू यांच्या पत्रामुळे पुन्हा हा वाद उफाळून आला आहे.
