काँग्रेस नेते राहुल गांधींसह विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी दिल्लीतील संसद परिसरातील गांधींच्या पुतळ्याजवळ १२ राज्यसभा खासदारांच्या निलंबनाविरोधात आज आंदोलन केले. यावेळी तृणमूल काँग्रेसपासून इतर विरोधी पक्षांचे खासदार उपस्थितीत होते. यादरम्यान राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. ते म्हणाले की, ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सभागृहात येत नाहीत. ही लोकशाही चालवण्याची कोणतीही पद्धतीत नाही.’
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू झाल्यापासून विरोधी पक्ष १२ खासदारांचे निलंबन या मुद्द्यावर विरोधी पक्ष सभागृह चर्चा करू इच्छित आहे. पण सभागृहात या मुद्द्यावर चर्चा करून दिली जात नाही. विरोधी पक्षातील कोणी आवाज उठवण्याचा प्रयत्न करते, तर त्याला निलंबित केले जाते. ही लोकशाहीची हत्या आहे, असे राहुल गांधी म्हणाले.
This (suspension of 12 MPs) is a symbol of the crushing of the voice of people of India. Their voices have been crushed. They have done nothing wrong. We are not allowed to discuss important issues in Parliaments: Congress leader Rahul Gandhi https://t.co/y9VorAbVpw pic.twitter.com/VdWJvx1wIe
— ANI (@ANI) December 14, 2021
लखीमपूर खीरी प्रकरणावर राहुल गांधी म्हणाले की, ‘आम्ही पहिल्यांदाच सांगितले होते की, एका मंत्र्याने शेतकऱ्यांना मारण्याचे काम केले होते. पंतप्रधानांना हे माहित आहे, तो मंत्री त्यांच्या मंत्रिमंडळात आहे.’
#WATCH | A minister killed farmers. PM is aware of it. Truth is that 2-3 capitalists are against farmers… These MPs were not suspended by RS chairman or PM but by the power that wants to steal farmers' income. PM & the chairman are just implementors: Rahul Gandhi, Congress pic.twitter.com/FTP9FguSxo
— ANI (@ANI) December 14, 2021
दरम्यान १२ विरोधी पक्ष खासदारांच्या निलंबन रद्द करण्याची मागणी करत राहुल गांधी यांनी संसद भवन ते विजय चौक मोर्चा काढला होता. हा मोर्चा काढण्यापूर्वी राहुल गांधी यांनी एक ट्वीटमध्ये म्हटले होते की, ‘मोदी सरकारचा लोकशाहीमध्ये चर्चा आणि असहमती संदर्भात क्लास घेण्याची गरज आहे.’
लोकतंत्र में बहस व असहमति का महत्व-
इस विषय में मोदी सरकार को ट्यूशन की ज़रूरत है।#Debate #Dissent #Democracy
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 14, 2021
पावसाळी अधिवेशनात राज्यसभेतील काही खासदारांनी प्रचंड गोंधळ घातला होता. १२ ऑगस्टला संसदेत कागदपत्रे फेकण्यात आली. सभापतींच्या खुर्चीच्या दिशेने काही खासदार धावले होते. त्यांची धरपकडही झाली होती. खासदारांनी केलेले हे कृत्य संसदेची प्रतिमा मलिन करणारे आहे, असे तेव्हाच्या तालिका सभापतींनी म्हटले होते. खासदारांनी घातलेल्या गोंधळाची देशभरातून निंदा करण्यात आली. त्यानंतर खासदारांवर कारवाई होणार का? असा सवाल उपस्थित झाला होता. मग त्यानंतर काल १२ खासदारांवर पावसाळी अधिवेशनात अनुशासनहीनता पसरवल्याचा आरोप करत कारवाई करण्यात आले.
कोणत्या खासदारांवर कारवाई केली?
प्रियंका चतुर्वेदी (शिवसेना), अनिल देसाई (शिवसेना), फुलो देवी नेताम, (काँग्रेस), छाया वर्मा (काँग्रेस), रिपुन बोरा (काँग्रेस), राजामणि पटेल (काँग्रेस), सैय्यद नासिर हुसेन (काँग्रेस), अखिलेश प्रसाद सिंह (काँग्रेस), एलामरम करिम (सीपीएम), डोला सेन (तृणमूल काँग्रेस), शांता छत्री (तृणमूल काँग्रेस), बिनय विश्वम (सीपीआई) या १२ खासदारांवर कारवाई करण्यात आली.
हेही वाचा – भाजपच्या १२ आमदारांना सुप्रीम कोर्टाचा दिलासा नाहीच, निलंबनावर स्थगिती देण्यास नकार
