राजधानी दिल्लीमध्ये वाढत चालेलल्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली सरकारने वेगवेगळ्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. यामध्ये दिवाळीत ग्रीन फटाके, ग्रेडेड रिस्पॉन्स अॅक्शन प्लॅन (GRAP) अशा उपाययोजनांचा समावेश आहे. मात्र, त्यामध्ये आता लवकरच एका नव्या धोरणाचा समावेश होणार आहे. नुकताच दिल्ली सरकारने त्यांच्या ‘इलेक्ट्रिक वेहिकल पॉलिसी २०१८’चा मसुदा जाहीर केला असून यामध्ये २०२३ पर्यंत दिल्लीतल्या एकूण गाड्यांपैकी किमान २५ टक्के गाड्या इलेक्ट्रिक असतील, असं टार्गेट ठेवण्यात आलं आहे. त्यामुळे आता वाढत्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी दिल्ली सरकारने युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू केल्याचं पाहायला मिळत आहे.
दिल्लीत ३० टक्के प्रदूषण गाड्यांमुळे
‘दिल्लीमध्ये यंदाच्या हिवाळ्यामध्ये वाढलेल्या प्रदूषणापैकी तब्बल ३० टक्के प्रदूषण हे गाड्यांमुळे झालेलं आहे. त्यामुळे अशा प्रकारे कार्बनडाय ऑक्साईड किंवा वातावरणात हानीकारक द्रव्य शून्य प्रमाणात उत्सर्जित करणाऱ्या इलेक्ट्रिक गाड्या दिल्लीसाठी महत्त्वाच्या आहेत’, अशी प्रतिक्रिया या संदर्भात बोलताना दिल्लीचे वाहतूक मंत्री कैलाश गेहलोत यांनी दिली आहे.
दर ३ किलोमीटरवर बॅटरी चार्जिंग स्पॉट
या धोरणानुसार दिल्लीकरांनी इलेक्ट्रिक गाड्यांना पसंती द्यावी यासाठी विविध प्रकारे प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्यासाठी दिल्लीमध्ये प्रत्येक ३ किलोमीटरच्या परिघामध्ये इलेक्ट्रिक गाड्यांसाठी बॅटरी चार्जिंग पॉइंट आणि बॅटरी स्वॅपिंग (बदल) पॉइंट उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. इलेक्ट्रिक नसलेल्या गाड्यांवर जादा फी किंवा कर आकारून तो निधी इलेक्ट्रिक गाड्यांवर अनुदान देण्यासाठी वापरला जाणार आहे.
तुम्ही हे वाचलंत का? – न्यायाधिशांनाही सहन होईना दिल्लीचं प्रदूषण!
प्रवाशांना मिळणार कॅशबॅक ऑफर!
दिल्ली सरकारने विविध प्रकारच्या इलेक्ट्रिक गाड्यांवर अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये टू व्हीलर बाईकवर २२ हजार रुपयांपर्यंत, बॅटरी स्वॅपिंग गाड्यांवर अतिरिक्त अनुदान दिले जाणार आहे. याशिवाय, रोड टॅक्स, रजिस्ट्रेशन फी, एमसीडीला द्यावं लागणारं पार्किंग शुल्क अशा प्रकारचे सर्व टॅक्स आणि फी इलेक्ट्रिक गाड्यांवर माफ केले जाणार आहेत. याशिवाय, ऑटोरिक्षा आणि इ-रिक्षांच्या डाऊन पेमेंटवर १२ हजार ५०० ते २० हजार रुपये अनुदान देण्याची योजना आहे. प्रवाशांच्या दृष्टीनेही इलेक्ट्रिक गाड्या फायदेशीर ठरणार असून इ ऑटो किंवा इ कॅबने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना १० रुपयांपर्यंत कॅशबॅकची सुविधा देखील देण्यात येणार आहे.
