निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात काँग्रेसकडून किमान उत्पन्न हमी योजनेचे आश्वासन देण्यात आले आहे. या अंतर्गत गरीब कुटुंबातील महिलांना वर्षाकाठी ७२ हजार रुपये थेट बँक खात्यात मिळणार आहेत. काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी सोमवारी ही घोषणा केल्यानंतर नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी ट्विटवरून टीका केली. कॉँग्रेसची ही योजना म्हणजे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर ताण निर्माण करू शकणारी आहे, अशी टिका त्यांनी केली होती. या योजनेमुळे कामचुकार वाढतील आणि भारतीय अर्थव्यवस्था मागे जाईल अशी भीतीही राजीव कुमार यांनी व्यक्त केली होती.
त्यांच्या या टिकेची दखल निवडणूक आयोगाने घेऊन त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे, की त्यांचे हे पद राजकीय स्वरूपाचे नसून उच्चपदस्थ अधिकऱ्याच्या समकक्ष असे आहेत. त्यामुळे आचार संहिता सुरू असताना सरकारी अधिकऱ्यांनी असे राजकीय वक्तव्य करणे गैर असल्याचे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे.
Congress party promised #GaribiHatao in 1971, #OROP in 2008, #FoodSecurity in 2013 to win elections, but couldn’t fulfill any of those.
The same unfortunate fate awaits the populist and opportunistic promise of #MinimumIncomeGuarantee. @PMOIndia @FinMinIndia @aajtak @abpnewstv— Rajiv Kumar ?? (@RajivKumar1) March 25, 2019
योजनेबदद्दल काय म्हणाले चिदंबरम्
कॉँग्रेसचे नेते आणि माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी आज या योजनेबदद्दल पत्रकार परिषदेत विस्ताराने माहिती दिली. ते म्हणाले की सर्वप्रथम आम्ही देशातील 20 टक्के गरिब लोकांची वर्गवारी करू, तसेच आमच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातही या घोषणेचा समावेश करू. चेन्नई येथील पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ते म्हणाले की पाच वर्षात टप्प्याटप्प्यात ही योजना आम्ही लागू करू. देशातील 5 कोटी कुटुंबातील 25 कोटी गरीब जनतेला या योजनेचा फायदा मिळेल. प्रत्येक कुटुंबाला वर्षाकाठी 72 हजार रुपये मिळणार असल्याचेही ते म्हणाले.
