कोलंबो : पाकिस्तान आर्थिक गर्तेत सापडलेला (Pakistan economic crisis) असल्याने तिथे महागाईचा आगडोंब उसळला आहे. मोठ्याप्रमाणावर वीजटंचाई असल्याने विजेच्या वापरावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. तर दुसरीकडे, पाकिस्तानप्रमाणेच आर्थिक संटकाचा सामना करणाऱ्या श्रीलंकेची स्थितीमध्ये (Sri Lankan economic crisis) काहीसा सुधार झाल्याचे समोर आले आहे. सुमारे एक वर्षाच्या लोडशेडिंगनंतर आज, गुरुवारपासून श्रीलंकेत लोकांना अखंड वीज मिळणार आहे. मात्र, यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (International Monetary Fund) घातलेल्या अटीनुसार वाढीव शुल्क भरावे लागणार आहे.
राष्ट्रपती रानिल विक्रमसिंघे यांच्या माध्यम विभागाकडून वीज पुरवठ्याबाबतच्या एक निवेदन जारी करण्यात आले आहे. दर सुधारणेच्या अंमलबजावणीनंतर ग्राहकांना अखंडित वीजपुरवठा करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले असल्याचे या निवेदनात म्हटले आहे. आयएमएफकडून 2.9 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स मिळण्याचे उद्दिष्ट असल्याने श्रीलंका सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
गेल्या वर्षी जानेवारीपासून 1 ते 14 तास वीज भारनियमन करण्याचा आदेश गुरुवारी रद्द करण्यात आला असल्याचे विद्युत कंपनीने म्हटले आहे. अखंडित विजेसाठी 66 टक्के दरवाढ लागू असेल. गेल्या सहा महिन्यांतील ही दुसरी दरनिश्चिती आहे. याआधी ऑगस्ट 2022मध्ये 70 टक्के दरवाढ करण्यात आली होती.
Sri Lanka increased electricity prices by 66%, in a move that the government hoped would persuade the International Monetary Fund to provide urgent support for its crisis-stricken economy https://t.co/WJsoSq3bHL
— Reuters (@Reuters) February 16, 2023
आम्हाला माहीत आहे की लोकांसाठी, विशेषत: गरीबांसाठी ही दरवाढ आवाक्याबाहेरची आहे. परंतु श्रीलंका आर्थिक संकटात अडकला आहे आणि आमच्याकडे असा निर्णय घेण्याशिवाय पर्याय नाही. सरकारने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) दिलेल्या पर्यायाची निवड केली आहे. सरकारने उचललेले हे पाऊल आयएमएफकडून पुरविल्या जाणाऱ्या कर्ज सुविधेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरेल, असे ऊर्जामंत्री कांचना विजेसेकेरा म्हणाले.
विजेवर सबसिडी देण्यासाठी तिजोरीत पैसे नाहीत, असे सांगून ऊर्जामंत्र्यांनी म्हणाले की, या निर्णयामुळे महसुलात वाढ होईलच, पण त्याचबरोबर अखंडित वीजपुरवठ्याच्या दृष्टीने आम्हाला आवश्यक इंधन खरेदी करता येईल.
श्रीलंका गेल्या चार वर्षांपासून 2.9 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या बेलआउट पॅकेजसाठी आयएमएफच्या औपचारिक मंजुरीची वाट पाहत आहे. या बेलआउट पॅकेजच्या माध्यमातून आर्थिक संकटावर मात करण्याचा प्रयत्न श्रीलंकेचा आहे. श्रीलंकेवर 51 अब्ज डॉलरचे परकीय कर्ज थकीत आहे, त्यापैकी 28 अब्ज डॉलर्स 2027पर्यंत फेडायचे आहेत.
ट्रेड युनियन आणि विरोधकांचा आक्षेप
तथापि, सरकारच्या वीजदरवाढीच्या निर्णयाला कामगार संघटना आणि विरोधी पक्षांनी विरोध केला आहे. दरवाढ कमी करण्यासाठी संयुक्तपणे आंदोलन करण्याच्या तयारी ते आहेत. आर्थिक संकटाला योग्य प्रकारे हाताळण्यात सरकारला अपयश आल्यानेच गेल्यावर्षी एप्रिलच्या सुरुवातीपासून श्रीलंकेत सरकारविरोधात निदर्शने होत आहेत.
