जीएसटी परिषदेची आज ४१ वी बैठक झाली ज्यामध्ये अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. या बैठकीचे अध्यक्ष स्वत: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण होत्या. आजच्या बैठकीत राज्यांना जीएसटी भरपाई आणि अनेक उत्पादनांवरील जीएसटी दर सुधारणेबाबत विशेष चर्चा झाली. केंद्र सरकारच्या उत्पन्नात घट झाल्याने त्याचा फटका जीएसटीतून राज्यांना मिळणाऱ्या परताव्यावरही झाला आहे. दरम्यान, आज झालेल्या बैठकीत राज्यांना दोन पर्याय देण्यात आले आहेत. या पर्यायांवर राज्यांना सात दिवसांत भूमिका मांडण्यास सांगण्यात आले आहे.
जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत केंद्र सरकारने राज्यांना जीएसटी परताव्यापोटी दोन पर्याय दिले आहेत. केंद्र सरकारने स्वतः कर्ज काढून परतावा द्यावा की, रिझर्व्ह बॅकेकडून कर्ज घेण्यात यावे, अशी विचारणा केंद्राने राज्यांकडे केली आहे. या दोन पर्यायांवर केंद्राने राज्यांना भूमिका मांडण्यास सांगितले आहे. सात दिवसात राज्यांना भूमिका मांडायची असून, सात दिवसानंतर पुन्हा बैठक होणार आहे.
२.३५ लाख कोटी रुपयांची घट होण्याची शक्यता
चालू आर्थिक वर्षात (२०२०-२१) जीएसटी संकलनात २.३५ लाख कोटी रुपयांची घट होण्याची शक्यता आहे. वास्तविक नुकसान भरपाईची किंमत ३ लाख कोटी रुपये आहे, परंतु उपकरातून मिळणारे उत्पन्न ६५ हजार कोटी रुपये आहे. त्यामुळे ही रक्कम २.३५ लाख कोटी आहे. त्यापैकी जीएसटी लागू झाल्यामुळे केवळ ९७,००० कोटी रुपयांची कमतरता आहे. उर्वरित कमतरता महामारीमुळे आहे. भरपाईची रक्कम भरपाई करण्यासाठी राज्यांना दोन पर्याय दिले आहेत.
