बंगळुरू : लोकसभा निवडणुकीचे वातावरण तापत असतानाच आरक्षणाचा मुद्दाही समोर आला आहे. काँग्रेसला एससी, एसटी आणि ओबीसी यांचे हक्क मुस्लिमांना द्यायचे आहेत, असा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला आहे. या पार्श्वभूमीवर, कर्नाटकमध्ये मुस्लिमांचा ओबीसीमध्ये समावेश करून शैक्षणिक संस्था आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यात आले असून त्याला राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने आक्षेप घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे सामाजिक न्यायाच्या तत्वांना धक्का लागत असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. (Karnataka Reservation: Muslim community in list of OBCs, NCBC objects)
मागासवर्ग आयोगाने यासंदर्भात एक निवेदन जारी केले आहे. त्यानुसार कर्नाटकातील मुस्लिमांच्या सर्व जाती आणि समुदायांना सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये ओबीसीअंतर्गत (इतर मागासवर्ग) आरक्षण दिले जात आहे. हा कोटा कोणत्या आधारावर दिला जात आहे, याबाबत आम्ही कर्नाटक सरकारकडे विचारणा केली होती, पण आम्हाला याबाबत समाधानकारक स्पष्टीकरण मिळालेले नाही, असे आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर यांनी सांगितले.
As per the data from Karnataka government, all castes and communities of Muslims of Karnataka have been included in the list of OBCs for reservation in employment and educational institutions under the state govt. Under Category II-B, all Muslims of Karnataka state have been… pic.twitter.com/eh1IYF3FX0
— ANI (@ANI) April 24, 2024
कर्नाटकमध्ये मुस्लीम धर्मातील सर्व जाती-समुदायांना सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग मानले जाते. त्यांना शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश आणि पदांवर नियुक्ती देण्यासाठी मागासवर्गीयांच्या राज्य यादीमध्ये श्रेणी IIB अंतर्गत मुस्लीम जाती म्हणून स्वतंत्रपणे सूचीबद्ध केले आहे. या वर्गीकरणामध्ये 17 सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या जातींना श्रेणी I अंतर्गत, तर 19 जातींना श्रेणी II-A अंतर्गत आरक्षणाची तरतूद आहे, अशी माहिती आयोगाने या निवेदनाद्वारे दिली आहे. 2011च्या जनगणनेनुसार कर्नाटकात मुस्लीम लोकसंख्या 12.92 टक्के आहे. राज्यात मुस्लिमांना धार्मिक अल्पसंख्याक मानले जाते. मुस्लिमांना ओबीसी आरक्षण देण्याचा सरकारी आदेश 30 मार्च 2002 रोजीच जारी करण्यात आल्याबद्दल आयोगाने आश्चर्य व्यक्त केले आहे.
संपूर्ण मुस्लीम समाजाचा इतर मागासवर्गात समावेश करण्याच्या निर्णयामुळे सामाजिक न्यायाची तत्वे कमकुवत होतील, अशी भीती व्यक्त करत एनसीबीसीने राज्य सरकारच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला. मुस्लीम समाजात ऐतिहासिकदृष्ट्या उपेक्षित वर्ग आहेत, परंतु संपूर्ण समाजाला मागास समजणे चुकीचे आहे, असे सांगत सरकारच्या या निर्णयावर चिंता व्यक्त करून एनसीबीसीने म्हटले आहे की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील आरक्षणावरही त्याचा विपरीत परिणाम होणार आहे.
हेही वाचा – Baba Ramdev : आम्ही माफी मागतो; पुन्हा असे होणार नाही, रामदेव बाबांचा पुन्हा एकदा माफीनामा
