पाकिस्तानच्या कारागृहात कैद असलेल्या माजी भारतीय नौदल अधिकारी कुलभूषण जाधव यांना पाकिस्तान लष्करी न्यायालयाने हेरगिरीचा आरोप करत फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. परंतु या शिक्षेविरोधात आता पाकिस्तानच्या संसदेने मोठे निर्णय घेतला आहे. जाधव यांना सुनावण्यात आलेल्या फाशीच्या शिक्षेचा पाकिस्तानने गांभीर्याने पुनर्विचार करावा, असा आदेश आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने गेल्या वर्षी जुलैमध्ये दिला होता. त्यानुसार आता पाकिस्तानने नरमाईची भूमिका घेत कुलभूषण जाधव यांनी दिलेल्या फाशीच्या शिक्षेविरोधात कोणत्याही उच्च न्यायालयात अपील करण्याची परवानगी दिली आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा निर्णयाला पाकिस्तानने बहुमाने मान्यता दिली आहे. पाकिस्तानी माध्यमांच्या हवाल्याने एएनआयला यासंदर्भातील वृत्त दिले आहे.
५० वर्षीय जाधव यांच्या फाशी शिक्षेसंदर्भात पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मे महिन्याच्या सुरुवातीच्या काळात सुनावणी करत भारताने या प्रकरणातील कायदेशारी कारवाईला सहकार्य करावे अशी अपेक्षा केली होती. त्याचवेळी असे म्हटले गेले होते की, न्यायालयात हजर राहणे म्हणजे सार्वभौमत्वामधील सुट नाही. यात इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यांच्या खंडपीठाने बुधवारी पाकिस्तानच्या कायदा व न्याय मंत्रालयायाच्या याचिकेवर सुनावणी सुरु केली. या सुनावणीत जाधव यांच्यासाठी वकील नेमण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कारण पाकिस्तान कोर्टात वकिली करण्यास परवानगी असलेल्या वकिलांनाच कोर्टात खटला लढवता येतो. त्यामुळे कुलभूषण जाधव यांचा खटला इतर कोणत्याही वकिलांना लढवता येणार नसल्याचे पाकिस्तानने याआधीच स्पष्ट केले आहे.
भारतीय नौदलातून निवृत्त झालेले अधिकारी कुलभूषण जाधव इराणमध्ये व्यवसायाच्या कामानिमित्त गेले होते. मात्र पाकिस्तानने त्यांच्यावर हेरगिरीसाठी देशात प्रवेश केल्याप्रकरणी अटक केली होती. त्यानंतर २०१७ मध्ये पाकिस्तानच्या लष्कर न्यायालयाने त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. मात्र या प्रकरणात कुलभूषणा जाधव यांनी पाकिस्तानच्या लष्कर न्यायालयात सांगितले की,त्यांचे इराणमधून अपहरण करुन पाकिस्तानमध्ये आणले आणि खोट्या आरोपांत अटक केली आहे. पाकिस्तानच्या लष्करी कोर्टाने कुलभूषण जाधव यांचा आरोप फेटाळला आणि त्यांना फाशीची शिक्षा ठोठावली. लष्करी कोर्टाच्या निर्णयाविरोधात अपील करण्यासाठी कुलभूषण जाधव यांच्यावतीने भारताने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दाद मागितली होती.
