कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे अनेक भागांमध्ये हजारो मजूर अडकून पडले. रोजगार आणि खाण्या-पिण्यासोबत राहण्याच्या सुविधांचा अभाव, यामुळे त्यांचे हाल सुरू झाले. अनेक ठिकाणी मजुरांनी रस्त्यावर उतरून आपला निषेध देखील व्यक्त केला. अखेर केंद्र सरकारने ठिकठिकाणी अडकलेल्या या मजुरांना आपापल्या गावी नेण्यासाठी विशेष श्रमिक ट्रेन चालवण्याची परवानगी दिली. पण हे होऊनही या मजुरांचे हाल काही संपत नाहीयेत. देशातल्या अनेक राज्यांमध्ये या मजुरांना तिकिटाचे पूर्ण पैसे देऊन प्रवास करावा लागत असल्याचं समोर आलं आहे. हातावर पोट असणाऱ्या मजुरांना महिन्याभराच्या रोजगारबंदीनंतर तिकीटाचे पैसे कसे परवडणार? मजुरांच्या दृष्टीने इतक्या संवेदनशील निर्णयामध्ये बराच सावळागोंधळ दिसून आला. आणि त्याचा भुर्दंडही अखेर मजुरांनाच भोगावा लागत आहे! नक्की झालंय काय?
एकीकडे केंद्र सरकार म्हणतंय की मजुरांच्या प्रवास खर्चातली ८५ टक्के रक्कम केंद्र सरकार भरत असून फक्त १५ टक्के रक्कम त्या त्या राज्य सरकारांना द्यायची आहे. तर दुसरीकडे राज्य सरकारांचा दावा आहे की केंद्र सरकारकडून तशी कोणतीही मदत होत नसून मजुरांना सर्व रक्कम भरून तिकीट काढावं लागत आहे. पण भाजपचा मात्र ठाम दावा आहे की या मुद्द्यावरून विरोधकच राजकारण करत असून केंद्र सरकार ८५ टक्के रक्कम देत आहे. मजुरांच्या तिकीटांवरून आता राजकारणाकडे हा मुद्दा हळूहळू सरकू लागला आहे. पण खरा गोंधळ झालाय तो केंद्र सरकारने परिपत्रकात केलेल्या शब्दांच्या खेळामुळे! कसा? बघा…
या सगळ्याची सुरुवात झाली ती काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींच्या एका ट्वीटमुळे! देशभरात अडकलेल्या मजुरांच्या प्रवासाचा पूर्ण खर्च काँग्रेस उचलणार, असं सोनिया गांधींनी जाहीर केलं. त्या त्या राज्यातल्या प्रदेश काँग्रेसवर ही जबाबदारी टाकली.
Congress President Smt. Sonia Gandhi's heartfelt message on the safe return of all migrant workers & labourers to their homes and the Party's resolve to ensure the same. #CongressForIndia pic.twitter.com/ZZt0VBQWPl
— Congress (@INCIndia) May 4, 2020
मजुरांच्या मुद्द्यावर सोनिया गांधींनी मास्टर स्ट्रोक मारल्यानंतर भाजपकडून लागलीच दावा केला गेला की केंद्र सरकारच या सगळ्या मजुरांच्या प्रवासाचा ८५ टक्के खर्च उचलत आहे. त्यासाठी भाजपचे संबित पात्रा यांनी केंद्र सरकारचं एक परिपत्रक देखील ट्वीट करत काँग्रेसवर पलटवार केला.
Rahul Gandhi ji,
I have attached guidelines of MHA which clearly states that “No tickets to be sold at any station”
Railways has subsidised 85% & State govt to pay 15%
The State govt can pay for the tickets(Madhya Pradesh’s BJP govt is paying)
Ask Cong state govts to follow suit https://t.co/Hc9pQzy8kQ pic.twitter.com/2RIAMyQyjs— Sambit Patra (@sambitswaraj) May 4, 2020
या पत्रकात असा दावा करण्यात आला आहे की रेल्वे स्टेशनवर कोणत्याही प्रकारे तिकीट विक्री केली जात नाही. पण हा उल्लेख फक्त मजुरांनी रेल्वे स्थानकांवर गर्दी करू नये, यासाठीच होता! त्यावरून संबित पात्रांनी तिकिटाची ८५ टक्के रक्कम केंद्र सरकार तर १५ टक्के रक्कम राज्य सरकार उचलणार असा थेट हिशोब मांडून टाकला! वर भाजपशासित मध्य प्रदेशमध्ये तिकिटाचे सर्व पैसे दिले जात असताना काँग्रेसशासित राज्यांमध्ये मजुरांकडून पैसे घेतले जात असल्याचा दावा केला.
तर झालं असं, की रेल्वेकडून २ मे रोजी जारी करण्यात आलेल्या पत्रकामध्ये मजुरांचं तिकीट आणि त्याची रक्कम कुणी कशी द्यायची, हे स्पष्ट नमूद केलं आहे. बीबीसीने या परिपत्रकासंदर्भात सविस्तर वृत्त दिलं आहे. यात म्हटल्याप्रमाणे राज्य सरकारने दिलेल्या मजुरांच्या यादीनुसार रेल्वे जास्तीत जास्त १२०० मजुरांना रेल्वेने घेऊन जाऊ शकते. राज्य सरकारांच्या यादीनुसारच या मजुरांची तिकिटं छापली जातील आणि ती संबंधित राज्य सरकार किंवा त्यांच्या स्थानिक प्रशासनाकडे सोपवली जातील. ही तिकिटं नंतर राज्य सरकारांनी संबंधित मजुरांना देऊन त्यांच्याकडून तिकिटाची रक्कम घ्यायची आहे. तिकिटावर छापलेली पूर्ण रक्कम नंतर राज्य सरकारने रेल्वेला द्यायची आहे.
तिकिटाच्या किंमतीवर सूट नाही!
यावरून हे स्पष्ट होत आहे की रेल्वेकडून तिकिटांवर कोणतीही किंवा कितीही टक्क्यांची सूट दिली जात नाहीये. नियोजित ठिकाणी पोहोचल्यानंतर परतीचा रिकाम्या ट्रेनचा प्रवास, क्षमतेपेक्षा कमी प्रवासी नेल्यामुळे होणारं नुकसान यामुळे रेल्वेला होणारा तोटा फक्त रेल्वेने प्रवाशांकडून वसूल न करता स्वत:वरच घेतला आहे. पण तिकिटाच्या किंमतीवर मात्र कोणतीही सूट नाही.
राज्य सरकारने ठरवावं…
राज्य सरकारने रेल्वेला तिकिटावरच्या छापील किंमतीनुसार पूर्ण रक्कम अदा करायची आहे. पण मजुरांकडून किती रक्कम घ्यायची, हे मात्र रेल्वेने राज्य सरकारांवर सोपवलं आहे. त्यामुळे राज्यसरकार आपल्या बाजूने मजुरांकडून कमी रक्कम किंवा पूर्ण मोफत तिकीट देखील देऊ शकतात. मात्र, सध्या सर्वच राज्यांची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाल्यामुळे राज्य सरकारांनी मजुरांच्या तिकिटांचा खर्च उचलण्यात असमर्थता दाखवत रेल्वेनेच तिकीटाची रक्कम माफ करावी अशी विनंती केल्याची माहिती मिळत आहे.
केंद्र सरकारचा दावा निकाली…
या दोन मुद्द्यांमुळे केंद्र सरकार रेल्वेच्या तिकिटांची रक्कम अदा करत असल्याचा दावा निकाली निघाला आहे. त्यामुळे मजुरांच्या तिकिटांची रक्कम माफ करावी की नाही, याचा निर्णय राज्य सरकारांवर असल्यामुळे काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींनी केलेली घोषणा वैध ठरत असली तरी महाराष्ट्रात काँग्रेस सत्तेत असूनही राज्य सरकारने रेल्वेकडे तिकीटांचा खर्च माफ करण्याची विनंती केली आहे!
सर्व वर्तमानपत्रांत बातमी होती की रेल्वेमार्फत तिकीटावर ८५ टक्के सवलत परप्रांतीय कामगारांना दिली गेली आहे. पण आजपर्यंत असा कोणताही आदेश रेल्वेने काढलेला नाही. त्यामुळे आज सर्व परप्रांतीय कामगारांना स्वत:च्या खिशातून पैसे देऊन तिकीट काढावं लागत आहे. आज या कामगारांची परिस्थिती वाईट आहे. त्यामुळे रेल्वे प्रशासनाला मी विनंती करतो की अशा प्रकारे कामगारांकडून तिकीटाचे पैसे घेऊ नये.
अनिल देशमुख, गृहमंत्री
राज्य सरकारने केलेल्या दाव्याला भाजपकडून मात्र अजूनही केंद्र सरकारच्या मदतीच्या मुद्द्यावरूनच उत्तर दिलं जात आहे. ‘काहीही खोटे आरोप राज्यातील बुद्धिजीवी मंत्री करत आहेत. त्यांनी दाखवून द्यावे की कुठे तिकीट विक्री सुरू आहेत आणि मजुरांना पैसे भरावे लागत आहेत. केंद्र सरकारने आधीच सांगितले आहे की ८५ टक्के पैसे केंद्र सरकार आणि १५ टक्के पैसे राज्य सरकार भरणार आहे. त्यामुळे मजुरांना पैसे घेऊन तिकीट देण्याचा कोणताच प्रश्न येत नाही. हे फक्त खोटे आरोप करत आहेत’, असा दावा भाजपचे आमदार राम कदम यांनी केला आहे.
खरंतर यात मुद्दा फक्त इतकाच होता की रेल्वेकडून कोणतीही सूट दिली जात नसताना राज्य सरकारांनी मजुरांच्या तिकिटाची रक्कम अदा करायची आहे, ती मजुरांकडून किती घ्यायची याचा निर्णय राज्य सरकारांनी घ्यायचा आहे. पण त्या मुद्द्यावर केवळ शब्दांचे आणि टक्केवारीचे खेळ करत आता राज्यात राजकारण सुरू झाल्याचं दिसून येत आहे.
