मोरबी पूल दुर्घटना : ठेकेदराच्या इशाऱ्यांकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष, गुजरात हायकोर्टाने फटकारले

अहमदाबाद : मोरबी झुलत्या पुलाच्या ‘गंभीर स्थिती’बद्दल खासगी ठेकेदराने (मेसर्स अजिंठा) दिलेल्या इशाऱ्यांकडे मोरबी नगरपालिकेने दुर्लक्ष केले, असे निरीक्षण गुजरात उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नोंदवले. अजंठा कंपनी आणि मोरबी नगरपालिका यांच्यात जो पत्रव्यवहार झाला त्यात नाजूक बनलेल्या पुलाच्या दुरुस्तीपेक्षा तिकीट दर आणि करार कायम ठेवण्यावर अधिक भर दिला गेला, अशा शब्दांत न्यायालयाने फटकारले.

मच्छू नदीवरील हा केबल पूल 30 ऑक्टोबरला पडला. त्यात 135 निष्पाप नागरिकांनी जीव गमावला होता. या पुलाची दुरुस्ती आणि देखभाल करण्याची जबाबदारी असलेल्या ओरेवा कंपनीने (अजंठा मॅन्युफॅक्चरिंग हा ओरेवा ग्रुपची उपकंपनी आहे) ही दुर्घटना ‘Act of God’ असल्याचा अजब दावा केला होता. तर, फॉरेन्सिक अहवालाचा हवाला देत योग्य दुरुस्ती न झाल्याने दुर्घटना घडल्याचे पोलिसांनी म्हटले होते. उच्च न्यायालयाने स्वत:हून याची या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत शासनाच्या सहा विभागांकडून उत्तर मागवले आहे. झुलत्या पुलाचे व्यवस्थापन, देखभाल आणि भाडेवसूल करण्याबाबत अजंठासमवेतचा सामंजस्य करार 2017मध्ये संपुष्टात आला असतानाही, अजंता कंपनीने पुलाची देखभाल सुरूच ठेवली होती. त्यानंतर नगरपालिका आणि अजंठा यांच्यात 8 मार्च 2022 रोजी करार झाला, पण सर्वसाधारण सभेने त्याला मान्यता दिली नाही.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. व्ही. झाला यांनी काय कारवाई केली, असा सवाल मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती आशुतोष जे. शास्त्री यांच्या खंडपीठाने केला. यावर राज्य सरकारतर्फे अॅडव्होकेट जनरल कमल त्रिवेदी यांनी, आपण एसआयटीच्या अहवालाची वाट पाहत असल्याचे खंडपीठाला सांगितले. किमान कर्तव्यात हलगर्जीपणा केल्याबद्दल त्यांच्यावर कारवाई व्हायला हवी होती. तुम्ही स्वतः ही कारवाई करा नाहीतर आम्ही निर्देश देऊ, असे न्यायाधीश अरविंद कुमार म्हणाले.

आर्थिक मदतीबाबत नाराजी
पीडित आणि मृतांच्या नातेवाईकांना देण्याची प्रस्तावित आर्थिक मदतीबाबतही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. मृताच्या नातेवाईकांना 4 लाख रुपयांची भरपाई पुरेशी नाही. पीडितांच्या कुटुंबीयांना देण्यात येत असलेल्या भरपाईवर आम्ही समाधानी नाही. एका कुटुंबाला नुकसानभरपाई म्हणून किमान 10 लाख रुपये मिळायला हवेत, असे न्यायालयाने सांगितले. मोटार वाहन अपघात प्रकरणांमधील नियमांचा वापर भरपाईचे निकष म्हणून करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.