नेपाळच्या संसदेने विवादित राजकीय नकाशावर सादर केलेल्या घटना दुरुस्ती विधेयकास मान्यता दिली आहे. यावेळी, विरोधी पक्ष नेपाळी कॉंग्रेस आणि जनता समाजवादी पार्टी नेपाळ यांनी राज्यघटनेच्या तिसर्‍या अनुसूचीमध्ये दुरुस्ती संबंधित सरकारच्या विधेयकाचं समर्थन केलं. हे घटनादुरुस्ती विधेयक आता अध्यक्ष विद्या देवी भंडारी यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. संसदेत पास झालेल्या या नव्या नकाशामध्ये नेपाळने आपल्या प्रदेशात कलापाणी, लिपुलेख आणि लिंपियाधुरा हे भाग नेपाळमध्ये दाखवले आहेत. या वादग्रस्त विधेयकाच्या बाजूने २७५ सदस्यांपैकी २५८ मते मिळाली.
भारत आणि नेपाळमधील सीमावादामुळे संबंध ताणले गेले आहेत. ८ मे रोजी लिपुलेख ते धाराचुला पर्यंत बांधलेल्या रस्त्याचं उद्घाटन संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या हस्ते झालं. यानंतर नेपाळने निषेध करत लिपुलेख हा नेपाळचा भाग असल्याचं म्हटलं. १८ मे रोजी नेपाळने एक नवीन नकाशा जारी केला. यामध्ये भारतातील लिपुलेख, लिंपियाधुरा आणि कलापानी हे तीन भाग नेपाळचे आहेत असा दावा केला.
हेही वाचा – कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदींनी वरिष्ठ मंत्र्यांसोबत घेतली आढावा बैठक
१८ मे रोजी नवीन नकाशा प्रसिद्ध
नेपाळने १८ मे रोजी एक नवीन नकाशा प्रसिद्ध केला, ज्यामध्ये भारताची कलापानी, लिपुलेख आणि लिंपियाधुरा हे नेपाळमध्ये दाखवले. या हालचालीमुळे भारत आणि नेपाळमधील मैत्रीला तडा जाऊ लागला. भारताने याचा तीव्र विरोध केला आहे पण नेपाळ आता या नकाशावर ठाम आहे. नेपाळचे पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांनी भारतावर बेकायदेशीर ताबा मिळवल्याचा आरोप केला. ११ जून रोजी नेपाळच्या मंत्रिमंडळाने ९ लोकांची समिती स्थापन केली.
