सर्वोच्च न्यायालयात कोका कोला आणि थम्स अपवर बंदी घालण्यासाठी जनहित याचिका दाखल करणं याचिकाकर्त्याला महागात पडलं आहे. बंदीची करणार्‍या याचिकाकर्त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की याचिकाकर्त्याने कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर केला आहे. या विषयावर कोणतीही तांत्रिक माहिती नसताना याचिका दाखल करण्यात आली आहे, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
कोको-कोला आणि थम्स अप आरोग्यासाठी हानिकारक आहेत या दाव्याची पुष्टी करण्यास याचिकाकर्ता असमर्थ आहे, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला पाच लाख रुपये दंड ठोठावला आहे. यासह कोका कोला आणि थम्स अपवर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले की केवळ या दोन ब्रँडनाच लक्ष्य का केले गेलं आहे?
याचिकाकर्ते उम्मेदसिंग पी. चवडा यांनी कोको कोला आणि थम्स अपच्या विक्री आणि वापरावर बंदी घालण्यासाठी आणि हे पेय आरोग्यासाठी हानिकारक असल्याची केंद्राला अधिसूचना काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे निर्देश मागितले होते. न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटलं आहे की या युक्तिवादाचे कोणतेही औचित्य वा स्पष्टीकरण नाही. दोन ब्रँड का निवडले गेले? न्यायालयाने म्हटलं की आम्ही या निर्णयावर आलो आहोत की कलम ३२ अंतर्गत जनहित याचिकेत अशा प्रकारे अधिकाराचा वापर करता येणार नाही.
हेही वाचा – सीमेवर नेपाळ पोलिसांचा अंदाधुंद गोळीबार; ४ भारतीय जखमी, १ ठार
