देशातील राष्ट्रपती पदाच्या निवडीबाबत राजकीय पक्ष आटोकाट प्रयत्न करत आहेत. मात्र या मानाच्या पदापर्यंत पोहोचलेली व्यक्ती पक्षीय राजकारणाच्या पलीकडे असते. मात्र आत्तापर्यंत सरकार आणि राष्ट्रपती यांच्यात संघर्षाची परिस्थितीही निर्माण झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. जाणून घेऊया अशा राष्ट्रपतींविषयी ज्यांचे त्यांच्या कार्यकाळात विविध मुद्द्यांवरून सरकारसोबत संघर्षाची परिस्थिती झाली होती.
हिंदू कोड बिलावरून मतभेद
डॉ. राजेंद्र प्रसाद (1952-62)
देशाचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांचा हिंदू कोड बिलावर सरकारशी पहिला मतभेद झाला होता. आक्षेप नोंदवत त्यांनी तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांना पत्रही लिहिले होते. राष्ट्रपतींच्या अधिकारांबाबतही दोघांमध्ये काही मतभेद होते. यावेळी नेहरूंनी राजेंद्र प्रसाद यांना सरदार पटेल यांच्या अंत्यसंस्काराला वैयक्तिकरित्या हजर राहण्यास विरोध केला होता. तर ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिराच्या पुनर्बांधणीनंतर धार्मिक समारंभात राष्ट्रपतींच्या उपस्थितीला नेहरूंनीही विरोध केला होता. धर्मनिरपेक्ष देशाच्या प्रमुखाने सार्वजनिक ठिकाणी धार्मिक कार्यांपासून दूर राहावे, असे नेहरू म्हणाले. त्यावर राजेंद्र बाबू म्हणाले होते की, ‘सोमनाथ हे आक्रमणकर्त्यासमोर राष्ट्रीय निषेधाचे प्रतीक आहे’.
महागाईवर उठवला आवाज
डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (1962-67)
सर्वोत्कृष्ट वक्ते आणि तत्त्वज्ञानी डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन आणि तत्कालीन पंतप्रधान नेहरू यांच्यामध्ये राजकारणापेक्षा तत्त्वज्ञानावरच अधिक चर्चा होत होती. असे असतानाही ते सरकारवर टीका करण्यास मागे हटले नाही. 1966 मध्ये त्यांनी वाढत्या महागाईबद्दल सरकारवर टीका केली. राजकीय विषयांवरही त्यांनी स्वतंत्र मत मांडली. असे म्हणतात की, नेहरूंचे चीन धोरण अपयशी ठरले तेव्हाही डॉ.राधाकृष्णन निराश झाले होते. राष्ट्रपती भवनाचे माजी सुरक्षा अधिकारी मेजर सीएल दत्ता यांच्या म्हणण्यानुसार, त्या काळात डॉ. राधाकृष्णन आणि काँग्रेस अध्यक्ष कामराज यांनीही नेहरूंना निवृत्त करण्याच्या सूत्रावर काम केले.
यापुढे रबर स्टॅम्प नाही
व्ही.व्ही गिरी (१९६९-७४)
राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीदरम्यानच व्ही.व्ही.गिरी यांनी आपण निवडून आल्यास रबर स्टॅम्प सिद्ध होणार नाही, असे म्हटले होते. काँग्रेस पक्षातील विघटन आणि गोंधळाच्या काळात तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी राष्ट्रपतींना लोकसभा विसर्जित करून तातडीने निवडणुका घेण्याचा सल्ला दिला होता. यावर राष्ट्रपती गिरी म्हणाले की, ते केवळ पंतप्रधानांच्या नव्हे तर मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याचे पालन करण्यास बांधील आहेत. यानंतर पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावावी लागली.
पोस्टल बिल घेतले मागे
ग्यानी झैल सिंग (१९८२-८७)
भारताचे सातवे राष्ट्रपती ग्यानी झैल सिंग यांचेही सरकारशी मतभेद समोर आले. दोन्ही सभागृहांनी पोस्टर बिल विधेयक मंजूर करूनही त्यांनी संमती दिली नव्हती. त्यांनी हे विधेयक विचारार्थ सरकारकडे परत पाठवले. पुन्हा राष्ट्रपतींनी यावर निर्णय दिला नाही. 1986-87 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्याशी त्यांचे अनेक मुद्द्यांवर मतभेद होते.
प्रतिमेला बसला धक्का
फखरुद्दीन अली अहमद (१९७४-७७)
राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद यांनी कलम 352 (1) अंतर्गत आणीबाणी जाहीर केली. त्यांच्या निर्णयावर बरीच टीका झाली, कारण तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या सल्ल्याचा कोणताही विचार न करता त्यांनी हा निर्णय घेतला होता. हा विचार मंत्रिमंडळात झाला आहे की नाही हे जाणून घेण्याचा प्रयत्नही त्यांनी केला नाही. नंतर गृहमंत्र्यांनीही 25 जून 1975 रोजी आणीबाणी जाहीर केल्याचे मान्य केले, तर 26 जून रोजी मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली. या प्रकरणाने राष्ट्रपती पदाच्या प्रतिमेला धक्का बसला.
