विद्यापीठ अनुदान आयोग अर्थात यूजीसीने महाविद्यालयांना कडक शब्दात सुनावले आहे. पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांच्या पहिल्या वर्षाची फी परत न करणार्‍या कॉलेज आणि विद्यापीठांवर कारवाई केली जाईल, असे यूजीसीने म्हटले आहे.
यूजीसीचे चेअरमन रजनीश जैन यांनी सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना पत्र पाठवले आहे. देशभरातील कॉलेज आणि विद्यापीठांमधून शेकडो तक्रारी येत आहेत. विद्यार्थ्यांची फी परत केली जात नसल्याचे या तक्रारीत म्हटले आहे. जर कोणी पैसे परत केले नाहीत, तर त्या विद्यापीठ आणि कॉलेजवर कारवाई करु, असे रजनीश जैन यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
यूजीसीने आपल्या मार्गदर्शिकेत अनेक मुद्दे स्पष्ट केले आहेत. यानुसार वर्ष 2020-21 मध्ये पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तर कोर्सच्या पहिल्या वर्षाच्या विद्यार्थ्यांची फी परत दिली जाईल, असे यूजीसीने म्हटले आहे. कोरोना काळात विद्यार्थ्यांना आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागू नये, म्हणून यूजीसीने 31 डिसेंबरपर्यंत झिरो कॅन्सलेशन चार्जेस लागू केले.
यूजीसीने विद्यापीठांना पाठवलेल्या पत्रांमध्ये विद्यार्थ्यांनी केलेल्या तक्रारी आणि माहिती अधिकाराचा उल्लेख आहे. यंदाचं पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तर कोर्सचे सत्र 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत रद्द केलं आहे. त्यामुळे यासाठी ज्यांनी अ‍ॅडमिशन घेतले आहे, त्यांचा कोणताही अभ्यासक्रम पूर्ण झालेला नाही. त्यामुळे त्यांची पूर्ण फी परत करावी, असे यूजीसीने बजावले आहे. यामध्ये 1000 रुपयांपेक्षा जास्त प्रोसेसिंग फी कपात केली जाईल.
