नवी दिल्ली : एखादी तपास यंत्रणा अत्यंत गंभीर प्रकरणाचा तपास करत असली तरी एखाद्याच्या घरावर बुलडोझर चालवण्याची कोणत्याही फौजदारी कायद्यात तरतूद नाही, असे मत गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने आसाम पोलिसांना सुनावले. तुमच्या पोलीस अधीक्षकाची ही कथा रोहित शेट्टी यांच्याकडे पाठवा, तो यावर चित्रपट बनवू शकतो, अशी टिप्पणी देखील न्यायालयाने केली.
आसामच्या नागाव जिल्ह्यात जाळपोळ झालेल्या एका आरोपीच्या घराची नासधूस केल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयातील सुओमोटो खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती आर. एम. छाया यांनी ही टिप्पणी केली. हे काय आहे? ही टोळीयुद्ध आहे की पोलिसांची कारवाई? एका टोळीतील व्यक्ती बुलडोझरने घर उखडून टाकोत, हे टोळीयुद्धातच घडू शकते हे समजून घ्या, असे सांगून मुख्य न्यायमूर्ती आर. एम. छाया म्हणाले की, असा प्रकार मला शेट्टीच्या हिंदी चित्रपटातही दिसला नाही. तुमच्या पोलीस अधीक्षकाची ही कथा त्याच्याकडे पाठवा. रोहित शेट्टी यावर चित्रपट बनवू शकतो.
स्थानिक मासळी व्यापारी सफीकुल इस्लाम (39) यांच्या कथित कोठडीत मृत्यूनंतर जमावाने 21 मे रोजी बटाद्रवा पोलीस ठाणे पेटवून दिले होते. मिळालेल्या माहितीनुसार, पोलिसांनी आदल्या रात्री इस्लामला ताब्यात घेतले होते. दुसऱ्या दिवशी जिल्हा प्रशासनाने घराखाली दडवलेली शस्त्रे आणि अंमली पदार्थांचा शोध घेण्यासाठी बुलडोझर वापरून इस्लामसह इतर सहा लोकांची घरे पाडली होती. त्याची दखल उच्च न्यायालयाने घेतली.
गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी कोणत्याही आदेशाशिवाय पोलीस एखाद्या व्यक्तीला पकडू शकतात आणि बुलडोझर फिरवू शकतात, असे कोणत्या न्यायशास्त्रात म्हटले आहे, हे मला दाखवा. यासाठी तुम्हाला परवानगी घेणे आवश्यक आहे. तुम्ही कोणत्याही जिल्ह्याचे एसपी असू शकता. अगदी आयजी, डीआयजी किंवा सर्वोच्च अधिकारी असले तरी, कायद्याच्या चौकटीतच राहावे लागते. केवळ पोलीस खात्याचा प्रमुख असल्यामुळे तो कोणाचेही घर तोडू शकत नाही. अशा घटना मान्य केल्यास या देशात कोणीही सुरक्षित राहणार नाही, असे न्यायालयाने सुनावले.
न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय तुम्ही कुणाच्या घराची झडतीही घेऊ शकत नाही. माझ्या कारकिर्दीत, मी कधीही पोलीस अधिकाऱ्याला सर्च वॉरंट म्हणून बुलडोझरचा वापरताना पाहिलेले नाही. उद्या कोणी बळजबरीने कोर्ट रुममध्ये घुसून बसले तर तुमचे पोलीस अधिकारीही तपासाच्या नावाखाली या खुर्च्या हटवतील का? तुम्ही कोणत्या प्रकारची चौकशी करत आहात? असा सवाल मुख्य न्यायमूर्तींनी केला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 12 डिसेंबरला होणार आहे.
