नवी दिल्ली : उत्तराखंडमधील चामोली जिल्ह्यातील जोशीमठ येथील भूस्खलनाप्रकरणी तातडीने सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिलाय. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने 16 जानेवारी ही सुनावणीची तारीख निश्चित केली आहे. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत जोशीमठ संकटाला राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासाठी न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याची मागणीही केली आहे.
प्रत्येक प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आणण्याची गरज नाही : SC
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा यांच्या खंडपीठानेही एक निरीक्षण नोंदवले आहे. सर्व महत्त्वाच्या गोष्टी सर्वोच्च न्यायालयासमोर येण्याची गरज नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ते पाहण्यासाठी लोकशाही पद्धतीने निवडलेल्या संस्था आहेत.
असुरक्षित हॉटेल आणि घरे पाडली जात आहेत
जोशीमठमध्ये दरड कोसळल्याने दोन हॉटेल्स आणि अनेक घरांवर मार्किंग करून बंदी घालण्यात आली होती. ही बंदी असलेली घरे आणि हॉटेल्स पाडण्याची कारवाई प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. हॉटेल मलारी इन आणि माऊंट व्ह्यू जेसीबीनं पाडून टाकण्यात येत आहेत. त्याची जबाबदारी सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूट (CBRI), नेहरू इन्स्टिट्यूट ऑफ माउंटेनिअरिंग (NIM), स्टेट डिझास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (SDRF) आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) यांना देण्यात आली आहे.
भूस्खलनामुळे झुकलेल्या हॉटेल आणि इमारती
जोशीमठच्या सिंहधर वॉर्डात असलेल्या हॉटेल मलारी इन आणि माउंट व्ह्यूच्या इमारती एकमेकांवर झुकल्या आहेत. डिसेंबरपासूनच या हॉटेल्समध्ये तडे जाण्यास सुरुवात झाली आहे. डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात हॉटेल बंद ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते
हॉटेल मालक म्हणाले, नोटीस मिळाली नाही
SDRF कमांडंट मणिकांत मिश्रा यांनी सांगितले की, हॉटेल्स टप्प्याटप्प्याने पाडण्यात येतील. ही हॉटेल्स तडे गेल्यामुळे झुकून वाकडी झाली असून, आता ती तोडणे आवश्यक आहे, कारण त्याखाली अनेक घरे आणि हॉटेल्स दबले जाण्याची भीती आहे. जर आणखी मोठ्या प्रमाणात इमारती झुकल्या तर त्या कधीही कोसळू शकतात. त्याचवेळी मलारी इन हॉटेलचे मालक ठाकूर सिंह राणा यांनी प्रशासनावर गंभीर आरोप केले आहेत. ते म्हणाले की, माझ्यावर केंद्र आणि राज्य सरकारचा खूप दबाव आहे. लोकांच्या सुरक्षिततेसाठी हे हॉटेल पाडले जात आहे, मी प्रशासनासोबत आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. मला फक्त नोटीस द्या आणि माझे आर्थिक मूल्यांकन पूर्ण करा, मी येथून निघून जाईन. मी विनंती करतो की माझ्या हॉटेल आणि जागेचे आर्थिक मूल्यमापन केले जावे, अशी मागणीही ठाकूर सिंह राणा यांनी केली आहे.
हेही वाचाः मोठी बातमी! राज्यातील सत्ता संघर्षाची पुढील सुनावणी आता 14 फेब्रुवारीला होणार
