घरताज्या घडामोडीमजुरांकडून भाडे वसूल करणं दुर्दैवी; सुब्रमण्यम स्वामींचा सरकारला घरचा आहेर

मजुरांकडून भाडे वसूल करणं दुर्दैवी; सुब्रमण्यम स्वामींचा सरकारला घरचा आहेर

Subscribe

मजुरांचं भाडं पीएम केअर फंडातून द्यावं, अशी सूचना देखील सुब्रमण्यम स्वामींनी दिली.

प्रवासी मजुरांकडून रेल्वेचं तिकीट भाडं आकारण्याबाबत मोदी सरकारवर सोमवारी भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्यसभेचे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी निशाणा साधला. भुकेल्या मजुरांकडून भाडे वसूल करण्याची कोणती नैतिकता? असा सवाल देखील त्यांनी केला आहे. ते म्हणाले की, मजुरांचं भाडं पीएम केअर फंडातून द्यावं. वेगवेगळ्या ठिकाणी अडकलेल्या कामगारांना त्यांच्या घरी जाण्यासाठी विशेष रेल्वे सोडण्यात आली आहे. मात्र, कामगारांना त्यांच्या घरी परतण्यासाठी प्रवासी शुल्क आकारलं जात आहे. याबद्दल सुब्रमण्यम स्वामींनी या घटनेचा निषेध केला आहे.

स्वामींनी ट्विटरवर लिहिले की, ‘भारत सरकारकडून अर्ध्या भुकेल्या स्थलांतरित मजुरांकडून रेल्वे भाडे आकारणे किती दुर्दैवी आहे. परदेशात अडकलेल्या भारतीयांना एअर इंडियाने मोफत परत आणलं. जर रेल्वेने खर्चासाठी नकार दिला तर त्याऐवजी पंतप्रधान सहायता निधीतीतून खर्च का करण्यात आला नाही?

- Advertisement -


हेही वाचा – घरी परतणाऱ्या कामगारांचा रेल्वे प्रवासाचा खर्च काँग्रेस करणार – सोनिया गांधी

- Advertisement -

यापूर्वी रेल्वेने असं म्हटलं होतं की ते राज्य सरकारकडून कामगार विशेष रेल्वेचं तिकीट आकारत आहे. रेल्वेने हेही स्पष्ट केलं की श्रमिक स्पेशल गाड्या राज्य सरकारांद्वारे ओळखल्या गेलेल्या आणि नोंदवलेल्या नामनिर्देशित लोकांसाठी असून कोणत्याही व्यक्तीला तिकीट देणार नाहीत किंवा कोणत्याही गटाच्या विनंतीकडे लक्ष देणार नाहीत. १ मेपासून रेल्वेने श्रमिकांना घेऊन जाण्यासाठी श्रमिक विशेष गाड्या चालवण्यास सुरुवात केली. राज्य सरकारच्या विनंतीनुसार प्रवासी कामगारांना त्यांच्या राज्यात नेण्यासाठी रेल्वेने आतापर्यंत डझनभरहून अधिक कामगार विशेष गाड्या चालवल्या आहेत.

यापूर्वी कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी या मुद्यावरून सरकारवर निशाणा साधला आहे. एकीकडे रेल्वे पीएम केअर फंडात देणगी देत ​​आहे तर दुसरीकडे ते कामगारांकडून भाडे आकारत आहेत. असं का? असा सवाल राहुल गांधींनी विचारला. दरम्यान, सोमवारी गरजू प्रवासी कामगारांचे भाडे खर्च राज्य कॉंग्रेस कमिटी उचलेल, असा निर्णय सोनिया गांधी यांनी घेतला.

 

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -