सुप्रीम कोर्टातील सुनावणींचे थेट प्रक्षेपण होणार

थेट प्रक्षेपण ही काळाजी गरज आहे, असे सांगत सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाच्या खटल्याचे थेट प्रक्षेपण करण्यास न्यायालयांना मान्यता दिली आहे. सुनावणी दरम्यान न्यायालयीन सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण केल्याने कारवाईतील पारदर्शकता वाढेल, असा युक्तीवाद करण्यात आला होता. त्यावर खंडपीठावने सकारात्मक पाऊल उचलण्यावर भर दिला होता. देशातील महत्त्वाचा समजला जाणार अयोध्येतील राम मंदिर-बाबरी मस्जिदसंबंधीचा खटला तसेच, आरक्षणासंदर्भातील खटल्यांना वगळता सर्व खटल्यांचे थेट प्रक्षेपण करण्यात येईल, असे कोर्टाने म्हटले आहे.

#MyMahanagar #SupremeCourt #livestreaming pic.twitter.com/Pnaulj6A3k

— My Mahanagar (@mymahanagar) September 26, 2018

सुनावणी दरम्यान, न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी थेट प्रक्षेपणाच्या बाजूने निरीक्षण नोंदवलं आहे. मोठ्या प्रमाणात झालेली तंत्रज्ञानाची प्रगती बघता, आपणही बदल आपलेसे करण्याची वेळ आली आहे, असे न्यायमूर्तींनी सुनावणीत म्हटलं आहे. मुख्य सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. ए. एम. खानविलकर आणि न्या. डी. वाई. चंद्रचूड यांच्यासह सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने न्यायालयीन कार्यवाही सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे.

Supreme Court allows live streaming of court proceedings, says, ‘it will start from the Supreme Court. Rules have to be followed for this. Live streaming of court proceedings will bring accountability into the judicial system.” pic.twitter.com/UAWZVV9DcA

— ANI (@ANI) September 26, 2018

यामुळे आता सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीचे लाईव्ह स्ट्रिमिंग नागरीकांना पाहता येणार आहे. सुप्रीम कोर्टाची पारदर्शकता आणि न्यायिक प्रक्रियेमध्ये उत्तरदायित्व निश्चित करण्यासाठी ओपन कोर्ट ही संकल्पना आम्ही स्वीकारत आहोत, असे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी स्पष्ट केले. प्रायोगित तत्त्वावर आधी लाईव्ह स्ट्रिमिंग केले जाईल, त्यानंतर यावर अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. या प्रकरणी २४ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने आपला अभियोग राखून ठेवला होता. त्यावेळी कोर्टाने म्हटले होते की, न्यायालयाला हद्दपार करण्याच्या हेतूने त्यांना ‘खुली न्यायालय’ या संकल्पनेची अंमलबजावणी करायची आहे.