मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने लैगिक शोषणाच्या प्रकरणात आरोपीला पीडित महिलेला राखी बांधण्याची शिक्षा सुनावत सशर्त जामीन मंजूर केला होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने लैंगिक शोषणाच्या विरोधातील हा निर्णय रद्द केला आहे. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात ९ महिला वकिलांनी याचिका दाखल केली होती. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना याचिकाकर्त्यांनी पीडीत महिलेला झालेला त्रास कमी दाखवण्याचा प्रयत्न होत असल्याच्या मतावर सहमती दर्शवली आहे. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने आरोपीला दिलेल्या राखी बांधण्याच्या शिक्षेवर आणि निर्णयावर याचिकाकर्त्या महिला वकिलांनी आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपीच्या सुटकेवर स्थगिती आणली होती.
विक्रम नावाच्या आरोपीने शेजारी राहत असलेल्या महिलेवर लैंगिक अत्याचार केला होता. आरोपी विक्रम उज्जैनमधील कारागृहात शिक्षा भोगत आहे. आरोपीने जामिनासाठी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी करताना आरोपीला पीडीत महिलेकडून राखी बांधण्याची शिक्षा सुनावली होती. महिलेच्या घरी जाऊन राखी बांधूण घेण्याच्या शिक्षेवर जामीन मंजूर करण्यात आला होता.
आरोपीला महिलेची सुरक्षा करण्याची शपथ घेऊन तिला ११ हजार रुपये आणि पीडीत महिलेच्या मुलांना कपडे आणि मिठाईसाठी पाच हजार रुपये देण्याचा निर्णय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिला होता. तसेच महिलेकडून राखी बांधतानाचा फोटो न्यायालयात सादर करण्यास सांगितले होते. यावर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
