हुंड्याच्या तक्रारीनंतर पतीला अटक करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आपलाच निर्णय बदलला आहे. त्यामुळे आता पत्नीने हुंड्यासाठी छळ केल्याची तक्रार केल्यास पतीला लागलीच अटक करता येणं शक्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भातले पोलिसांचे अधिकार पुन्हा कायम केले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यासह न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती डी. वाय चंद्रचूड अशा ३ सदस्यीय खंडपीठाने हा नवीन निर्णय दिला आहे. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८अ मधील अटी शिथिल करण्यासंदर्भातील हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने बदलला आहे.
काय होता निर्णय?
२७ जुलै २०१७ला सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने आयपीसीच्या कलम ४९८अ मधील अटी शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला होता. यानुसार, प्रत्येक जिल्हा स्तरावर कुटुंब कल्याण समितीची नियुक्ती करून हुंडाप्रकरणात आढावा आणि अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच, या समितीच्या अहवालानंतरच अटकेसंदर्भातील निर्णय घ्यावा असेही न्यायालयाने नमूद केले होते. मात्र, या निर्णयाचा दुरुपयोग होत असल्याची प्रकरणं समोर आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली होती.
काय म्हणाले न्यायमूर्ती?
अशा प्रकरणांमध्ये तपास अधिकाऱ्यांना अधिक काळजीपूर्वक पावले उचलण्याचे निर्देश देणं जास्त संयुक्तिक ठरेल. अशा अधिकाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात यावं.
कलम ४९८अ वर नव्याने सुनावणी
दरम्यान, याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायाधिशांपैकी ३ न्यायाधिशांनी नियम शिथिल करण्यावर असहमती दर्शवली होती. या प्रकरणावर नव्याने सुनावणी घेण्यासंदर्भातही निर्णय राखून ठेवला होता. त्यानुसार आता सुनावणी घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्याच खंडपीठाने वर्षभरापूर्वी दिलेला निर्णय रद्दबातल ठरवत नवीन निर्णय दिला आहे.
तुम्ही हे वाचलंत का? – सर्वोच्च न्यायालयाच्या ४६व्या सरन्यायाधिशांची नियुक्ती!
काय आहे नवा निर्णय?
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या नव्या निर्णयानुसार, हुंड्यासाठी छळ केल्याची तक्रार जर पत्नीने दाखल केली असेल, तर त्या तक्रारीच्या आधारावर पतीला अटक करण्याचे अधिकार पोलिसांना असतील. त्यासाठी त्यांना कुटुंब कल्याण समितीच्या अहवालाची वाट पाहण्याची आवश्यकता नसेल. मात्र, अशा प्रकरणामध्ये आरोपीला अंतरिम जामीन मिळू शकतो, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.
