कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी लसीकरण बंधनकारक करण्यात आलं आहे. त्यानुसार देशभरात लसीकरण केलं जात आहे. मात्र कोरोनाच्या दोन लसीच्या डोसनंतर आता बूस्टर डोसही दिला जात आहे. परंतु, या डोसला नागरिकांचा फारसा प्रतिसाद मिळत नाही. अशातच आता सर्वोच्च न्यायालयाचं “कोणत्याही व्यक्तीला लसीकरणासाठी सक्ती करता येणार नसल्याचे म्हणणं आहे. शिवाय, विद्यमान लस धोरणास अवास्तव आणि पूर्णपणे अनियंत्रित म्हटले जाऊ शकत नाही, आम्ही यावर समाधानी आहोत. सरकार केवळ धोरण बनवू शकते आणि जनतेच्या हितासाठी काही अटी लादू शकते.”, असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
काही राज्य सरकारांनी लादलेल्या अटीनुसार लसीकरण न करणाऱ्यांना सार्वजनिक ठिकाणी बंदी घालणे योग्य नाही. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोना लसीकरणाच्या दुष्परिणामांची आकडेवारी सार्वजनिक करण्याचे निर्देशही केंद्राला दिले आहेत. आपल्या निर्णयात न्यायालयाने केंद्र सरकारला लोकांशी आणि डॉक्टरांशी चर्चा केल्यानंतर एक अहवाल प्रकाशित करण्यास सांगितले आहे.
लसीचे परिणाम आणि प्रतिकूल परिणामांचे संशोधन सर्वेक्षण असावे. कोरोना लसीकरणाबाबत केंद्र सरकारचे धोरण योग्य असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले, की लसीकरण करायचे की नाही हा प्रत्येक नागरिकाचा वैयक्तिक निर्णय आहे. कोणावरही लस घेण्याची सक्ती करता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात राज्य सरकारांना लस धोरणाबाबत सूचना करताना म्हटले आहे की, लसीच्या आवश्यकतेमुळे व्यक्तींवर लादलेले निर्बंध समान आणि योग्य आहेत असे म्हणता येणार नाही. आता संसर्गाचा प्रसार आणि तीव्रतेमुळे संक्रमित लोकांची संख्या कमी झाली आहे, सार्वजनिक ठिकाणी हालचालींवर कोणतेही निर्बंध लादले जाऊ नयेत. जर सरकारने यापूर्वीच असा नियम किंवा निर्बंध लादले असतील तर ते मागे घ्यावेत.
आमची सूचना प्रत्येक योग्य आणि आरोग्यास अनुकूल वर्तन आणि कोविडच्या प्रतिबंधासाठी तयार केलेल्या नियमांपर्यंत विस्तारित नाही, परंतु ही झपाट्याने बदलणारी परिस्थिती आहे. त्यामुळे आमची सूचना सध्याच्या परिस्थितीच्या संदर्भात असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
हेही वाचा – राज ठाकरेंच्या भोंग्याला पॉवर कुणाची?, खासदार संजय राऊतांचा टोला
