सुप्रीम कोर्टाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) द्वारे घेतल्या जाणाऱ्या अंतिम वर्षांच्या परिक्षांसंबंधी महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. परीक्षा घेण्याची तारीख पुढे ढकलली जाऊ शकते, मात्र परीक्षा होणारच, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. तसेच राज्य परीक्षा घेतल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना बढती देऊ शकत नाही, असेही कोर्टाने यावेळी सांगितले. अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेणाऱ्या यूजीसीच्या भूमिकेला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर आज हा निकाल देण्यात आला आहे. १८ ऑगस्टला सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्टाकडून निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता.
Supreme Court says students cannot be promoted without University final year exams. https://t.co/Ko55nKaczS
— ANI (@ANI) August 28, 2020
सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती अशोक बूषण, आर. सुभाष रेड्डी आणि एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला असून यावेळी यूजीसीचा अधिकार अबाधित ठेवण्यात आला आहे. जर एखाद्या राज्याने परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतला असेल तर त्यांना युजीसीकडे दाद मागण्याचा पर्याय असून ते तारीख पुढे ढकलण्याची मागणी करु शकतात, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. परीक्षा घेण्याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ६ जुलै रोजी मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या होत्या. परीक्षा ऑनलाइन, ऑफलाइन किंवा संमिश्र पद्धतीने घेण्याची मुभाही आयोगाने दिली. या परीक्षा ३० सप्टेंबपर्यंत पूर्ण कराव्यात, अशा सूचना आयोगाने विद्यापीठांना दिल्या होत्या. यूजीसीच्या निर्देशांविरोधात आव्हान देणारी याचिका महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली आणि ओडिशा सरकारनं सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. तसेच महाराष्ट्रात कॅबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी युवासेनेच्या वतीने त्याविरोधात याचिका दाखल केली होती.
हेही वाचा –
नागपूरमध्ये कोरोनाचा धोका वाढला! दोन दिवसात ९० जणांचा मृत्यू
