विरोधा करा, आंदोलने करा, परंतु त्याकरता सार्वजनिक जागांचा वापर होता कामा नये, कोणतीही सार्वजनिक जागा निदर्शने किंवा आंदोलन करण्यासाठी ती बेमुदतपणे बंद केली जाऊ शकत नाही, अशी टिप्पणी शाहीन बाग आंदोलनावर सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी केली.
नवी दिल्ली येथील शाहीन बाग येथे नागरित्व दुरुस्ती कायद्याच्याविरोधात मागील ५८ दिवस सुरु असलेल्या आंदोलन सुरु आहे. त्यावर सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती एस.के. कौल आणि न्यायमूर्ती के.एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. तेव्हा खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान आंदोलनावर कोणतेही स्थगिती देण्याचा आदेश दिला नाही. या प्रकरणी पुढील सुनावणी १७ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. या प्रकरणी कोर्टाने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार आणि दिल्ली पोलिसांनी एक आठवड्याच्या आत यावर उत्तर द्यावे अशा सूचना केल्या आहेत. समस्यांचे अस्तित्व मान्य करावेच लागते आणि या समस्या कशा सोडवल्या गेल्या पाहिजेत हे आपण पाहिले पाहिजे. हे प्रकरण पुन्हा दिल्ली हायकोर्टाकडे का पाठवू नये, यावर कोर्टात युक्तिवाद केला जावा, असेही खंडपीठाने गेल्या सुनावणीदरम्यान म्हटले होते.
चार महिन्यांचे मूल आंदोलनात जाते का?
दिल्लीमधील शाहीनबाग येथे नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात मागील ५८ दिवस सुरु असलेल्या आंदोलनात चार महिन्याच्या मुलाचा मृत्यू झाल्यावरुन सोमवारी सुप्रीम कोर्टाने संताप व्यक्त करत चार महिन्यांचे मूल आंदोलनात जाऊ शकते का?, असा सवाल विचारला. तसेच शाहीनबागमध्ये आंदोलन करणार्‍या मुलांच्या मातांसाठी आपण कोर्टात आलो आहोत असे म्हणणार्‍या वकिलांनाही चांगलेच फटकारले. या प्रकरणी कोर्टाने केंद्र आणि दिल्ली सरकारला नोटीस पाठवली. शाहीनबागमध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान काही दिवसांपूर्वी थंडीमुळे एका चार महिन्यांच्या बाळाचा मृत्यू झाला होता. यानंतर मुंबईतील राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कारप्राप्त शाळकरी विद्यार्थिनी झेन सदावर्ते हिने सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांना पत्र लिहिले होते. कोणत्याही प्रकारच्या आंदोलनांमध्ये लहान बाळं व मुलांना सहभागी करून घेण्यास मज्जाव करणारा आदेश काढावा आणि संबंधित सर्व प्रशासनांना निर्देश द्यावेत अशी मागणी तिने पत्रातून केली होती. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी या पत्राची दखल घेतली असून त्यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
