सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील वाढत्या वायू प्रदुषणाची दखल घेतानाच केंद्र सरकार तसेच दिल्ली सरकारला काही सूचना देऊ केल्या आहेत. वायू प्रदुषणाची वाढती पातळी पाहता देशाच्या राजधानी असलेल्या दिल्लीमध्ये दोन दिवसांचा लॉकडाऊन लावण्यात यावा अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही सरकारला केली आहे. वायू प्रदुषाच्या निमित्ताने सुरू एका याचिकेवर मत मांडताना न्यायालयाने हा सल्ला देऊ केला आहे. दिल्लीतील वायु प्रदुषणाच्या आकडेवारीमुळे गेल्या काही दिवसांपासून अनेकदा चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. या प्रदूषणाच्या निमित्तानेच एका याचिकेवर बोलताना न्यायालयाने सल्ला देऊ केला आहे.
सरन्यायाधीस एन व्ही रमण, न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड आणि सुर्यकांत यांनी दिल्लीतील वायू प्रदुषणाची पातळी ही धोक्याच्या श्रेणीत असल्याचे मत नोंदवले आहे. तसेच ही पातळी येत्या दोन ते तीन दिवसांमध्ये आणखी खालावणार असल्याचे मतही न्यायालयाकडून मांडण्यात आले आहे. त्यामुळेच केंद्राने या गंभीर परिस्थितीवर तातडीने कारवाई करावी अशीही सूचना न्यायालयाकडून करण्यात आली आहे. सध्याची एअर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) ही ५०० हून २०० पॉईंट्सवर कशी कमी करता येईल याबाबत स्पष्टीकरण द्या, असे मत न्यायालयाने मांडले आहे. तुम्हाला दोन दिवसांचा लॉकडाऊनचा विचार करता येईल का ? असाही प्रश्न न्यायालयाने विचारला आहे. पण त्याचवेळी लोक जगणार कसे असाही सवाल न्यायालयाने केला. देशातील राजधानीत दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
वायू प्रदुषणात कपात करण्यासाठी आणि हवेची गुणवत्ता खरच सुधारायची असेल तर राजकारण आणि सरकार या दोन्ही गोष्टींकडे जाऊन हा विषय हाताळायला हवा, असेही मत न्यायालयाने यावेळी मांडले. काहीतरी महत्वपूर्ण पाऊले उचलली जाण्याची गरज आहे, ज्यामुळेच येत्या दोन ते तीन दिवसांमध्ये नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल. केंद्र सरकारला न्यायालयाच्या खंडपिठाने या सुनावणीनंतर काही सूचनाही केल्या.
केंद्र सरकारकडून बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारच्या वतीने सांगितले की, सरकारकडून एक आपत्कानी बैठक बोलावण्यात आली आहे. त्यामध्ये तत्काळ उपाययोजनांसाठी काय करता येईल ही बाब चर्चेला येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. येत्या १८ नोव्हेंबरपर्यंत आम्ही परिस्थितीचा आढावा घेणार आहोत. कारण भारतीय प्रादेशिक हवामान विभागाने स्पष्ट केल्यानुसार तण जाळल्यामुळे हवेच्या गुणवत्तेवर मोठा परिणाम झाला असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळेच हवेची गुणवत्ता ढासण्यासाठी तेदेखील एक कारण असल्याचे आयएमडीने सांगितले आहे.
पण न्यायालयाने या युक्तिवादावर म्हटले की, वाढत्या प्रदूषणासाठी फक्त शेतकऱ्यांना दोषी ठरवता येणार नाही. त्यामुळेच नुसत्या तण जाळण्याचे एक कारण वायू प्रदुषणासाठी जबाबदार न ठरवता आणखी इतर कारणेही शोधण्याची गरज असल्याचे मत न्यायालयाने मांडले आहे. त्यामुळे वाहनांमुळे होणारे प्रदुषण आणि औद्योगिक प्रदुषण यासारखे मुद्देही ग्राह्य धरायला हवेत असे मत न्यायालयाने यावेळी मांडले.
न्यायालयाने याच सुनावणीदरम्यान विचारले की दिल्ली सरकारच्या स्मॉग टॉवर लावण्याच्या पुढाकारावर नक्की काय झाले ? असाही सवाल केला. तसेच एमिशन कंट्रोल प्रोजेक्टसाठी नक्की काय केले अशीही विचारणा न्यायालयाकडून करण्यात आली. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील हा विषय नसून राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील आहे. त्यामुळे यासाठी नेमका काय पुढाकार दिल्ली सरकारने घेतला असा प्रश्न न्यायालयाने यावेळी विचारला. या प्रकरणातील सर्व संबंधितांना घेऊन आपत्कालीन बैठक आयोजित करा असेही न्यायालयाने यावेळी सांगितले. तसेच या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी येत्या सोमवारी ठेवण्यात आली आहे.
दिल्लीतील एअर क्वालिटी इंडेक्स ही शुक्रवारी ४७१ AQI इतकी होती. तर शुक्रवारी ही आकडेवारी ४११ इतकी असल्याची माहिती सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्डने दिली आहे. वातावरणातील सध्याची स्थिती पाहता हवेच्या गुणवत्तेच्या अनुषंगाने सध्या खूपच प्रतिकूल असे वातावरण आहे. त्यामुळे येत्या १८ नोव्हेंबरपर्यंत परिस्थिती बदलण्साठी वाट पहावी लागेल असे आयएमडीने स्पष्ट केले आहे. तसेच आपत्कालीन परिस्थितीच्या अनुषंगाने उपाययोजना करण्याची गरज उपसमितीने व्यक्त केली आहे. ग्रेडेडे रिस्पॉन्स एक्शन प्लॅन (Grap) ही उपसमिती हवेच्या गुणवत्तेसाठी नेमण्यात आली आहे.
दिल्लीतील वायू प्रदुषणाच्या पातळीत वाढ होण्यासाठी प्रामुख्याने शेतकऱ्यांकडून तण नाशकासाठी लावण्यात येणाऱ्या आगी हे मुख्य कारण मानले जात आहे. हिट सेन्सिंग सॅटेलाईटच्या माध्यमातून उपलब्ध आकडेवारीनुसार एकुण २४ हजार ६९४ इतक्या मोठ्या प्रमाणात आग लागण्याच्या घटना दिल्ली आणि परिसरात घडल्या आहेत.
Delhi Pollution: दिल्लीत वाढत्या प्रदूषणचा कहर, श्वास घेण्यास नागरिकांना होतोय भयंकर त्रास
