नवी दिल्लीः राज्यसभेने मंगळवारी मतदार यादीचा डेटा आधारशी जोडण्यासाठी निवडणूक कायदा (सुधारणा) विधेयक, 2021 मंजूर केले. विरोधकांच्या प्रचंड गदारोळात या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली. यापूर्वी काँग्रेससह विरोधकांच्या विरोधाला न जुमानता हे विधेयक सोमवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. चर्चेदरम्यान काँग्रेसने संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्याची विनंती केली, पण ती फेटाळण्यात आली.
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात आलेल्या निवडणूक कायदा (सुधारणा) विधेयक २०२१ ला विरोधक सातत्याने विरोध करत होते, तर सत्ताधारी पक्षाने सलग दोन दिवसांत संसदेत मंजूर करून घेतले. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गेल्या आठवड्यात बुधवारी निवडणूक सुधारणांशी संबंधित या विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी दिली.
कामगार आणि रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांची राज्यसभेत टीका
आज राज्यसभेत निवडणूक कायदे (दुरुस्ती) विधेयक 2021 वर चर्चा होत असताना तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी रागाच्या भरात संसदेचे नियम पुस्तक महासचिवांच्या दिशेने फेकले आणि ते सभागृहातून बाहेर पडले. ज्येष्ठ खासदार डेरेक यांच्या या कृतीवर कामगार आणि रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी राज्यसभेत टीका केली. नियम 258 चा संदर्भ देत भूपेंद्र यादव म्हणाले की, महासचिवांवर नियम पुस्तक फेकणे हे आक्षेपार्ह आहे. सभागृहातील कोणत्याही सदस्याने, विशेषत: तो पक्षाचा नेता असल्यास, असे वागू नये.
काँग्रेसची मागणी सरकारने फेटाळून लावली
याआधी काल काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, बसपा आणि एआयएमआयएमसह अनेक पक्षांनी लोकसभेत या विधेयकाला विरोध केला. काँग्रेसने तो संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्याची विनंती केली, पण सरकारने ती फेटाळून लावली. निवडणूक कायदा दुरुस्ती विधेयक 2021 आता संसदेने मंजूर केले आणि आता राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने ते लवकरच कायद्यात रुपांतरित होणार आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी स्वतंत्रपणे किंवा संयुक्त बैठकीत एखादे विधेयक मंजूर केले की ते राष्ट्रपतींकडे त्यांच्या संमतीसाठी पाठवले जाते. राष्ट्रपतींनी संमती दिल्यास संमतीच्या तारखेपासून विधेयक कायदा बनतो. घटनादुरुस्तीद्वारे घटनेतील कोणतेही कलम बदलले जाऊ शकते. जाणून घेऊया या दुरुस्ती विधेयकातून कोणते 4 महत्त्वाचे बदल होणार आहेत.
पहिला बदल
आता मतदार ओळखपत्र आधार कार्डशी लिंक केले जाईल, पण ते ऐच्छिक असेल. ते बंधनकारक करण्यात आलेले नाही. सरकारच्या वतीने विधेयक मांडताना त्यांनी आधार आणि मतदार कार्ड लिंक केल्याने बनावट मतदारांना आळा बसेल, यावर भर दिला. मात्र, ही व्यवस्था ऐच्छिक असेल. निवडणूक आयोग 2015 पासून मतदार ओळखपत्र आणि आधार कार्ड लिंक करण्याची मागणी करत आहे.
दुसरा बदल
आता मतदार नोंदणीसाठी वर्षभरात एक नव्हे तर चार संधी मिळणार आहेत. म्हणजेच आता १ जानेवारी, १ एप्रिल, १ जुलै आणि १ ऑक्टोबर रोजी संधी मिळणार आहेत. पूर्वी एकच कट ऑफ तारीख (१ जानेवारी) असायची.
तिसरा बदल
महिला सैनिकांच्या पतींनाही सेवा मतदारांचा दर्जा दिला जाणार आहे. आतापर्यंत लष्करी कर्मचाऱ्यांची पत्नी लष्करी मतदार म्हणून नोंदणी करण्यास पात्र होती, मात्र महिला लष्करी कर्मचाऱ्यांच्या पतीला ही सुविधा नव्हती, आता या विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यानंतर ही सुविधा उपलब्ध होणार आहे. विशेष बाब म्हणजे या विधेयकातील संबंधित तरतुदीमध्ये पत्नीऐवजी लाईफ पार्टनर हा शब्द वापरण्यात आला.
चौथा बदल
कायदा झाल्यानंतर आता निवडणूक आयोगाला निवडणूक पार पाडण्यासाठी निवडणूक होईपर्यंत कोणतीही जागा घेण्याचा अधिकार मिळणार आहे.
