नवी दिल्ली – फौजदारी कायद्यांशी संबंधीत तीन विधेयकांचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी तिन्ही विधेयकांवर स्वाक्षरी केली असून आता ही विधेयके कायद्यात रुपांतरीत झाली आहेत. यामध्ये भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता 2023, नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता 2023, भारतीय साक्ष (द्वितीय) हे तीन कायदे अस्तित्वात आले आहेत.
फौजदारी कायद्याशी संबंधीत तिन्ही विधेयके संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर झाली होती. त्यानंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात आले. त्यांनी त्यावर स्वाक्षरी केली असून आता या विधेयकांचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. भारत पारतंत्र्यात असताना ब्रिटीश काळात तयार झालेल्या जुन्या फौजदारी कायद्यांमध्ये सुधारणा करुन त्यांचे भारतीयकरण या कायद्यांच्या माध्यमातून केल्याचा दावा गृहमंत्री अमित शहांनी संसदेत केला होता.
नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात, संसदेत झालेल्या घुसखोरीवर गृहमंत्री अमित शहांनी निवेदन करावे अशी मागणी लावून धरणाऱ्या विरोधी पक्षांच्या जवळपास 150 खासदारांच्या निलंबनातच हे तिन्ही कायदे लोकसभा आणि राज्यसभेत मांडण्यात आले. सभागृहात विरोधी पक्षाचे खासदारच नसल्यामुळे या विधेयकांवर फारशी चर्चा झाली नाही. चर्चेविनाच ही विधेयके मंजूर करुन घेण्यात आली.
ही विधेयके संसदेत सादर केल्यानंतर राज्यसभेत या विधेयकांवर बोलतना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले होते, या विधेयकांचा हेतू शिक्षा देणे नाही, तर न्याय देणे आहे. नव्या कायद्यांमुळे तारीख आणि फक्त तारीख या युगाचा अंत होईल, असाही दावा शहांनी केला आहे.
