महिलांचे आरोग्य आणि सशक्तीकरण हे विषय केंद्र सरकारच्या कार्यक्रमांचा अविभाज्य भाग झाले आहेत असे केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी ठामपणे सांगितले. केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने आज पश्चिम विभागातील राज्यांच्या मुंबईत आयोजित केलेल्या क्षेत्रीय परिषदेत बोलताना त्या म्हणाल्या की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार या क्षेत्रातील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी बहु-क्षेत्रीय दृष्टीकोन स्वीकारून महिलांच्या आत्मसन्मानाचे रक्षण करण्यासाठी वचनबद्ध आहे.
महिलांचे संरक्षण आणि सुरक्षितता याबद्दल बोलताना केंद्रीय मंत्री म्हणाल्या की, देशात महिलांसाठी सध्या 704 वन स्टॉप सेंटर अर्थात ‘एक थांबा केंद्रे’ कार्यरत असून ही केंद्रे महिलांसाठीच्या हेल्पलाईनसोबत सहसंबंध प्रस्थापित करून कार्यरत आहेत. देशातील सुमारे 70 लाख महिलांना या केंद्रांच्या माध्यमातून राज्य आणि केंद्र सरकारतर्फे मदत पुरविण्यात आली आहे. याच प्रकारची आणखी 300 एक थांबा केंद्रे लवकरच सुरु करण्यात येतील अशी माहिती त्यांनी दिली. खाजगी तसेच सरकारी जागांच्या परिसरात, कुटुंबामध्ये, समाजात तसेच महिलांच्या कार्यस्थळी होणाऱ्या हिंसेला बळी पडलेल्या महिलांना मदत करण्याच्या उद्देशाने ही ‘एक थांबा केंद्रे’ सुरु करण्यात आली आहेत. वर्ष 2014 ते 2021 या कालावधीत महिलांची सुरक्षितता आणि संरक्षण करण्याच्या हेतूने निर्भया निधीच्या माध्यमातून 9,000 कोटी रुपयांचे प्रकल्प राबविण्यात आले आहेत अशी माहिती केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी दिली आहे.
या क्षेत्रीय परिषदेमध्ये पुढील तीन महत्त्वाच्या विषयांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे: महिला आणि लहान मुलांच्या उत्तम पोषणाशी संबंधित असलेले पोषण अभियान, महिलांचे संरक्षण आणि सुरक्षितता यांच्याशी संबंधित असलेले शक्ती अभियान आणि देशातील प्रत्येक लहान बालकासाठी आनंदी तसेच आरोग्यपूर्ण बालपण आणि सक्षम अंगणवाडीची सोय पुरविण्याच्या उद्देशाने सुरु केलेले वात्सल्य अभियान.
वर्ष 2022-23 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा संदर्भ देत केंद्रीय मंत्री इराणी म्हणाल्या की, “महिलांसाठी अर्थसंकल्पात करण्यात येणाऱ्या तरतुदीत या वर्षी 14% नी वाढ करण्यात आली आहे. “वर्ष 2022-23 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात आपल्या देशातील महिलावर्गासाठी 1.71 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आपले सरकार आणि आपला देश आपल्या आंतरसरकारी आर्थिक हस्तांतरण प्रक्रियेत लिंगभाव विषयक घटकाचा अंतर्भाव करणारे जगात पहिले सरकार आणि देश ठरले आहेत.” असे त्यांनी पुढे सांगितले.
आपल्या देशात प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या शेवटी राज्य सरकारे हे सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये त्यांना येणाऱ्या अडचणी केंद्राकडे येऊन मांडणार ही प्रशासकीय पद्धत पडून गेली होती असे निरीक्षण इराणी यांनी नोंदविले. यासंदर्भात त्या पुढे म्हणाल्या की ही समस्या सोडविण्यासाठी, केंद्र सरकार आता सक्रियतेने सहकारात्मक संघराज्यवादाच्या प्रेरणेने राज्यांपर्यंत तसेच इतर भागधारकांपर्यंत पोहोचत आहे आणि म्हणूनच देशभरात या क्षेत्रीय परिषदांचे आयोजन करण्यात येत आहे. “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुनःपुन्हा म्हटले आहे की, जेव्हा राज्य सरकारे सहकारात्मक संघराज्यवादाच्या खऱ्या प्रेरणेने केंद्र सरकारसोबत सहकारी भावनेतून कार्य करतील तेव्हाच देशाचा विकास साधणे शक्य होईल.”
केंद्रीय महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या विविध योजना देशभरातील विविध क्षेत्रात महिलांना कशा प्रकारे लाभदायक आणि सक्षम बनवत आहेत यावर मंत्री महोदयांनी आपल्या भाषणात प्रकाश टाकला. स्वच्छ भारत मिशनने 11 लाखांहून अधिक शौचालये बांधून, महिलांच्या प्रत्येक दिवसाची सुरुवात स्वच्छतेने होईल याची खातरजमा केली आहे.. एका वर्षात 4 लाखांहून अधिक सरकारी शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे बांधण्यात आली आहेत असे त्यांनी सांगितले. मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे नव्हती तेव्हा मुलींचे गळतीचे प्रमाण तब्बल 23% इतके होते याची आठवणही त्यांनी करुन दिली.
देशाचे पंतप्रधान पहिल्यांदाच लाल किल्ल्यावरून महिलांच्या मासिक पाळीच्या आरोग्याबद्दल (स्वच्छतेबद्दल) बोलले आहेत, यावरून हे सिद्ध होते की महिलांशी संबंधित बाबींना सरकारचे प्राधान्य आहे , असे इराणी म्हणाल्या. “लिंगभाव न्याय हा सहयोगी असावा आणि महिलांना त्यात एकटे पाडू नये” असेही त्यांनी सांगितले.
आयुष्मान भारतने देशभरात आरोग्यसेवेची व्याप्ती वाढवली आहे आणि त्यात 45 कोटी महिलांचा समावेश आहे. “सुरुवातीला असे म्हटले जात होते की, सामाजिक-सांस्कृतिक संकोचामुळे महिला, स्तनाचा कर्करोग किंवा गर्भाशयाचा कर्करोग इत्यादींच्या उपचारांसाठी पुढे येणार नाहीत. परंतु, या शंका चुकीच्या असल्याचे सिद्ध झाले आहे आणि सुमारे 7 कोटी महिलांनी या आजारासाठी स्वत: ची तपासणी करुन घेतली आहे आणि ज्यांना गरज आहे त्या उपचार घेत आहेत” असे इराणी म्हणाल्या.
“आंतरराष्ट्रीय विकास अहवालातील माहितीवर देत केंद्रीय मंत्री इराणी यांनी सांगितले की, केवळ घरगुती कारणांसाठी आवश्यक असणारे पाणी भरण्यात भारतातील महिलांचे 15 कोटी कार्य दिवस खर्च झाले आहेत. जल शक्ती अभियानाअंतर्गत सुरु केलेल्या ‘प्रत्येक घरात नळ आणि पाणीपुरवठा’ या योजनेच्या माध्यमातून देशातील 9.33 कोटी घरांना नळाने पाणीपुरवठा करण्यात मदत झाली” असे त्या म्हणाल्या.
“मिशन शक्ती आणि मिशन वात्सल्य याशिवाय सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण 2.0 हे देशातील महिला आणि बाल विकास कामांना बळ देणारे चार मजबूत स्तंभ आहेत असे केंद्रीय महिला आणि बाल विकास राज्यमंत्री डॉ. महेंद्र मुंजपारा म्हणाले. सध्या देशात 12.56 लाख पक्की अंगणवाडी केंद्रे आहेत आणि यातील बहुतेक अंगणवाड्याया स्वच्छतागृहे, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता आणि इतर सुविधांनी सुसज्ज आहेत. उर्वरित अंगणवाड्याही लवकरच दर्जेदार सुविधांनी सज्ज केल्या जातील,” अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
IO5E.jpeg)
केंद्राप्रमाणे राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी, अभिसरण संरचना तयार करण्याचे आवाहन केंद्रीय महिला आणि बाल विकास सचिव इंदेवर पांडे यांनी केले. जेणेकरून महिला आणि बालकांच्या विकास योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी महिला आणि बाल विकास विभागासह, आरोग्य, पंचायत, ग्रामीण विकास, शहरी विकास यासारखे राज्यांचे सर्व विभाग काम करू शकतील.
यावेळी महाराष्ट्राच्या महिला आणि बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर, महिला आणि बाल विकास विभागाच्या प्रधान सचिव आय ए कुंदन यांचीही भाषणे झाली. दिवसभर चाललेल्या या परिषदेत महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि केंद्रशासित प्रदेश दादरा-नगर हवेली, दमण आणि दीव येथील प्रतिनिधी आणि भागधारक सहभागी झाले होते.
