अमेरिका सध्या दोन मोठ्या निर्णयांमुळे ढवळून निघाला आहे. यातील पहिला निर्णय म्हणजे बंदूक बाळगण्यावर घातलेले निर्बंध आणि दुसरा निर्णय म्हणजे गर्भपातावरील निर्बंध. मात्र यातील गर्भपातवर घातलेल्या बंदीच्या निर्णयावर जोरदार विरोध होताना दिसत आहे.
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच गर्भपाताला कायदेशीर मान्यता देणारा 50 वर्षे जुना कायदा रद्द केला आहे. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने 1973 मध्ये सर्वप्रथम गर्भपाताला परवानगी देण्याचा कायदा आणला होता. मात्र हा कायदाच आता रद्द झाल्याने अमेरिकेतील गर्भपाताचे संवैधानिक अधिकार संपले आहे.
यामुळे अमेरिकेतील सर्व राज्ये आता गर्भपाताबाबत स्वत:चे स्वतंत्र्य नियम अमलात आणणार आहेत. सर्वोच्च न्यायलयाच्या नऊ सदस्यी खंडपीठाने 5-4 बहुमताने रो विरुद्ध वेडचा निर्णय रद्द केला, ज्यामध्ये गर्भपाताला घटनात्मक अधिकार देण्यात आला होता. मात्र खंडपीठाने सहा तीन बहुमताने आपल्या निर्णयात रिपब्लिकन-समर्थित मिसिसिपी राज्याचा गर्भपातावर बंदी घालणारा कायदा कायम ठेवला.
या निकालावर न्यायमूर्ती सॅम्युअल अलिटो म्हणाले की, संविधानात गर्भपाताच्या अधिकाराची तरतूद नाही. यामुळे न्यायालयाने सुमारे 50 वर्षे जुना ऐतिहासिक 1973 “रो व्ही वीड” निर्णय रद्द केला. या निर्णयानंतर आता अमेरिकेतील प्रत्येक राज्यांना गर्भपातासंदर्भात वेगळा कायदा करता येणार आहे. कारण सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या विभाजित राज्यांमध्ये गर्भपाताबद्दल भिन्न विचार आहेत.
1973 चा निकाल नेमका काय?
युनायटेड स्टेट्समध्ये 1973 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने रो व्ही वीड निर्णयात गर्भपात हा घटनात्मक अधिकार म्हणून मान्य केला. या कायद्यानुसार गर्भधारणेच्या पहिल्या तीन महिन्यांत काय करावे हे ठरवण्याचा अधिकार महिला आणि तिच्या डॉक्टरांना होता. मात्र 1992 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने पेनिलवेनियन विरुद्ध कैसी प्रकरणात गर्भपाताचा अधिकार कायम ठेवला.
मात्र यातील रो व्ही वीड प्रकरण काय आहे असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तर हे प्रकरण काय आहे समजून घेऊ, जेन रो उर्फ नॉर्मा मॅककॉर्वे ही 22 वर्षांची एक अविवाहित आणि बेरोजगार महिला होती. जी 1969 मध्ये तिसऱ्यांदा गर्भवती राहिली, यावेळी टेक्सासमध्ये गर्भपात बंदीसाठी तिने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र तिच्या गर्भपाताच्या संदर्भात निकाल येईपर्यंत तिने एका मुलीला जन्म दिला. यावेळी टेक्सासमधील सरकारी वकील हेन्री वेड हे डॅलस काउंटी यांनी गर्भपाताच्या अधिकारांना विरोध केला. यामुळे या प्रकरणाला “रो व्ही वीड” नावाने ओळखले जाते. यानंतरच 1973 मध्ये अमेरिकेतील महिलांना गर्भपाताचा अधिकार मिळाला. हा अधिकार आता पुन्हा एकदा काढून घेण्यात आला आहे.
या निर्णयाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे मत काय?
या प्रकरणावर न्यायालयाचे मत आहे की, संविधान गर्भपाताचा कोणताही संदर्भ देत नाही आणि अशा कोणत्याही अधिकाराला कोणत्याही घटनात्मक तरतुदीद्वारे स्पष्टपणे संरक्षित केले जात नाही. 1973 च्या निर्णयाला नाकारल्यास पुन्हा वैयक्तिक अमेरिकन राज्यांना गर्भपातावर बंदी घालण्याची परवानगी मिळेल. किमान 26 राज्यांनी तात्काळ किंवा लवकरात लवकर असे करणे अपेक्षित आहे.
अमेरिकेत गर्भपाताचा प्रश्न का निर्माण झाला?
गेल्या अनेक वर्षांपासून अमेरिकेत गर्भपाताच्या घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ होत आहे. यात युरोप आणि अमेरिकेत स्त्री-पुरुषांमध्ये अवैध शारीरिक संबंधांची प्रथा इतकी वाढली आहे की, गर्भपाताच्या सुविधेशिवाय त्यांचे जगणे कठीण होऊन बसते. यात चुकीच्या गर्भपातामुळे गर्भवती महिलांचा मृत्यू होत असल्याने गर्भपाताच्या सुविधेची मागणीही वाढली आहे. मात्र महिलांना गर्भपाताचा अधिकार द्यायचा की नाही यात मत- मतांतरे आहे. यात रिपब्लिकन (कंझर्व्हेटिव्ह) आणि डेमोक्रॅट्स (लिबरल्स) यांच्यातही हा वादाचा मुद्दा आहे. हा वाद 1973 मध्ये सुप्रीम कोर्टात पोहोचला, जो रो विरुद्ध वेड केस म्हणून ओळखला जातो.
मात्र न्यायालयाच्या या निर्णयावर अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी दु:ख व्यक्त केलं आहे. अमेरिकन न्यायालय आणि देशासाठी दुःखद दिवस असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच हा निर्णय देशाला 150 वर्षे मागे घेऊन जाईल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. याशिवाय महिलांच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी वाट्टेल ते करण्याचा त्यांनी संकल्प केला.
