काही देश विकासाच्या बाबतीत पुढे असतात, तर काही आर्थिक… काही साक्षरतेत पुढे असतात, तर काही तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत.. आपला भारत मात्र लोकसंख्येच्या बाबतीत अव्वल ठरला आहे. बलाढ्य चीनला मागे टाकत भारताने नकोसा असलेला विक्रम नोंदवला आहे. युनायटेड नेशन्स पॉप्युलेशन फंडने (यूएनएफपीए) यासंदर्भातील ताजी आकडेवारी जाहीर केली आहे. या आकडेवारीनुसार भारताची लोकसंख्या १४२८. ६ दशलक्षांवर गेली आहे. म्हणजेच भारतात आता चीनपेक्षा सुमारे ३० लाख लोक जास्त असले तरी, ही तफावत पुढे विस्तारत जाणार आहे. या अहवालानुसार २०५० पर्यंत चीनची लोकसंख्या आणखी कमी होऊन १३१ कोटी, तर भारताच्या लोकसंख्येत वाढ होऊन ती १६६ कोटी झालेली असेल. मुंबईची लोकसंख्या ४.२४ कोटी झालेली असेल. वास्तविक, भारताची लोकसंख्या २०२८ पर्यंत चीनपेक्षा अधिक असेल, असा निष्कर्ष संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक लोकसंख्या अहवालात काढण्यात आला होता, पण २०२८ ची वाट न बघता २०२३ च्या सुरुवातीलाच भारताने हा ‘पराक्रम’ केला आहे.
लोकसंख्या वृद्धीचा दर आटोक्यात आणण्यात चीन यशस्वी झालेला आहे. भारतात हा दर चढा आहे. चीनचा जन्मदर गतवर्षी होता, त्या तुलनेत उणे झालेला आहे. चीनने त्यासाठी बर्‍याच उपाययोजना, कायदेही केले. भारताने प्रबोधनापलीकडे फारसे काहीही केलेले दिसत नाही. न्यूनतम लोकसंख्येचा व लोकसंख्यावाढीचा आर्थिक विकासावर प्रतिकुल परिणाम घडून येत असतो. पर्याप्त लोकसंख्या ही विकासाच्या दृष्टीने आदर्श लोकसंख्या समजली जाते. लोकसंख्यावाढीवर परिणामकारक बंधने न घातल्यास देशाच्या अन्नधान्य पुरवठ्यावर त्याचा विपरीत परिणाम होऊन दारिद्य्रात वाढ होत जाते. उदा. १९९१ मध्ये भारताची लोकसंख्या ८४.४ कोटी झाली. अन्नधान्य उत्पादन १७० दशलक्ष टन इतके वाढले; परंतु प्रचंड लोकसंख्यावाढीमुळे दरडोई अन्नधान्य उपलब्धता मात्र फारशी वाढू शकली नाही. कारण अन्नधान्य उत्पादन ४० वर्षांत ३.५ पटींनी वाढले, तरी दरडोई अन्नधान्य उपलब्धी केवळ १.२ टक्केच वाढू शकली.
खरे तर, भारतातील भौगोलिक व सामाजिक परिस्थिती जनन प्रक्रियेस किंवा लोकसंख्यावाढीस पोषक आहे. उष्ण वातावरणामुळे जनन क्षमता अधिक, त्यात एकत्र कुटुंबात वाढणार्‍या मुला मुलींचे लहान वयात होणारे लग्न, त्यातून होणार्‍या अधिकविणी, त्याच्या जोडीला रिती-रिवाज, रुढी-परंपरांचे जोखड मानेवर घेऊन गरीब, अशिक्षित, अंधश्रद्धाळू समाज, मुलींची सामाजिक असुरक्षितता, कुटुंब नियोजनाबद्दलची उदासीनता, कुटुंब नियोजनाबद्दल धार्मिक दृष्टिकोण, बहुपत्नी प्रथा मुलाला महत्त्व, लोकसंख्येचे स्थलांतर , विवाहाची अनिवार्यता, करमणूक व मनोरंजन साधनाचा अभाव, दारिद्य्र यांमुळे जन्माला येणार्‍या जीवांचे प्रमाण वाढते आहे. त्याचवेळी विशिष्ट धर्म, समाजाचे लोकही लोकसंख्या वाढवून आपला धर्म वाढविण्याच्या खुळचट कल्पनांत अडकले आहेत. त्यातून फौजच्या फौज या कुटुंबांमध्ये आढळून येते.
विज्ञान तंत्रज्ञानामुळे नैसर्गिक आपत्तींना मात देणे शक्य झाल्याने नैसर्गिक प्रकोपास बळी जाणार्‍यांचे प्रमाणही आटोक्यात आले आहे. वैद्यकिय ज्ञानाच्या जोरावर कोरोना, स्वाईन फ्लू, डेंग्यू, सार्स, देवी, प्लेग, कॉलरा यांसारख्या साथीच्या रोगांचे समूळ उच्चाटन होऊन शेकडोंच्या संख्येने होणारी प्राणहानी टळली आहे. योग्य औषधोपचार, आरोग्यसेवा यामुळे मलेरिया, विषमज्वर यांसारख्या साथीच्या रोगांना आटोक्यात आणणे शक्य झाले आहे. एकंदर मरणार्‍यांची संख्या कमी होत आहे, तर जन्माला येणार्‍यांची संख्या अधिक प्रमाणात वाढते आहे. घटता मृत्यूदर आणि वाढता जन्मदर यांचा विचार करता, असे दिसून येते की मानवाने नैसर्गिक समस्यांना तोंड देऊन मृत्यूदरात घट घडवून आणली खरी, पण मानवनिर्मित जन्मदरात होणारी वाढ थांबवण्यात तो अपयशी ठरला आहे. मानवाने बुद्धीच्या जोरावर नैसर्गिक समस्यांवर तोडगा काढणे साध्य केले आहे, मात्र स्वतःच्या भावनांवर, वासनांवर ताबा ठेवणे त्याला कठीण जात आहे, परिणामस्वरूप लोकसंख्येत वाढ होत आहे आणि ही मानवनिर्मित समस्याच शेवटी त्याच्या प्रगतीच्या आड येत आहे.
वाढत्या लोकसंख्येच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करणे, वेळेवर व आवश्यक त्या वैद्यकीय सेवा पुरवणे शक्य होत नाही. म्हणजे लोकसंख्यावाढीमुळे माणूस पुन्हा मूळपदावर पोहोचण्याचीच भीती जास्त आहे. लोकसंख्येच्या वाढत्या प्रमाणात जर लोकांची कार्यक्षमता वाढली नाही, तर ती लोकसंख्या देशाच्या अधोगतीस कारणीभूत ठरते, हे सुद्धा तितकेच खरे आहे.‘खायला पुरेसे व सकस अन्न नाही, प्यायला शुद्ध – मुबलक पाणी नाही, डोक्यावरच्या छपराचे भाव गगनाला भिडलेले’, भारतातील ही दारुण परिस्थिती, वाढत्या लोकसंख्येचेच तर फलित आहे. जिथे अन्न-पाणी-निवारा यांसारख्या मूलभूत गरजा पूर्ण होणे अशक्य, तिथे रोजगार, आरोग्य, शिक्षण, दळणवळण यांचा तर विचारच करायला नको. बेकारी, महागाई, भ्रष्टाचार, घोटाळ्यांचे आदर्शच घडवण्यात ही वाढती लोकसंख्याच प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या जबाबदार आहे.
सेवासुविधा उपलब्ध न झाल्याने, कधी पोटापाण्यासाठी, तर कधी राहणीमान उंचावण्यासाठी, भवितव्य घडवण्यासाठी, अविकसित प्रदेशातील लोंढे विकसित शहरांवर येऊन धडकतात, जागा मिळेल तसे आपले बस्तान बसवतात, ज्यामुळे बेसुमार झोपडपट्ट्या उभ्या राहतात. स्थलांतरीतांच्या लोंढ्याचा अतिरिक्त ताण विकसित प्रदेशातील सुविधांवर पडून तेथील जनजीवन विस्कळीत होते. परिणामी शहरांची पर्यायाने देशाची विकासाकडे होणारी वाटचाल मंदावते. सत्तेवर येणारे हरेक सरकार मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो लोकक्षोभाच्या भयाने, खुर्ची खाली करावी लागेल या चिंतेने, लोकसंख्या नियंत्रित करण्याबाबत ठोस पावले उचलण्यास दिरंगाई करत आलेले आहे, ज्यामुळे लोकसंख्यावाढीचा ब्रम्हराक्षस आज भारताच्या लोकशाहीपुढे उभा ठाकला आहे.
