महाराष्ट्रातील १८ जिल्ह्यांमधील १ हजार ७९ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीचा निकाल सोमवारी जाहीर झाला. शिवसेनेत उभी फूट पडल्यानंतर झालेल्या या निवडणुका असल्याने कोण बाजी मारणार याकडे सर्वांचेच लक्ष होते. ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी उमेदवारांना आपल्या पक्षाचे चिन्ह घेता येत नसल्याने विविध चिन्हांवर ही निवडणूक लढली गेली. या निवडणुकीत भाजपच नंबर वन असल्याचा दावा त्या पक्षाचे नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. तसाच दावा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाविकास आघाडीने केला आहे. मात्र पक्षाचे अधिकृत चिन्ह नसल्याने असे दावे-प्रतिदावे होतच असतात आणि याचे कवित्व आणखी काही दिवस सुरू राहील यात शंका नाही. गावपातळीवर होणार्‍या या निवडणुकीत मती गुंग करून टाकणार्‍या युत्या, आघाड्या होत असतात. यावेळी महाविकास आघाडी आणि भाजपसह शिंदे गटाची युती ईर्षेने मैदानात उतरल्याचे दिसत होते. त्यामुळे या निवडणुकीच्या निकालाचे वृत्त दूरचित्रवाहिन्या दिवसभर विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीप्रमाणे देत होत्या. त्यातच अंधेरी पूर्व पोटनिवडणुकीतील भाजपचे माघार नाट्य रंग भरत होते.
निवडणूक आयोगाने १ हजार १६५ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीची घोषणा केली होती. त्यातील काही ग्रामपंचायती बिनविरोध झाल्याने उर्वरित ग्रामपंचायतींची निवडणूक रविवारी घेण्यात आली. महाविकास आघाडी सरकारने सरपंच थेट जनतेतून निवडून देण्याचा निर्णय रद्द केला होता. शिंदे आणि फडणवीस यांचे सरकार येताच पुन्हा एकदा सरपंच थेट जनतेतून निवडून येईल असा निर्णय घेतला. परिणामी अनेक ठिकाणची निवडणूक चुरशीची झाली. एकनाथ शिंदे यांचे होम पीच असलेल्या ठाणे जिल्ह्यात काय होणार, शेजारच्या पालघर, रायगडसह रत्नागिरी, सिंधुदुर्गात काय होणार याकडे सर्वांचेच लक्ष होते. राज्यातील राजकीय समीकरणे अचानक बदलल्याने प्रत्येक पक्षाने ग्रामपंचायतीची निवडणूक कधी नव्हे इतकी प्रतिष्ठेची केली होती. यासाठी फोडाफोडी आणि जोडाजाडी असे आवश्यक ते सर्व काही झाले. अलिकडच्या काही वर्षांपर्यंत ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीसाठी फारसा पैसा खर्च होत नव्हता. आता मात्र ही निवडणूक सर्वसामान्यांना न परवडणारी झाली आहे. लाखो रुपयांचा चुराडा या निवडणुकांतून होऊ लागला आहे.
प्रतिष्ठेसाठी हौशे, नवशे सहजपणे पैसा ओततात. त्यात राजकीय पक्षांची मनापासून एन्ट्री झाल्याने उमेदवार ‘टेन्शन फ्री’ झाले. त्यामुळे या निवडणुकीकडे पाहिल्यास पैशांचा कसा चुराडा झाला असेल, हे वेगळे सांगावयास नको. जनतेतून थेट निवडून येणारा सरपंच एका पक्षाचा किंवा युती, आघाडीचा असतो, तर बाकीचे सदस्य त्याच्या विरोधी गटातील असतात. याचा परिणाम गावाच्या विकासावर होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. मात्र शिंदे-फडणवीस सरकारने जनतेतून सरपंच निवडीचा निर्णय रेटून नेला. यावेळी सरपंच आणि सदस्य वेगवेगळ्या गटाचे असे बर्‍याच ठिकाणी झालेले आहे. उदाहरणार्थ, बाळासाहेबांची शिवसेना अर्थात शिंदे गटाचे प्रतोद असलेले महाडचे आमदार भरत गोगावले यांच्या खरवली ग्रामपंचायतीत सरपंच काँग्रेसचा, तर बहुसंख्य सदस्य विरोधी गटाचे असे झालेले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून ग्रामपंचायतींना विकास कामासाठी रग्गड निधी मिळू लागला आहे. त्यामुळे गावाच्या विकासाच्या नाड्या आपल्या हाती असव्यात याकरिता ग्रामपंचायतीत बहुमत असावे याकरिता प्रत्येक गटाची धडपड सुरू असते. सरपंच एका गटाचा आणि बहुसंख्येने सदस्य दुसर्‍या गटाचे असे समीकरण झाले की ‘लोच्या झाला रे’ अशी सर्वांची अवस्था होते. स्वाभाविक सरपंच हा सदस्यांनी निवडून दिलेला असला पाहिजे, या मागणीच्या पुरस्कर्त्यांची संख्या कदाचित अधिक होऊ शकेल.
यावेळच्या ग्रामपंचायत निवडणुकांतून भाजपला विदर्भाने अपेक्षेप्रमाणे साथ दिल्याचे दिसते. एकनाथ शिंदे यांच्या ठाणे जिल्ह्यात ठाकरे गट एक क्रमांकावर आहे. पालघरमध्ये मतदारांनी भाजपला साथ दिल्याचे दिसून येते. तेथे राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिंदे गटालाही समान यश आहे. फेरमतमोजणीत त्या ठिकाणी काही उमेदवारांना पराभवाचा धक्का बसला. याचा अर्थ मतमोजणीत मोठ्या प्रमाणात त्रुटी होत्या का, असा सवाल उपस्थित होऊ शकतो. ठाणे जिल्ह्यात ठाकरे गट ६६ आणि शिंदे गटाला ६० ग्रामपंचायती मिळाल्याचा दावा केला जात आहे. या जिल्ह्यातील निवडणुकीकडे सर्वांचेच लक्ष होते. रायगड जिल्ह्यातही शिंदे गटाला फारसा प्रभाव दाखविता आलेला नाही. एकेकाळी रायगडमध्ये दबदबा असलेल्या शेकापला हक्काच्या ३ ग्रामपंचायती गमाविण्याची नामुष्की पत्करावी लागली आहे. रत्नागिरीतही उद्योग मंत्री उदय सामंत यांची मात्रा चाललेली दिसत नाही.
निकालानंतर जी आकडेवारी समोर आली त्यात भाजपला ३९७, तर शिंदे गटाला ८१ ग्रामपंचायती मिळाल्या आहेत. महाविकास आघाडीतील काँग्रेसला १०४, राष्ट्रवादी काँग्रेसला ९८ आणि ठाकरे गटाला ८७ ग्रामपंचायतींवर वर्चस्व राखता आले आहे. काँग्रेसला मिळालेले यश त्या पक्षाला आलेली मरगळ किंचितशी दूर करण्यासाठी लाभदायक ठरू शकेल का, याचे उत्तर येणार्‍या काही दिवसांत मिळेल. ग्रामपंचायतींवर वर्चस्व मिळाल्याचा फडणवीसांचा दावा विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी खोडून काढला. ही कोणती नवीन पद्धत, असा सवाल करत त्यांनी यापुढे ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकाही पक्षांच्या चिन्हावर घ्या, असा सल्ला दिला आहे. अर्थात हे वाद-विवाद काही दिवस होतच राहणार आहेत. राजकीय पक्षांनी प्रतिष्ठेची केलेली ग्रामपंचात निवडणूक सत्तांतराचा एक भाग असला तरी येत्या दोन महिन्यात नगर पालिका, महापालिका, त्याशिवाय तालुका पंचायत समिती, जिल्हा परिषदा यांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत.
कार्यकर्त्यांना रिचार्ज करण्यासाठी ग्रामपंचायत निवडणुकीचा वापर केला गेला असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. ग्रामपंचायत निवडणुकीत इतका धुरळा उडाल्यानंतर पुढील निवडणुकांचा माहोल कसा असेल, याची चुणूक दिसून आलेली आहे. विधानसभा निवडणुकीला अजून सव्वा दोन वर्षे असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अतिशय प्रतिष्ठेच्या केल्या जाऊन आपले वर्चस्व राखण्यासाठी प्रत्येक पक्ष ईरेला पेटणार आहे. शिवेसेनेतील फुटीची त्याला झणझणीत फोडणी मिळालेली आहे. पक्ष चिन्ह, आमदार अपात्र प्रकरण याचे न्यायालयीन निकाल अद्याप प्रलंबित आहेत. याचा परिणाम भविष्यातील राजकारणावर कसा होणार, हा औत्सुक्याचा भाग आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीत विजय संपादन केला म्हणजे बाजी मारली असे नव्हे. कारण गावाच्या पातळीवर प्रश्नांचे स्वरूप निराळे असते. या विजयाने कुणी हुरळून जाण्याचे कारण नाही. पक्षाच्या निवडणूक चिन्हावर पुढच्या निवडणुका लढल्या जातील आणि आगामी लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांमध्ये कुणाचे वजन किती आहे, हे खर्‍या अर्थाने स्पष्ट होईल.
