भाजपविरोधात एकीचा सूर विरोधकांकडून लावला जात असला तरी अद्याप त्यांच्यात एकमत होताना दिसत नाही. राहुल गांधी यांनी भारत जोडो यात्रा काढून लोकसभा निवडणुकीची तयारी सुरू केली, पण विरोधकांकडून त्यांच्या यात्रेला फारसा प्रतिसाद मिळू शकला नाही. अरविंद केजरीवाल आणि ममता बॅनर्जी काँग्रेससोबत जाण्याच्या मानसिकतेत दिसत नाहीत. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीतही सर्वकाही आलबेल आहे, अशी स्थिती नाही. राहुल गांधींची स्वातंत्र्यवीर सावरकरांबद्दलची वक्तव्ये महाविकास आघाडीतील प्रमुख उद्धव ठाकरे गटाला त्रासदायक ठरत आहेत, तर राहुल गांधी आणि उद्धव ठाकरे यांनी हिंडेनबर्गप्रकरणी उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या माध्यमातून थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधण्याचं सुरू ठेवलं आहे.
देशातील विरोधकही हिंडेनबर्गप्रकरणी नरेंद्र मोदींना टार्गेट करत असताना अचानक राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी वेगळीच भूमिका मांडली आहे. शरद पवार यांनी हिंडेनबर्गप्रकरणी आपली भूमिका जाहीर केल्यानंतर त्यावर ते ठाम राहिले आहेत. दुसरीकडे, काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरेही हिंडेनबर्गप्रकरणी आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. त्यामुळेच महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीतील मतभिन्नता समोर आली आहे. ही मतभिन्नता वज्रमुठीसाठी नक्कीच घातक ठरू शकते. महाविकास आघाडीने वज्रमूठ सभेच्या माध्यमातून राज्यात शक्तिप्रदर्शनाला सुरुवात केली आहे. संभाजीनगरमध्ये झालेल्या पहिल्या वज्रमूठ सभेत विरोधकांमधील नाराजी समोर आली होती. त्या सभेला काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले गैरहजर राहिले होते. त्यांच्या गैरहजेरीबद्दल खुलाशात महाविकास आघाडीतील नेत्यांमधील संवाद नसल्याचं दिसून आलं आहे.
त्या सभेत उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी असलेल्या वेगळ्या खुर्चीवरूनही तसंच त्या सभेत भारतमातेच्या प्रतिमेच्या पूजनावरूनही नाराजीचा सूर निघाला होता. ती चूक रविवारच्या नागपूर येथील वज्रमूठ सभेत सुधारण्यात आली. महाविकास आघाडीने भाजपच्या बालेकिल्ल्यात वज्रमूठ सभेच्या माध्यमातून जोरदार शक्तिप्रदर्शन केलं. त्यामुळे सभेला महाविकास आघाडीतील विविध पक्षातील प्रमुख नेत्यांची उपस्थिती अपेक्षित होती, पण माजी मुख्यमंत्री काँग्रेसचे नेते अशोक चव्हाण गैरहजर राहिले होते. आपल्या शहरातील वज्रमूठ सभेत काँग्रेसचे नेते नितीन राऊत यांचीही गैरहजेरी त्यांची नाराजी दाखवून गेली. त्यामुळे वज्रमूठ मजबूत कशी होणार हा खरा प्रश्न आहे. भाजपसारख्या शक्तीशाली पक्षाशी सामना करणं महाविकास आघाडीपुढील मोठं आव्हान आहे. त्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीच्या वज्रमुठीला तडे जाऊ न देण्याची खबरदारी घ्यावी लागणार आहे.
लोकसभा निवडणुका जवळ आल्या की देशात विरोधकांमध्ये ऐक्य साधण्याच्या चर्चा सुरू होतात, मात्र ऐक्याचे प्रयत्न केवळ निवडणुकांपुरतेच मर्यादित राहणे पुरेसे नाही. संसदेच्या अधिवेशनातही ते दिसलं पाहिजे. लोकसभा आणि राज्यसभेत वारंवार सभात्याग न करता लोकहिताचे प्रश्न विचारून सत्ताधारी भाजपला खिंडीत गाठले पाहिजे. विरोधक त्यासाठी प्रयत्न करत नाहीत आणि सत्ताधार्‍यांना हेच हवे असते. केवळ निवडणुकीपुरते भाजपविरोधात एकत्र येणे हा केवळ फार्स ठरण्याची शक्यता अधिक आहे. फार्स करून थेट सत्तेवर येणं कठीण आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार त्यासाठी प्रयत्न करत आहेत, परंतु आजवर नितीशकुमार जनता दल, समता पार्टी, एनडीए, महागठबंधन, यूपीए अशा विविध पक्ष व आघाड्यांबरोबर जाऊन आले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या स्थिरतेवर कसा विश्वास ठेवायचा? अशा डळमळीत स्थितीत विरोधक एकत्र आले, तरी मते कोणत्या मुद्याच्या आधारे मागतील, हाही खरा प्रश्न आहे.
कोणत्याही झाडाची छाटणी करूनही जर ते परत वाढणार असेल, तर त्याच्या मुळात गोड दूध ओतायचे, म्हणजे मुळांना लागलेल्या मुंग्याच मुळे फस्त करतील आणि झाडाचा प्रश्न कायमचाच निकाली निघेल. राजकीय पक्ष अलीकडच्या काळात ही युक्ती वापरू लागले आहेत. विरोधकांची मुस्कटदाबी करण्यासाठी ईडी, सीबीआयचा वापर केला जात असल्याचा आरोप वारंवार होऊ लागला आहे. भाजप अशाप्रकारे राजकारण करत असल्यामुळे विरोधक आपले अस्तित्व अबाधित राखण्यासाठी एकत्र आले, तर त्यात काहीही गैर नाही. विरोधकांना मतविभाजन टाळता नाही आले तरी चालेल, पण परस्पर समजुतीने व सामंजस्याने आपापले उमेदवार उभे करून ३८ टक्के एकगठ्ठा मते मिळवता आली, तर कदाचित चित्र वेगळं असेल. राजकीय बुद्धिबळाच्या पटावर आता मुद्यांच्या आधारावर लढावे लागेल आणि त्यात सातत्य ठेवावे लागेल.
सत्तेत असताना काँग्रेसपेक्षा विद्यमान भाजप सरकारने सक्तवसुली संचालनालय (ईडी), प्राप्तिकर विभाग आणि सीबीआय आदी सरकारी यंत्रणांचा विरोधकांवर दबाव आणण्यासाठी वारेमाप वापर केल्याचा आरोप केला जात आहे. राहुल गांधींची खासदारकी घाईघाईत रद्द करणं, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसचा राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा रद्द करण्याचा निर्णय घेत आता केंद्रीय निवडणूक आयोगही विरोधी पक्षांवर कारवाई करताना दिसत आहे. याचाच परिणाम म्हणजे, सर्व प्रमुख परंतु समदुःखी विरोधी पक्ष २०२४ च्या निवडणुकीसाठी एकत्र येऊ लागले आहेत. भाजप या ऐक्याची खिल्ली उडवत असला, तरी २०१४ च्या निवडणुकीत भाजपनेच सर्वस्वी भिन्न विचारसरणीच्या २१ पक्षांची मोट बांधली होती. याच चाली चालून भाजपने सत्ता मिळवली आणि टिकवली. सत्ता स्थापन केल्यानंतर विरोधी पक्षांचे नेते-फोडण्यासाठी केंद्रीय यंत्रणांचा ससेमिरा मागे लावला. या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी एकजुटीवर ठाम राहण्याची गरज आहे.
