लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदान पार पडल्यानंतर उर्वरित ठिकाणच्या मतदारसंघांतून प्रचाराचे घमासान सुरू आहे. १ जूनपर्यंत प्रचाराचा माहोल सुरू राहणार आहे. निवडणुका आल्या की राजकीय आरोप-प्रत्यारोप ओघाने आलेच! पण उमेदवारांनी देशातील महत्त्वाच्या मुद्यावरही बोलावे, अशी अपेक्षा असते. लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने होणार्‍या प्रचारातून तरी ही अपेक्षा खचितच अधिक असते. दुर्दैवाने आपल्याकडे निवडणुकांचा महाउत्सव सुरू झाला की ‘शिमागोत्सव’ सुरू होतो.
एकमेकांची उणीदुणी काढण्यातच भाषणातील निम्म्याहून अधिक वेळ खर्ची होत आहे. याला गल्लीतील नेत्यापासून देशाच्या पंतप्रधानापर्यंत कुणी अपवाद नाही. विरोधकांवर तुटून पडताना वापरली जाणारी भाषा अनेकदा खालच्या पातळीवर जाते. या देशातील सर्व प्रश्न मिटले असून फक्त ‘विरोधक’ इतकाच विषय उरलाय असाच जणू प्रचाराच्या भाषणाचा सूर असतो. प्रगत राष्ट्रांतून निवडणुकीचा प्रचार राष्ट्रीय मुद्यांवर होत असतो. त्यात आर्थिक, परराष्ट्र धोरणासह अन्य संवेदनशील विषयांवर चर्चा होते. भारतात याच्या विरोधी चित्र आहे. देशात अनेक विषय असताना राजकीय उखाळ्या-पाखाळ्या काढण्यात उमेदवारांचा, नेत्यांचा वेळ जात आहे.
अठराव्या लोकसभेसाठी निवडणूक होत असताना याचा प्रत्यय येत आहे. दस्तुरखुद्द देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे विरोधकांवर तोंडसुख घेताना कुठे कमी पडताना दिसत नाहीत. विरोधकांनी देशातील बेकारी, महागाई यासह देशाच्या अशांत सीमांबाबत कोणते मुद्दे उपस्थित केले तर पंतप्रधानांनी त्यावर मुद्देसूदपणे बोलावे, अशी अपेक्षा आहे, मात्र नरेंद्र मोदी यांचा बराचसा वेळ विरोधकांची टर उडविण्यातच जात आहे. खरं तर आताच्या नवमतदाराला यात स्वारस्य असेल, असे संभवत नाही.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेबाबत निवडणुकीच्या निमित्ताने व्यवस्थित चर्चा व्हावी, अशी अपेक्षा आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे गुलाबी चित्र सत्ताधारी रंगवत असतात तेव्हा त्याला विरोधी पक्षांकडून आक्षेप घेतला जात असतो. यातील खरं काय हे सामान्य माणसाला कधीच समजत नसते. देशाच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल दोन्ही बाजूकडून प्रभावीपणे विश्लेषणाची गरज आहे. इथे ईडी, आयटी, सीबीआय यावर अधिक बोलले जाते.
राष्ट्रीयीकृत बँकांना लाखो कोटींचा गंडा घालून परदेशात परागंदा झालेल्यांचे पुढे काय, या विषयात जनतेला रस आहे, पण त्यावर फक्त एकमेकांवर आरोप करण्यातच धन्यता मानली जात आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर काश्मीरमध्ये पुलवामा हल्ल्याची घटना घडली, मात्र पुलवामा घटनेशी संबंधित प्रश्नांची अद्याप उत्तरे मिळत नसल्याचे सांगून सोलापूर लोकसभा मतदारसंघातील काँग्रेसच्या उमेदवार प्रणिती शिंदे यांनी पंतप्रधानांना लक्ष्य केले. अर्थात सोलापुरातून पुलवामाचा विषय काढण्यापेक्षा शिंदे यांनी स्थानिक विषयांना प्राधान्य द्यावे, असा सूर त्यानंतर उमटला.
यात तथ्यही आहे. कारण शिंदे यांच्या प्रश्नावर पंतप्रधान मोदी उत्तर देतील, ही अपेक्षा ठेवणेच मुळी व्यर्थ आहे. गेल्या काही दिवसांपासून चीनच्या वाढत्या कुरापतीवरून विरोधी पक्षांनी सत्ताधार्‍यांवर टीकेचा भडिमार केला असला तरी त्यावरही कोणतेच मुद्देसूद उत्तर मिळालेले नाही. या निवडणुकीच्या निमित्ताने देशाच्या परराष्ट्र धोरणाबाबत चर्चा होण्याची गरज आहे. चीनकडून शेजारी देशांना भारताविरोधात फूस लावली जात असताना त्यावर कुणीच काही बोलत नाही. पंतप्रधान तर यावर कोणतेच भाष्य करण्यास तयार नाहीत.
स्थानिक पातळीवरही प्रचारातील भाषा कशी असावी याचे बिलकूल ताळतंत्र राहिलेले नाही. लोकसभेची निवडणूक असल्याने प्रचाराची पातळी भारदस्त असावी, अशी अपेक्षा करणे तद्दन मूर्खपणाचे लक्षण ठरेल. विकासाच्या मुद्यावर बोलण्याऐवजी एकमेकांचे वस्त्रहरण करण्यातच धन्यता मानण्यात येत आहे. नेते बाष्कळ बोलत असताना उमेदवारांनी तरी मुद्देसूद बोलावे, पण तेही होत नाही. मीच कसा सर्वश्रेष्ठ (!) हेच पटवून देण्यात उमेदवारांचा वेळ जात आहे. जुन्या कुठल्या तरी विषयांवरून सभेत समोर बसलेल्यांचे मनोरंजन केले जात आहे. असे मनोरंजन करण्यामध्ये कोणताही पक्ष मागे नाही. महाराष्ट्रातही अनेक प्रश्न आहेत. त्यावर कुठेच चर्चा होताना दिसत नाही.
निसर्गाचा लहरीपणा, अवकाळी पाऊस यामुळे शेतीचा बट्ट्याबोळ झालेला आहे. त्यावर कुणीही काहीच बोलत नाही. उमेदवार आणि राजकीय नेते शेती आणि शेतकरी या विषयावर बोलत नसल्याने मोठी नाराजी आहे. शेतकर्‍यांना भूलथापा नकोत, तर ठोस कार्यवाही हवी आहे. अवकाळीमुळे दुष्काळाचे सावट आहे. त्याबाबत दोन दिलासादायक शब्द कुणी बोलण्यास तयार नाही. राज्यात लाखो तरुण नोकरीच्या शोधात वणवण करीत आहेत. ज्यांना नोकर्‍या आहेत त्या कायम नाहीत. बेकारी हटविण्यासाठी राजकारण्यांकडे कोणतीही दूरदृष्टी नाही. फक्त नोकर्‍यांचा प्रश्न सोडवू अशा टाळ्याखाऊ वाक्यावर बेरोजगार तरुणांची चेष्टा केली जात आहे. पाणीटंचाईचा प्रश्न उग्र आहे.
पाण्याची टंचाई कायमस्वरुपी संपुष्टात आणण्यासाठी कोणत्याच राजकीय पक्षाकडे कार्यक्रम नाही. ‘या निवडणुकीत प्रतिस्पर्ध्याला पाणी पाजल्याशिवाय राहणार नाही’ अशी शब्दफेक करून राज्यातील पाणीप्रश्न सुटणार नाही. राजकारणात आरोप-प्रत्यारोप होणारच हे खरं आहे, परंतु निवडणुकीची संधी साधून प्रत्येक विषयावर अभ्यासपूर्ण बोलण्याची तसदी कोणत्याच पक्षाकडून घेतली जात नाही. उद्या यातलेच कुणीतरी खासदार असणार आहेत. संसदेत गेल्यावर ते एखाद्या विषयावर अभ्यासपूर्ण बोलतील याची कुणालाही खात्री नाही. गेल्या काही वर्षांतील संसदेतील गोंधळी खासदारांचे वर्तन देशाने पाहिले आहे.
