राज्यपालांसारख्या संवैधानिक पदावरील जबाबदार व्यक्ती वारंवार छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अवमान करत असताना मराठी माणसांचं रक्त का उसळून येत नाही. खासदार छत्रपती उदयनराजे भोसले यांचं दुःख, वेदना त्यांच्या अश्रूंनी सार्‍या देशाला दिसल्या, पण मराठी माणूस, मराठी नेता मग तो सत्ताधारी असो की विरोधक. फक्त वाचाळवीरापुरताच मर्यादेत राहिला आहे. देशाच्या इतिहासात मराठी माणसाला नेहमीच दाबण्याचं काम दिल्लीवरून केलं गेलं. ती परंपरा आजही सुरूच आहे. राज्यपालांच्या शिवाजी महाराजांबद्दलच्या अवमानकारक वक्तव्यावर दिल्लीतून एक चकार शब्द निघत नाही. राज्यपालांना परत बोलावलंही जात नाही. उलटपक्षी राज्यपालांना अभय दिलं जातंय. महाराष्ट्रात मराठी नेते त्यावर आक्रमकपणे भूमिका घेत नाहीत, ही शोकांतिकाच आहे. महापुरुषांचाच अवमान होत नाही, तर अनेक उद्योगधंदे, संस्था महाराष्ट्राबाहेर विशिष्ट राज्यातच नेल्या जात आहेत. सत्ताधारी हे उद्योगधंदे, संस्था मागच्या सरकारच्या चुकांमुळे कशा गेल्या, याचे खुलासे करत आहेत, पण राज्याचं आर्थिक नुकसान होत आहे, याचं भान राखलं जात नाही, हेही दुर्दैव म्हणावं लागेल.
मागील विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यातील राजकारणाची दिशाच बदलली आहे. शिवसेनेने भाजपने शब्द पाळला नाही असे म्हणत काँग्रेस, राष्ट्रवादीसोबत सत्ता स्थापन केली. त्याआधी भाजपने राष्ट्रवादीच्या अजित पवार यांना सोबत घेऊन पहाटेचा शपथविधी उरकून काही तासांसाठीचं सरकार स्थापन केलं, पण शरद पवारांनी भाजपचा हा डाव टिकू दिला नाही. काही तासांतच त्यांनी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेला सोबत घेऊन महाविकास आघाडीची सत्ता स्थापन केली. त्यामुळे भाजप दुखावला गेला. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकार पाडण्याचं कारस्थान सुरू झालं. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या दुर्दैवाने काही महिन्यांत कोरोनाने त्यांची वाट अडवली. भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांनी ईडीसह केंद्रीय तपास यंत्रणांचा ससेमिरा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांमागे लावून त्यांना जेरीस आणलं. त्यानंतर एकनाथ शिंदेंचं बंड आणि शिंदे-फडणवीस सरकार हा इतिहास ताजा आहे.
महाराष्ट्राचं राजकारण दिल्लीहून चालतं हे पुन्हा अधोरेखित झालं आहे. देवेंद्र फडणवीस नसते तर भाजपचं राज्यात ऑपरेशन लोटस यशस्वी होऊ शकलं नसतं. शरद पवार यांच्यानंतर देवेंद्र फडणवीस हेच महाराष्ट्रातील राजकीयदृष्ठ्या ताकदवान नेते आहेत. प्रमोद महाजन आणि गोपीनाथ मुंडे यांच्यानंतर राज्यात भाजपला देवेंद्र फडणवीस यांच्या रूपानं दमदार नेता मिळाला आहे. देवेंद्र फडणवीसांनीच महाविकास आघाडीचं सरकार उलथून टाकण्याचं काम केलं. त्याआधी त्यांनी राष्ट्रवादीत फूट पाडून अजित पवारांच्या मदतीने सरकार स्थापनेचा प्रयत्न केला. पण, शरद पवार यांनी तो फार काळ टिकू दिला नाही, मात्र ही गोष्ट जिव्हारी लागलेल्या फडणवीसांनी महाविकास आघाडी सरकार पाडण्याचाच मनसुबा तेव्हापासूनच केला होता. त्यात जून महिन्यात ते यशस्वी ठरले, पण मराठी माणसाला मोठं होऊ न देण्याची काँग्रेसची नीती भाजपनेही अवलंबवली. शिंदेंचं बंड यशस्वी झाल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस हेच मुख्यमंत्री होतील, हे जवळपास सर्वांनाच वाटत होतं, पण दिल्लीच्या मनात वेगळंच होतं. आयत्यावेळी दिल्लीहून निरोप आला. शपथविधीच्या काही मिनिटे आधी एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्रीपदावर बसवण्याचं ठरलं. इतकंच नाही तर किंगमेकर असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांना दुसर्‍या क्रमांकाच्या उपमुख्यमंत्रीपदावर बसणं भाग पाडलं. हो भागच पाडलं. हा अवमान फडणवीस यांनी पक्षशिस्त, निष्ठा आदी कारणांमुळे सहन केला.
तसं पाहिलं तर हायकमांडने फडणवीस यांचा एकप्रकारे अवमानच केला. फडणवीस ज्या वेगाने पुढे येत आहेत, यामुळे भाजपमधील अनेकांच्या मनात भीती निर्माण झाली आहे. भाजपच्या भावी पिढीतील एक दमदार नेता, सत्तेचा दावेदार होण्याची क्षमता देवेंद्र फडणवीस यांच्यात नक्कीच आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारचा गाडा चालवण्याचं मुख्य काम फडणवीसच करत आहेत. काँग्रेसची झालेली वाताहत पाहता पुढे भाजपला दिल्लीच्या तख्तावरून खाली उतरवण्याची ताकद असलेला देशात एकही पक्ष किंवा नेता दिसत नाही. विरोधकांमध्ये धमक असलेले नेते आहेत, पण त्यांच्यात एकी नाही, हे सत्य नाकारून चालणार नाही. कारण, धमक असलेले नेते असले तरी सर्व विरोधकांना एकत्र आणणं तितकं सोपं काम नाही. त्यामुळे भाजपची काही वर्षे तरी सत्ता अढळच आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यानंतरच्या यादीत देवेंद्र फडणवीस यांचं नाव अग्रक्रमाने येणार हे निश्चितच आहे. देवेंद्र फडणवीस यांना महाराष्ट्राचे पुन्हा मुख्यमंत्री न करण्यामागे हेच गुपित आहे.
काँग्रेसप्रमाणेच भाजपलाही महाराष्ट्राला देशाचं नेतृत्व करण्याची, मराठी माणसाला पंतप्रधान करण्याची संधी द्यायची नाही, हे कटू असलं तरी मानावंच लागेल, हे शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापनेनंतर पुढे आलेलं सत्य आहे. भाजपच्या दिल्लीतील हायकमांडने कोंडी केल्यानंतर खासगीत फडणवीसांना अश्रू अनावर झाल्याचं भाजपच्याच नेत्यांकडून सांगितलं गेलं होतं. अवमान मुकाट्याने सहन करण्याची मराठी माणसाची वृत्ती फडणवीसांच्या वागण्यातूनही दिसून आली. आपली राजकीय कोंडी केली जात असल्याचं दिसत असतानाही फडवणीस दिल्लीपुढे झुकलेले पहावयास मिळाले. स्वातंत्र्यानंतर दिल्लीत काही अपवाद वगळता २०१४ पर्यंत काँग्रेसचं वर्चस्व राहिलं होतं. काँग्रेसच्या काळात महाराष्ट्रातील एकाही मराठी नेत्याला पंतप्रधानपर्यंत पोहचू न देण्याचं काम केलं गेलं. स्वातंत्र्यपूर्व काळात, ब्रिटिशांची राजवट असताना महाराष्ट्रातील नेत्यांना पुढे येऊ न देण्याची काळजी काँग्रेसकडून घेतली गेली होती. नाही तर लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक काँग्रेसचे अध्यक्ष होऊ शकले असते, पण त्यांच्याही पेक्षा नेमस्त आणि ताकदीने कमजोर व्यक्ती काँग्रेसच्या अध्यक्षपदावर निवडल्या गेल्या. टिळकांना अध्यक्षपदाचा मान मिळू दिला गेला नाही.
इंग्लंडमध्ये नावलौकिक कमावलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे कर्तृत्व कितीतरी पटीने मोठं आहे. भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना मोठं होऊ न देण्याची दक्षता काँग्रेसकडून घेतली गेली. ब्रिटिशांच्या राजवटीत डॉ. आंबेडकरांना प्रतिनिधी सभेत जाऊ न देण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न असायचा. स्वातंत्र्यानंतरही काँग्रेसकडून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना राजकीयदृष्ठ्या मागे खेचण्याचं काम केलं गेलं. लोकसभेत जाण्यासाठीही त्यांच्या मार्गात आडकाठी आणण्यात आली होती. दिल्लीच्या तख्ताने पंख छाटलेल्या मराठी नेत्यांची यादी लांबलचक आहे. डॉ. सी. डी. देशमुखांना दिल्लीने कमी लेखण्याचं काम केलं. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांचाही योग्य आदर राखला गेला नाही. त्यांच्याही नशिबी राजकीय उपेक्षाच आली.
कर्तृत्व असतानाही यशवंतराव चव्हाण यांना हायकमांडने मोठं स्थान दिलं नाही. माजी मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनीही केंद्रीय मंत्रिमंडळात अनेक महत्वाच्या खात्यांची जबाबदारी पार पाडली. शरद पवार यांनीही राज्यात आणि केंद्रात राजकीय ताकद दाखवून दिली, पण त्यांचाही दिल्लीकडून कधीही मान राखला गेला नाही. महत्वाच्या पदापासून जाणीवपूर्वक दूर ठेवण्याचं काम केलं गेलं. श्रीपाद डांगे, मधु लिमये, मधु दंडवते, भाजपचे प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे ते आता नितीन गडकरी यांनाही पक्षश्रेष्ठींनी कायम दुय्यम स्थानी ठेवण्याचीच खबरदारी घेतली. महाराष्ट्रातील नेत्यांना दूर ठेवलं जात असताना एच. डी. देवेगौडा, इंद्रकुमार गुजराल यांच्यासारख्या जनाधार नसलेल्या नेत्यांना पंतप्रधानपदावर बसविण्याचीही खबरदारी नेहमीच घेतली गेली.
महाराष्ट्रातील मराठी नेत्यांना जाणीवपूर्वक दूर ठेवण्याचा सिलसिला आता देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत पोहचला आहे. फडणवीस महाराष्ट्रात मोठे झाले तर भविष्यात ते राष्ट्रीय राजकारणात आव्हान देऊ शकतील याच भीतीपोटी आता भाजपमधून फडणवीस यांचे पंख कापण्याचं काम करण्यात आलं आहे. देवेंद्र फडणवीस हेही आता केंद्रीय नेतृत्वापुढे हतबल असल्यासारखी स्थिती आहे. राज्यपालांकडून शिवाजी महाराजांचा वारंवार होत असलेला अवमान, महापुरुषांबद्दल आक्षेपार्ह विधाने यामुळे महाराष्ट्रात संतापाची लाट असताना देवेंद्र फडणवीस मात्र राज्यपालांची बाजू मांडत असल्याने त्यांची हतबलता प्रकर्षाने जाणवू लागली आहे. गुजरात विधानसभा निवडणुकीसाठी महाराष्ट्रात चार जिल्ह्यांत भरपगारी रजा देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय असो, बुलेट ट्रेनसाठी भरघोस अनुदानाची घोषणा असो, मुंबईतील मेट्रोसाठीचा आटापिटा असो, फडणवीस दिल्लीपुढे झुकल्याचं लपून राहिलेलं नाही.
राज्यातील अनेक उद्योगधंदे, संस्था महाराष्ट्राबाहेर जात असताना त्यांना राज्यातच राखण्यात आलेलं अपयश तत्कालीन सरकारवर ढकलून देण्यात येत आहे. तरी वास्तव काय आहे ते महाराष्ट्रातील जनतेला हे कळायला लागलेलं आहे, पण दिल्लीच्या तख्तापुढे हतबल फडणवीस यांची कोंडी झालेली आहे. म्हणूनच की काय, शिवाजी महाराजांच्या अवमानप्रकरणी फडणवीस यांना राज्यपालांची बाजू मांडण्याची कसरत करावी लागत आहे. शिवाजी महाराजांनी दिल्लीच्या तख्तावर बसलेल्या मोगलांना आव्हान देत महाराष्ट्रात स्वराज्याची स्थापना केली. संभाजी महाराजांनी औरंगजेबाला जिवंत असेपर्यंत महाराष्ट्रात पाय रोवू दिला नाही. पेशव्यांच्या नेतृत्वाखाली राघोबादादांनी अटकेपार भगवा फडकवण्याचं काम केलं. पानिपतच्या लढाईतील दारुण पराभवानंतर मराठ्यांना मोठा धक्का बसला. तरी पानिपतमधील पराभवानंतर खचून न जाता काही वर्षांतच मराठ्यांनी दिल्लीवर पुन्हा राज्य केलं, पण ब्रिटिशांनी मराठेशाही संपुष्टात आणून देशाची सत्ता मिळवली.
त्यानंतर मराठी माणूस देशाचं नेतृत्व करू शकला नाही. दिल्लीची सत्ता मिळवण्याची मराठी माणसाची मानसिकता नाही. एखादा मराठी नेता मोठा होत असल्याचं दिसू लागलं की त्याला एकटे पाडण्यासाठी ताकद लावली जाते आणि त्याला महाराष्ट्रात परत पाठवलं जातं. ही देशातील प्रत्येक राष्ट्रीय पक्षाची रणनीती आहे. त्यामुळेच स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षात कर्तृत्व असतानाही एकही मराठी माणूस देशाचा पंतप्रधान होऊ शकलेला नाही. दिल्लीशी लढण्याची प्रेरणा देणार्‍या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाचा महाराष्ट्रातील राजकारणात वापर केला जातो, पण मराठी माणसात दिल्लीशी लढण्याची मानसिकताच नाही. दिल्लीपुढे झुकण्याची मराठी माणसांची मानसिकता अद्याप बदललेली नाही, ती बदलण्याची गरज आहे.
